मुंबई : एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे व त्यांची पत्नी क्रांती रेडेकर यांनी त्यांच्याविरोधात कोणतेही खोटे व दुर्भावनापूर्ण वृत्त सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यापासून गुगल इंडिया, फेसबुक आणि ट्विटर यांना मनाईचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारा दावा दिंडोशी न्यायालयात केला आहे. ट्विटरने या दाव्यावर आक्षेप घेत ही दिवाणी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे.
वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या दाव्यावर ट्विटरने २२ पानी उत्तर दाखल केले आहे. वानखेडे यांचा दावा खोटा व तथ्यहीन असल्याचे म्हणत ट्विटरने त्यांचा दावा फेटाळण्याची मागणी केली आहे. दावेदाराने ज्या पद्धतीने मागण्या केल्या आहेत, त्या पद्धतीने मागण्या मान्य केल्या जाऊ शकत नाहीत, असेही ट्विटरने उत्तरात म्हटले आहे. वानखेडे न्यायालयाचे प्रादेशिक अधिकार दाखवण्यात अपयशी ठरले आहेत. दावेदाराच्या राहण्याच्या ठिकाणावरून कोणत्याही दाव्यातील न्यायालयाचे प्रादेशिक अधिकार निश्चित करण्याशी काहीही संबंध नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार, प्रतिवाद्यांचे राहण्याचे ठिकाण किंवा कारवाईचे कारण जिथे उद्भवते, ते ठिकाण ज्या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येते, त्या न्यायालयात दावा दाखल करायला हवा, असे ट्विटरने स्पष्ट केले.
मजकुरावर कंपनीचे कोणतेही नियत्रंण नाही मजकुरावर कंपनीचे नियंत्रण नसल्याने कंपनीवर कारवाईचे कारण नाही. वानखेडे यांचा वाद मजकूर अपलोड करणाऱ्यांशी आहे आणि ते या दाव्यात प्रतिवादी नाहीत. कोणता मजकूर बदनामी करण्यासाठी किंवा दुर्भावनापूर्ण आहे, हे मध्यस्थ ठरवू शकत नाही. ते न्यायालय ठरवू शकते. विशिष्ट मजकुरावर बंदी घालण्यासाठी सक्षम न्यायालयाद्वारे आदेश आवश्यक आहे, असेही ट्विटर म्हटले. वानखेडे यांनी ट्विटर खातेधारकांना प्रतिवादी केलेले नाही, असेही ट्विटरने स्पष्ट केले.