मुंबई : दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने वारंवार बलात्कारासारखे भयंकर गुन्हे करणाऱ्यांना कायद्याची जरब बसावी, यासाठी भारतीय दंडसंहिता कलम ३७६ (ई) अंतर्गत गुन्हेगाराला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली. या तरतुदीच्या वैधतेला शक्ती मिल सामूहिक प्रकरणातील आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निकाल देताना ३७६ (ई) वैध असल्याचे म्हटले. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून शक्ती मिल प्रकरणातील आरोपींना फाशी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०१३ मधील शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींनी ३७६ (ई) च्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. निर्भया प्रकरणानंतर आयपीसी ३७६ मध्ये सुधारणा करून दोन वेळा बलात्कारासारखे कृत्य करणाºयाला ३७६ (ई) अंतर्गत फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आणि या तरतुदीअंतर्गत पहिल्यांदाच मुंबई सत्र न्यायालयाने शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली.
२२ ऑगस्ट २०१३ रोजी एका २२ वर्षीय फोटो जर्नलिस्टवर व या घटनेच्या काही महिन्यांपूर्वी एका १८ वर्षीय टेलिफोन ऑपरेटरवर बलात्कार करणाºया तिघांना २०१४ मध्ये सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. ‘३७६ (ई) हे घटनेशी विसंगत नाही, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे ते रद्द करण्याची आवश्यकता नाही,’ असे म्हणत न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने आरोपी विजय जाधव, कासीम बंगाली आणि सलीम अन्सारी यांची कलम ३७६ (ई) च्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.दिल्लीच्या २३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर अत्यंत निर्घृणपणे सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले. त्यामुळे असे कृत्य करणाºयांना कठोर शिक्षा व्हावी व त्यांच्यावर कायद्याचा वचक बसावा, यासाठी कायद्यात कशा प्रकारे सुधारणा करण्यात येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आयपीसी ३७६ मध्ये सुधारणा करीत दोन वेळा बलात्कारासारखे कृत्य करणाºयाला ३७६ (ई) अंतर्गत फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली. त्यांची शिफारस केंद्र सरकारने मान्य करीत कायद्यात सुधारणा केली.
उच्च न्यायालयाने हे कलम वैध असल्याचा निर्वाळा दिल्याने या तिघांनी सत्र न्यायालयाच्या फाशी ठोठावण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठापुढे केलेल्या अपिलावरील सुनावणी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या तिघांच्या वकिलांनी या कलमाला विरोध करताना म्हटले की, केवळ ‘दुर्मिळातल्या दुर्मीळ’ केसमध्येच फाशीची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. बलात्काराचा गुन्हा हा हत्येच्या गुन्ह्याप्रमाणे भयंकर नाही. मात्र सरकारने आपली बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, भारतीय समाजाची मानसिकता वेगळी आहे. येथे बलात्काराचा गुन्हा हत्येपेक्षाही भयंकर आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यासाठी अशा कठोर तरतुदीची आवश्यकता आहे.
न्यायालयाने सरकारची भूमिका योग्य ठरविताना म्हटले की, मुंबई व दिल्लीसारख्या शहरांत बलात्काराच्या गुन्ह्यांत वाढ होत आहे. केवळ तरुणी व महिलाच नाही, तर काही महिन्यांच्या मुलींवरही लैंगिक अत्याचार करण्यात येत आहेत. गुन्हेगार त्यांनाही सोडत नाहीत.
समाज कोणत्या दिशेने जात आहे?बलात्कारासारख्या गुन्ह्याकरिता कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद असतानाही गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक नाही. तरुणी, महिलांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात येतोच. लहान मुली व नुकत्याच जन्माला आलेल्या मुलींचीही यातून सुटका झाली नाही. समाज कोणत्या दिशेने जात आहे? घटनेने अनुच्छेद २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार महिला, मुली किंवा नुकत्याच जन्माला आलेल्या मुलींना नाही का? खासगी आयुष्यावर घाला घातला जाणार नाही, याची भीती न बाळगता मोकळेपणाने फिरण्याची मुभा महिलांना नाही का? त्यांना हे सर्व अधिकार आहेत. त्यांचा हा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या जखमा पुसल्या जाऊ शकत नाहीत. घटनेनंतर पीडितेला अपराधी वाटते. झोप न येणे, अस्वस्थ व असह्य वाटणे, राग येणे अशा अनेक मानसिक त्रासांना ती सामोरे जात असते. ही घटना तिच्या आत्म्यावरच घाला घालते आणि जर या घटनेमुळे ती गरोदर झाली तर त्याचे परिणाम अधिक भयंकर असतात. बलात्कारासारख्या कृत्यातून जन्माला आलेल्या बाळाला सांभाळणार कोण, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे नुसतेच कायदे करून सरकारने थांबू नये. घटनेनंतर पीडितेला मानसिक, आर्थिक पाठिंबा देणे व तिचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. बलात्कारातून जन्माला आलेल्या बाळाचा सांभाळही सरकारने करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.