घाटकोपरमध्ये तिवरांची कत्तल

तिवरांच्या झाडांवर मातीचा भरणा टाकल्यानंतर त्यावर झोपड्या उभारून लाखो रुपयांना या झोपड्या विकण्याचा व्यवसाय सध्या घाटकोपर परिसरात राजरोसपणे सुरू आहे.

मुंबई : तिवरांच्या झाडांवर मातीचा भरणा टाकल्यानंतर त्यावर झोपड्या उभारून लाखो रुपयांना या झोपड्या विकण्याचा व्यवसाय सध्या घाटकोपर परिसरात राजरोसपणे सुरू आहे. पालिका, वनविभाग आणि पोलिसांचे या भूमाफियांना अभय असल्याने दिवस-रात्र या ठिकाणी तिवरांची कत्तल होत आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून ही कत्तल सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारानंतर वन विभागाला आता जाग आली आहे. वन विभागाने रहिवाशांना नोटिसी पाठवून जागेची कागदपत्रे तत्काळ जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीस आणि महापालिका यंत्रणा मात्र अजूनही ढिम्म आहे.
घाटकोपरच्या कामराज नगर परिसरातील कोकण वैभव चाळ येथे गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून
काही भूमाफियांकडून राजरोसपणे तिवरांची कत्तल सुरू आहे. त्यानंतर या झाडांवर रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात मातीचा भरणा टाकून ही जागा अडवण्यात येते. त्यानंतर
येथे रात्रभरातच पत्र्याचे रूम उभारले जातात. हे रूम ३ ते ४ लाखांत भूमाफियांकडून विकले जातात. पालिकेकडून यासाठीचे सर्व
पुरावे हे माफिया तयार करून घेतात. त्यामुळे ४ लाखांत हे रूम सहज कोणीही विकत घेतात. शिवाय २००० पूर्वीचे बनावट पुरावेदेखील या भूमाफियांकडून सर्रासपणे तयार केले जात आहेत.
या ठिकाणी होणाऱ्या तिवरांच्या कत्तलीची कल्पना येथील राजकीय नेत्यांनादेखील आहे. मात्र त्यांच्याच काही सहकाऱ्यांकडून हे अतिक्रमण होत असल्याने त्यांना रोखणार कोण, असा सवाल येथील स्थानिक रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. त्यात पालिका अधिकारी, वन विभाग आणि पोलीस अधिकारी यांनाही या भूमाफियांकडून त्यांचा ‘हिस्सा’ मिळत असल्याने ते या अनधिकृत झोपड्यांकडे पूर्णपणे कानाडोळा करतात.
कधी तरी रहिवाशांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी गेल्यानंतर वन विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिकारी पोलिसांना घेऊन या ठिकाणी नावापुरती तोडक कारवाई करतात. त्यामुळे एखादी नैसर्गिक आपत्ती आल्यावरच या प्रशासनाला जाग येईल का, अशी संतप्त प्रतिक्रिया रहिवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)

एकावरही एमआरटीपी नाही
गेल्या सात ते आठ वर्षांत या ठिकाणी अनधिकृत झोपड्यांचे बांधकाम सुरू आहे. रहिवाशांच्या तक्रारीनंतर या ठिकाणी वन विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अनेकदा कारवाई करण्यात आल्या आहेत. मात्र कारवाईनंतर पुन्हा काही दिवसांतच या ठिकाणी अनधिकृत झोपड्या पुन्हा उभ्या राहत आहेत. यातील अनेक झोपड्या येथील राजकीय नेते, पोलीस आणि माफियांच्या आहेत. त्यामुळे इतक्या वर्षांत या ठिकाणी एकावरही एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई झालेली नाही. तीन वर्षांपूर्वी तर वन विभागाने त्यांची हद्द काढून घेत या ठिकाणी तसे फलकदेखील लावले होते. मात्र माफियांनी हे फलक काढून त्या ठिकाणी पुन्हा झोपड्या उभारल्या आहेत.

गरिबांचे नुकसान होणार
आज मुंबईत स्वत:चे घर हे सर्वांचेच स्वप्न आहे. भूमाफियादेखील याच गोष्टीचा फायदा घेत गरिबांना लुबाडत असतात. घाटकोपरमध्येदेखील अशाच प्रकारे गरीब रहिवाशांना बनावट पुरावे तयार करून ३ ते ४ लाखांत ही घरे विकली आहेत. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून या ठिकाणी हा काळा धंदा सुरू आहे.
वन विभागाला मात्र आता जाग आली आहे. १५ दिवसांपूर्वी वन विभागाने येथील रहिवाशांना नोटिसा पाठवून तत्काळ घराची कागदपत्रे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कागदपत्रे जमा न केल्यास तत्काळ कारवाई करण्यात येईल, असा उल्लेखदेखील या नोटिसींमध्ये आहे.
मात्र अनेक रहिवाशांकडे पुरावेच नाहीत, तर काही रहिवाशांकडे बनावट पुरावे आहेत. त्यामुळे आपल्या झोपड्या जमीनदोस्त होणार ही भीती या रहिवाशांना सतावत आहे. त्यामुळे आमच्यावर कारवाई करण्याआधी ज्यांनी आम्हाला या झोपड्या विकल्या त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.