मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटप्रकरणी सुनावणी दोन आठवडे तहकूब

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींवर बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) कारवाई करण्यास राज्य सरकारने दिलेल्या मंजुरीला लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह अन्य पाच आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींवर बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) कारवाई करण्यास राज्य सरकारने दिलेल्या मंजुरीला लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह अन्य पाच आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवड्यांपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
यापूर्वी विशेष न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्याने सर्व आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही खटल्याला स्थगिती देण्यास नकार देत हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे परत पाठविले.
न्या. आर. एम. सावंत व न्या.व्ही. के. जाधव यांच्या खंडपीठानेही याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्या. सावंत ४ डिसेंबरला निवृत्त होत असल्याने त्यांनी या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचिकांवर अर्धवट सुनावणी होईल. त्यामुळे अन्य खंडपीठापुढे या याचिका सादर करण्यासाठी न्या. सावंत यांनी याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली. मात्र, तोपर्यंत खटल्यास स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगाव मध्ये झालेल्यास बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले. याप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, समीर कुलकर्णी, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी आणि सुधाकर द्विवेदी आणि अजय राहिरकर यांच्यावर आयपीसी, व यूएपीएअंतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यांच्यावरील मकोका हटविण्यात आला आहे.