टीव्हीसीत आता फेरीवाल्यांनाही मिळणार प्रतिनिधित्व; शासन निर्णय कायद्याला अनुसरून नसल्याचे सांगत केला रद्द

केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार, टाऊन वेंडिंग कमिटीमध्ये (टीव्हीसी) फेरीवाल्यांचे ४० टक्के प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. मात्र कायद्यातील घोळामुळे राज्य सरकारने फेरीवाल्या सदस्यांना वगळून १२ जणांची टीव्हीसी नियुक्त करण्यासंदर्भात जानेवारी २०१७मध्ये शासन निर्णय काढला.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार, टाऊन वेंडिंग कमिटीमध्ये (टीव्हीसी) फेरीवाल्यांचे ४० टक्के प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. मात्र कायद्यातील घोळामुळे राज्य सरकारने फेरीवाल्या सदस्यांना वगळून १२ जणांची टीव्हीसी नियुक्त करण्यासंदर्भात जानेवारी २०१७मध्ये शासन निर्णय काढला. मात्र उच्च न्यायालयाने हा शासन निर्णय कायद्याला अनुसरून नसल्याचे म्हणत रद्द केला.
राज्यातील फेरीवाल्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी महापालिकेच्या कारवाईबरोबरच राज्य सरकारच्या ९ जानेवारी २०१७च्या टीव्हीसी नियुक्तीसंदर्भातल्या शासन निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान दिले होते.
फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधित्व ग्राह्य न धरताच शासनाने टीव्हीसी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे व कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकांत म्हटले आहे.
काय आहे टीव्हीसी?
सर्वोच्च न्यायालयाने व संबंधित कायद्यांतर्गत टीव्हीसीवर अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. टीव्हीसीमध्ये १२ शासकीय व ८ अधिकृत फेरीवाले सदस्य म्हणून नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. टीव्हीसी सर्वेक्षण करून व फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करूनच ते अधिकृत की अनधिकृत आहेत, याचा निर्णय घेण्याचे तसेच ‘फेरीवाले क्षेत्र’ व ‘ना फेरीवाले क्षेत्र’ निश्चित करण्याचा अधिकारही याच समितीला देण्यात आला. मात्र, अद्याप कायद्यानुसार एकाही राज्यात टीव्हीसी अस्तित्वात नाही. कारण टीव्हीसी अस्तित्वात आल्याशिवाय फेरीवाल्यांची नोंदणी होणार नाही. नोंदणीकृत फेरीवाले टीव्हीसीचे सदस्य बनल्याशिवाय कायद्याला अभिप्रेत असलेली टीव्हीसी पूर्ण होऊ शकत नाही. कायद्यातील हा पेच सोडविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. यावर तोडगा काढत उच्च न्यायालयाने कायद्यानुसार टीव्हीसी अस्तित्वात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००९च्या धोरणानुसार टीव्हीसी नियुक्त करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व पालिकांना व नगर परिषदांना दिला.
कायदा निरुपयोगी आहे, असे म्हटले तर गेली ४० वर्षे न सुटलेला प्रश्न कधीच सुटणार नाही. त्यामुळे आम्ही व्यावहारिक तोडगा काढत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने २००९मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार टीव्हीसी नेमण्याचा आदेश सर्व पालिका व नगर परिषदांना दिला. मात्र राज्य सरकारने फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधित्व नाकारत १२ शासकीय सदस्यांची टीव्हीसी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मुंबई महापालिकेची टीव्हीसी तयार
सर्वोच्च न्यायालयाने २००९मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार, मुंबई महापालिकेची कमिटी तयार आहे. या कमिटीचे अध्यक्ष महापालिका आयुक्त आहेत. तर एमएआरडीए, पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभागाचे सहपोलीस आयुक्त, अग्निशमन दलाचे मुख्य अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, रहिवासी संघटनेचे १२ सदस्य, एनजीओचे सदस्य, नगर नियोजन विभागाचे प्रतिनिधी, बँक, किरकोळ विक्रेते कल्याणकारी संघटनेचे प्रतिनिधी, समजातील आदरणीय व्यक्ती व फेरीवाले संघटनेचे १२ प्रतिनिधी अशी एकूण ३० जणांची समिती मुंबई महापालिकेने नियुक्त केली आहे.
या टीव्हीसीने २०१४मध्ये सर्वेक्षण करून अधिकृत व अनधिकृत फेरीवाल्यांची यादीही जाहीर केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने २२१ ‘फेरीवाले क्षेत्र’ निश्चितही केली आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या टीव्हीसीला पुन्हा एका सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर राज्यातील ज्या महापालिका व नगर परिषदांनी टीव्हीसी स्थापन केली नसेल त्यांना मुंबई महापालिकेचे अनुकरण करत टीव्हीसी स्थापन करण्याचा आदेश दिला.