तीन वर्षांत दोन लाख घरे; झोपडीवासीयांच्या हक्काच्या घरासाठी SRA कटिबद्ध

१ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना निःशुल्क तर २ जानेवारी २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घरे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची जबाबदारी वाढली आहे.

>> डॉ. महेंद्र कल्याणकर,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण धोरणानुसार, मुंबई शहर संपूर्णपणे झोपडपट्टीमुक्त व्हावे, या दिशेनेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची वाटचाल सुरु आहे. आतापर्यंत सुमारे अडीच लाख झोपडीवासीयांना प्रत्यक्ष घरांचा ताबा मिळाला आहे. येत्या तीन वर्षांत आणखी दोन ते अडीच लाख घरे निर्माण करून प्रत्यक्ष ताबा देण्याचा प्राधिकरणाचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीत आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. झोपडीवासीय केंद्रबिंदू ठेवून त्यांची फरपट कशी होणार नाही आणि त्यांना हक्काचे घर कसे मिळेल, याबाबत प्राधिकरण कटिबद्ध आहे.

...

राज्याचे माजी मुख्य सचिव दिनेश अफझलपूरकर यांच्या अहवालानुसार, डिसेंबर १९९५ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. आतापर्यंत झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न झाला. त्यात बऱ्यापैकी यश आले असले तरी तो वेग अधिक वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार तसेच गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राधिकरणाने धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या पातळीवर सध्या अंमलबजावणी सुरु आहे. सर्व सुधारणा प्रत्यक्षात अमलात आल्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वाढणार आहे. 

१ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना निःशुल्क तर २ जानेवारी २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घरे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची जबाबदारी वाढली आहे. मुंबई वगळता मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापालिका आणि नगरपालिका यांच्यासाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे निश्चितच झोपडपट्टी पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. प्राधिकरणानेही राज्य शासनाचे व्यावसायिक सुलभता (ईज ऑफ डुइंग बिझिनेस) हे धोरण अंगीकारले आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना स्वीकारण्याचे अधिकार सचिवांना देण्यात आल्यामुळे या प्रक्रियेचा वेग वाढला आहे. योजनेच्या मंजुरीचे टप्पे सहाऐवजी तीन करण्यात आले आहेत. योजनांना इरादापत्र आणि मंजूर आराखडे एकाच वेळी निर्गमित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयीन आदेशाशिवाय झोपडपट्टी पुनर्वसन इमारतीच्या बांधकामास स्थगिती न देण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. 

याशिवाय पुनर्वसन इमारतीमधील पायाभूत सुविधांबाबत प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते. त्यास विलंब लागत होता. आता संबंधित योजनेतील वास्तुविशारद आणि सल्लागारांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आल्यामुळे पुनर्वसन इमारतीच्या मंजुरीचा कालावधी तीन ते सहा महिन्यांनी कमी झाला आहे. आतापर्यंत मंजूर पुनर्वसन सदनिकांची संख्या पाच लाख ३१ हजार ४७४ इतकी असून त्यापैकी दोन लाख ५१ हजार १९९ झोपडीवासीयांना प्रत्यक्ष घराचा ताबा मिळाला आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या वेबसाईटला भेट द्याः http://sra.gov.in/