स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न

स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली भाजपा सरकार हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एसपीव्ही प्रणालीमुळे लोकशाही संपुष्टात येणार असून, नगरसेवकांना व महापालिकेस काहीच अधिकार शिल्लक राहणार नाहीत.

नवी मुंबई : स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली भाजपा सरकार हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एसपीव्ही प्रणालीमुळे लोकशाही संपुष्टात येणार असून, नगरसेवकांना व महापालिकेस काहीच अधिकार शिल्लक राहणार नाहीत. नवी मुंबई स्मार्ट सिटी होणारच, आमचा त्यास विरोध नाही. लोकशाही वाचविण्यासाठी व शहराचे नुकसान टाळण्यासाठी एसपीव्ही प्रणालीस विरोध केला असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते गणेश नाईक यांनी व्यक्त केले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये स्मार्ट सिटी
स्पर्धेसाठी तयार केलेला प्रस्ताव सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने फेटाळला. चार महिने स्मार्ट सिटी स्पर्धेत पहिला क्रमांक मिळविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले व आयत्या वेळी आठ हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास विरोध केल्यामुळे शहरवासीयांनाही धक्का बसला आहे. सत्ताधाऱ्यांमुळेच नवी मुंबई स्मार्ट
सिटीमधून बाहेर पडली असल्याची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे. याविषयी
भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँगे्रसने पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. गणेश नाईक यांनी सांगितले, की स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली भाजपा
सरकार हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न करीत होते.
महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्या उपस्थितीमध्ये विदेशी कंपनीबरोबर करार केला, त्याची साधी माहितीही महापौरांना व नगरसेवकांना देण्यात आली नव्हती. स्मार्ट सिटी स्पर्धेसाठीची तयारी करताना व आठ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करताना प्रशासनाने एसपीव्ही (स्पेशल पपज व्हेईकल) प्रणालीविषयी माहिती दिली नव्हती. एसपीव्ही प्रणाली म्हणजे दुसरी इस्ट इंडिया कंपनी आहे. यामध्ये लोकशाहीप्रणाली संपविण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटीसाठीचे प्रस्ताव तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे एसपीव्हीच्या कमिटीकडे दिली जाणार होती. या कमिटीमध्ये आयुक्त, केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी व इतर घटक असणार होते. नगरसेवकांना काहीच अधिकार राहणार नाहीत, हा लोकशाही मूल्यांचा अवमान आहे. प्रस्तावास मंजुरी दिली असती तर महापालिका बरखास्त केल्यासारखेच झाले असते. यामुळे आम्ही हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी आठ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला होता. यासाठी कर्ज घेण्यात येत होते. एसपीव्ही कमिटीला शहरात कर वाढ करण्याचे, पाणीबिलात वाढ करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. निधी उभा करण्यासाठी कर्ज घेण्याचेही अधिकार त्यांनाच जाणार होते. ज्यांना या शहराशी काहीही देणेघेणे नाही त्यांनी कर्जाचा डोंगर उभा केला तर जाब कोणाला विचारायचा असा प्रश्न आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी प्रशासनाने सर्वांना अंधारात ठेवले. आम्ही दक्ष असल्यामुळे एसपीव्हीचा धोका लक्षात आला व आम्ही प्रस्तावास विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्णपणे शहराच्या हिताचाच असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले. आयुक्तांनी युरोपीयन देशातील कंपनीशी करार केला असून ती संस्था म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी असल्याची टिका केली. यावेळी पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष अनंत सुतार, नेत्रा शिर्के, शंकर मोरे, शशिकांत राऊत उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)