१०० टक्के प्लॅस्टिकबंदीसाठी प्रयत्न करणार

येत्या २३ जूनपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लॅस्टिकबंदीची अंमलबजावणी होणार आहे.

मुंबई- येत्या २३ जूनपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लॅस्टिकबंदीची अंमलबजावणी होणार आहे. भविष्यात ओढवणाऱ्या प्रदुषणाच्या समस्येवर उपाययोजनेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे, असे म्हणत सर्वसामान्य नागरिकांकडून त्याचे स्वागत होत आहे. या पूढे कोणीही प्लॅस्टिकचा वापर करताना दिसल्यास त्याला ५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. या विषयी मुंबईतील नगरसेवकांची मते जाणून घेतली असता, काहींना दंड आकारणे अयोग्य आहे असे म्हटले; तर काहींनी दंडाचे समर्थन केले.
>प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय खूप चांगला आहे. जे आधी होणे अपेक्षित होते, ते आता झाले आहे. प्लॅस्टिकबंदीला नागरिकांचेदेखील सहकार्य मिळत आहे. नागरिक पालिकेकडून माहिती घेत आहेत. माझ्या प्रभागात १०० टक्के प्लॅस्टिकबंदीसाठी प्रयत्न करणार आहे. आता प्रत्येकाकडे कापडी पिशवी दिसून येत आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिकचा वापर करण्याचा प्रश्न येतच नाही. सामान्य नागरिकांसाठी ५ हजारांचा दंड सध्या तरी नसावा. मात्र, जे विक्रेते, उत्पादक आहेत, त्यांना ५ हजारांपेक्षा जास्त दंड असणे अपेक्षित आहे. कारण जर विक्रेत्यांनी पिशव्या विकल्या नाहीत, तर बाजारात प्लॅस्टिक पिशव्यांचे प्रमाण कमी होईल. नागरिकांना प्लॅस्टिकचे वाईट परिणाम माहीत झाले आहेत. मुंबई ही प्लॅस्टिकमुळेच तुंबत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या सहकार्याने हा निर्णय यशस्वी होणार आहे.
- समाधान सरवणकर, नगरसेवक, प्रभाग क्रमांक १९४.
>२३ जूनपासून प्लॅस्टिकबंदी होत आहे. त्यामुळे प्रभागात ७ हजार कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे, तसेच ज्या ठिकाणी प्लॅस्टिक कचरा जमा झाला आहे, त्या ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांकडून प्लॅस्टिकचा वापर होत असेल, तर त्यांना दंड करण्यात येणार आहे. दंड असल्यामुळे नागरिक प्लॅस्टिकबंदीबद्दल जागृत होणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी स्वत:हून प्लॅस्टिकबंदीला सहकार्य करावे.
- शुभदा गुडेकर, नगरसेविका, प्रभाग क्रमांक १९
>राज्य सरकारने मनात आणले तर संपूर्ण राज्यभर प्लॅस्टिकबंदी होईल. मी महापौर असताना प्लॅस्टिकबंदीसाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या झाली नाही. प्लॅस्टिकबंदीसाठी नागरिकांचे सहकार्य असणे अपेक्षित आहे. कापडी, कागदी पिशव्या, डब्बे यांचा वापर नागरिकांनी करावा. माथेरानसारख्या ठिकाणी प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे, तर मुंबईत का शक्य नाही, प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय अधिक व्हायला पाहिजे होता. नागरिकांसाठी दंड ठेवण्यात आला आहे. ते योग्य आहे, कारण दंड भरण्यापेक्षा प्लॅस्टिकचा वापर बंद करायला पाहिजे. महापालिकेकडून जनजागृतीची सुरुवात करणे गरजेचे आहे.
- श्रद्धा जाधव, नगरसेविका, प्रभाग क्रमांक २०२
>पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि युवासेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या पाठपुराव्याने राज्यभर प्लॅस्टिकबंदी जाहीर झाली आहे. नागरिकांकडूनदेखील या निर्णयांचे स्वागत होत आहे. ५ हजार रुपयांचा दंड योग्य आहे. नागरिकांनी स्वत:हून प्लॅस्टिक वापरले नाही, तर दंड भरण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. नागरिकांना सध्या थोडा त्रास होईल. मात्र, या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. प्लॅस्टिकमुळे अनेक आजार होत आहेत. नाफेसफाई करताना मोठ्या प्रमाणावर प्लॅस्टिक कचरा जमा करण्यात येतो. त्यामुळे या सर्व समस्येवर मात करण्यासाठी प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय योग्य आहे.
- सुजाता पाटेकर, नगरसेविका, प्रभाग क्रमांक ४.
>प्लॅस्टिकबंदी व्हायला पाहिजे. मात्र, प्लॅस्टिकच्या बदल्यात पर्यायी वस्तूची उपलब्धता कशी होणार, याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळाली पाहिजे. मुख्य म्हणजे प्लॅस्टिक कोणते बंद आहे, त्याचीदेखील माहिती प्रशासनाकडून पुरविण्यात येणे गरजेचे आहे. अनेक ठिकाणी प्लॅस्टिक तुंबल्यामुळे पुराची समस्या निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. प्लॅस्टिकचे विघटन होत नसल्याने पर्यावरणात याचा वावर जास्त काळ राहतो. प्लॅस्टिकबंदीबाबत प्रशासनाने मनावर घेणे आवश्यक आहे. दंड आकारल्यास दंडाची रक्कम सरकारी तिजोरीत जाणे गरजेचे आहे, तरच प्रशासनाचा हा निर्णय यशस्वी होईल. राज्य सरकारने ५ हजारांचा दंडच आकारावा. कारण सर्व नागरिकांना प्लॅस्टिकबंदी झाल्याचे माहीत आहे. त्यामुळे माहीत असतानादेखील प्लॅस्टिकचा वापर केला, तर त्यांच्याकडून पूर्ण दंड वसूल करण्यात यावा. तेव्हाच प्लॅस्टिकबंदी अंमलात येईल. प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाचे जो उल्लंघन करेल, त्यालाच दंड बसणार आहे. माझ्या प्रभागातील सोसायटीला प्लॅस्टिकबंदीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. सोसायटीमध्ये प्लॅस्टिकबंदीबाबतचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. - किशोरी पेडणेकर, नगरसेविका, प्रभाग क्रमांक १९९.