दोन हजार कर्मचारी कामावर; ३६ बस धावल्या, एसटी संप फुटीच्या मार्गावर?

धावल्या केवळ ३६ बस, ८२६ प्रवाशांनी प्रवास केल्याचा दावा

मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात फूट पडल्याचे चित्र शुक्रवारी निर्माण झाले. एकीकडे दीड हजार कामगार परतले आणि १७ आगारांमधून ३६ बसगाड्या सोडण्यात आल्या व त्यातून ८२६ प्रवाशांनी प्रवास केल्याचा दावा एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी केला, तर दुसराकडे आझाद मैदानावरील आंदोलन स्थळावरील आंदोलक कर्मचाऱ्यांची संख्याही रोडावल्याचे दिसले.

कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात एसटी महामंडळाने मुंबई हायकोर्ट व औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोर्टानेही संप करण्यास नकार दिला तरीही कर्मचारी संपावर राहिले. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून खासगी बस संघटनांना विविध स्थानकांवरून बसगाड्या सोडण्याची परवानगी दिली. जे एसटी कर्मचारी कामावर येण्यास तयार आहेत, त्यांनाही पोलीस संरक्षण देऊन २ हजार कर्मचारी आज कामावर  रुजू केले आहे, अशी माहिती चन्ने यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर तब्बल दीड हजार कामगार आगारांमध्ये परतले, असेही ते म्हणाले.आझाद मैदानावरील आंदोलनात शेकडो एसटी कर्मचारी सहभागी झाले होते. शुक्रवारी आझाद मैदानावरील आंदोलक कामगारांची संख्या शुक्रवारी निम्म्याने कमी झाल्याचे पाहावयास मिळाले. त्यामुळे संपात फूट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे बसगाड्या बंद असल्याचा मोठा फटका राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. शाळेत जाण्यासाठी त्यांना वाहने उपलब्ध नाहीत. रेल्वेच्याही मर्यादित गाड्या सुरू आहेत. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांची कोंडी झाली आहे. शिवाय परीक्षांपासूनही त्यांना वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

विलीनीकरणाची मागणी न्यायालयीन समितीसमोर करावी - मंत्री परब

महामंडळाच्या सरकारमधील विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या समितीसमोर म्हणणे मांडावे. हा विषय न्यायालयामार्फत सोडविला जाणार असल्याची भूमिका परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी मांडली. प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार चर्चेला तयार आहे. ज्यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे, त्यांना संरक्षण देण्यात येईल, असेही परब म्हणाले.

विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर कोर्टाच्या निर्देशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीसमोर भूमिका मांडावी. १२ आठवड्यांच्या आत कोर्टाकडे आम्हाला अहवाल सादर करायचा आहे. हा विषय उच्च न्यायालयातूनच सोडवला जाईल. समितीचा अहवाल येईल तो आम्हाला व कामगारांना दोघांनाही मान्य असेल, असेही परब यांनी सांगितले. सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर हे कामगारांना भडकावण्याचे काम करीत आहेत, असा आरोपही परब यांनी केला.

राज्यभरात ३६ गुन्हे दाखल
प्रवाशांच्या सुविधेसाठी एसटी आगारांमधून एसटी बसगाड्या, खासगी ट्रॅव्हल्स आणि वडापच्या गाड्या सोडण्यात येत आहेत. काही आंदोलकांनी राज्यभरात आठ ते दहा ठिकाणी एसटी आणि खासगी बसगाड्यांवर दगडफेक केली. त्यामुळे याप्रकरणी गुरुवारपर्यंत राज्यभरात ३६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय काही आंदोलकांनाही अटकही करण्यात आली आहे. 

...तर मंत्र्यांची दुकाने बंद होतील : नितेश राणे

एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शासनात झाले तर मंत्र्यांची दुकाने बंद होतील. एसटीच्या विलीनीकरणासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे. आम्ही एकमुखी पाठिंबा देऊ, असे भाजप आमदार नितेश राणे यांनी सांगितले. आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनातील कामगारांची आमदार नितेश राणे यांनी भेट घेतली.

एसटीसाठी राज ठाकरेंची शरद पवारांसोबत चर्चा

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी शरद पवार यांनी भेट घेतली. पवार यांच्या भेटीसाठी ठाकरे यांच्यासह बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई यांच्यासह मनसेचे शिष्टमंडळ सायंकाळी सिल्व्हर ओक येथे दाखल झाले. सुमारे सव्वा तास या शिष्टमंडळाने शरद पवार यांच्यासोबत चर्चा केली.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती ठीक नाही. त्यामुळे राज यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी पवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीही यावेळी उपस्थित होते.