बारावी आणि दहावीच्या परीक्षेची तुलना होऊ शकत नाही

राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दहावी व बारावीच्या परीक्षेची, विद्यार्थ्यांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण बारावीच्या परीक्षेवर विद्यार्थ्यांचे करिअर अवलंबून असते, असे राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.

कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, विद्यार्थी, पालक आणि अन्य भागधारकांचा विचार करून दहावीची परीक्षा रद्द केली, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी सादर केले. दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा शासनाच्या निर्णयाला पुणेस्थित प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या जनहित याचिकेवर उत्तर म्हणून राज्य सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.

सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. बारावीच्या परीक्षांबाबत केंद्र सरकार राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेईल, तेव्हाच राज्य सरकार निर्णय घेईल. बारावीच्या परीक्षेवर विद्यार्थ्यांचे करिअर अवलंबून असते. बारावीनंतर विद्यार्थी त्यांचे करिअर निवडतात म्हणून बारावी परीक्षेचा निर्णय प्रलंबित आहे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक सामाजिक भान असते, मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या ते अधिक मजबूत असतात. बारावीच्या परीक्षेबाबत निर्णय घेताला नाही म्हणून शासन दहावीची परीक्षा रद्द करू शकत नाही, असे कोणीही म्हणू शकत नाही.

१६ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे, हे मोठे आव्हान आहे. त्यात शिक्षक, पालक, पोलीस ऐन वाहतूक व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रत्यक्ष सुरू झालेल्या शाळा बंद कराव्या लागल्या. दुसरी लाट ओसरत असली तरी आरोग्य यंत्रणेवरील भार कमी झालेला नाही. त्यातच तिसरी लाट जुलै-ऑगस्टमध्ये येणार असून ती ११ ते २० वयोगटातील मुलांसाठी धोकादायक असेल, असे भाकीत तज्ज्ञांनी केले आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी फॉर्म्युला तयार केला आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.

* नामांकित महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी सीईटी आवश्यक

दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करून गुण देण्यात येणार असले तरी राज्यातील नामांकित महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) द्यावी लागेल. नामांकित महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी राज्य शिक्षण मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबीसारख्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची झुंबड उडत असल्याने त्यांची निवड एकाच निकषावर होण्यासाठी सीईटी घेण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. सीईटीतील गुणांवरूनच नामांकित महाविद्यालयांत त्यांना प्रवेश देण्यात येईल. अन्य महाविद्यालयांत सरकारने ठरवलेल्या फॉर्म्युलानुसार प्रवेश देण्यात येईल. सर्व विद्यार्थ्यांना अकरावीत प्रवेश मिळेल; परंतु त्यांना मनासारखे महाविद्यालय मिळेल, याची खात्री नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

............................................