बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आधीच्या विषय निवडीनुसार परीक्षेची अंतिम संधी

नवीन मूल्यमापन योजनेतील नियम यंदा शिथिल : वीस हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून इयत्ता बारावीसाठी सुधारित विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना निश्‍चित करण्यात आली. मात्र, यामुळे विद्यार्थ्यांना ऐनवेळी विषय बदलावे लागत आहेत. शिवाय, सध्या काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर अध्ययनातही मर्यादा येत आहेत. याची दखल घेत अखेर या योजनेस यंदाच्‍या वर्षापुरती स्‍थगिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, यंदा अंतिम संधी म्हणून बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडलेल्या विषयाची परीक्षा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, त्यामुळे सुमारे वीस हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

बंद करण्यात आलेल्या विषयांचे अध्यापन तातडीने बंद करण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना देण्यात आल्या असून, शिक्षण संचालकांनी सर्व संस्थाचालकांच्या ही बाब निदर्शास आणून देण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने केल्या आहेत. पुढील वर्षापासून बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अशी सवलत देता येणार नाही आणि सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी सुधारित मूल्यमापन योजनेची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या शैक्षणिक वर्षात शाळा व महाविद्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू न झाल्याने ऐनवेळी विषय बदलून परीक्षा देणे विद्यार्थ्यांसाठी गैरसाेयीचे ठरणार हाेते. यामुळे अनेक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होऊन त्‍यांचे वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाल्याचे निवेदन कनिष्ठ महाविद्यालयालयीन शिक्षक महासंघातर्फे शिक्षण विभागाला देण्यात आले हाेते, अशी माहिती मुंबईचे सरचिटणीस मुकुंद आंधळकर यांनी दिली.

* शिक्षणशास्र, टंकलेखन इत्यादीविषयांबाबत समस्या

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात शाळा व महाविद्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू न झाल्याने ऐनवेळी विषय बदलून परीक्षा देणे विद्यार्थ्यांसाठी गैरसाेयीचे ठरणार हाेते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणशास्र, सहकार, संरक्षण शास्र, इंग्रजी साहित्य, टंकलेखन व लघुलेखन इत्यादी विषयांबाबत या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. यामुळे अनेक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होण्याची भीती हाेती. यासंदर्भातील निवेदन कनिष्ठ महाविद्यालयालयीन शिक्षक महासंघातर्फे देण्यात आले हाेते. आता निर्णय रद्द झाल्यामुळे विषय गटवारी व विषय रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णयाबाबत महासंघ पदाधिकाऱ्यांशी शिक्षण विभागाने लवकरच चर्चा करावी.

- मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस, मुंबई कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना

........................................................