मुंबई : पश्चिम द्रु्रुतगती महामार्गावर वाहतूक कोंडी असल्याने, त्याचा येथील नागरिकांना मोठा त्रास होतो. या प्रकरणी वनविभागाच्या हद्दीत येत असलेल्या ४०० मीटर रस्त्याचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करून रस्ता वाहतुकीस सुरू करण्याच्या दृष्टीने शासनाने वनविभागाकडून गेल्या २ वर्षांपासून परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे मालाड (पूर्व) जलाशय टेकडी ते कांदिवली लोखंडवाला संकुलच्या दरम्यान वनविभागाच्या ४०० फूट हद्दीत येत असलेल्या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) द्या, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी केली आहे.
मालाड (पूर्व) येथील, मालाड जलाशय टेकडी मार्गे, कांदिवली लोखंडवाला संकुल दरम्यानच्या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण (सीसी) बांधकाम सुरू असून, मालाड जलाशय टेकडी येथील १२० फूट रस्त्याचे बांधकाम, तसेच कांदिवली लोखंडवाला संकुलाजवळील १२० फूट रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. सदर रस्त्याच्या मध्य भागातील १३०० पैकी ४०० मीटर रस्ता वनविभागाच्या हद्दीत येत असल्यामुळे वनविभागाच्या परवानगीअभावी रस्त्याचे विकासकाम अपूर्ण अवस्थेत प्रलंबित आहे. यासंदर्भात तत्कालीन वनमंत्री, महापालिका आयुक्त यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठक घेण्यात येऊनही वनविभागाच्या हद्दीतील रस्त्याचे बांधकाम करण्यास वनविभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्यामुळे रस्त्याचे विकासकाम अर्धवट स्वरूपातप्रलंबित आहे. यामुळे सुमारे ३ लाख लोकवस्ती असलेल्या नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास अनेक अडचणी निर्माण होऊन गैरसोयीचे ठरत असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.झोपड्यांचा विळखामालाड (पूर्व), कुरारगाव, लक्ष्मणनगर येथील, संस्कार कॉलेजजवळचा रस्ता हा महापालिकेच्या डीपी प्लॅनमध्ये रस्त्यासाठी आरक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात या भूभागावर सुमारे ३०० झोपड्या अस्तित्वात आहेत. पालिकेने आरक्षित केलेल्या रस्त्याच्या जागेवर झोपड्या असल्यामुळे या परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे.झोपड्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करून, रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यासंदर्भात पालिका आयुक्त, तत्कालीन पालक मंत्री यांच्याकडे २०१७ लेखी निवेदन देण्यात आले असता यावर महापालिकेने फक्त बेसिक सर्व्हे केला असून, झोपडीधारकांना नोटीस दिल्या आहेत. यापैकी अनेक झोपड्या वन प्लस वन असून, त्यांना २०११च्या जनगणने(सेन्सेक्स)नुसार सर्वेक्षण करण्यात आले.विशेष बाब म्हणून मालाड (पूर्व) येथील, कुरारगाव परिसरातील झोपडीधारकांना २६९ चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावेत. तसेच सदर डीपी रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येऊन या परिसरातील लाखो नागरिकांची रहदारीसाठी होत असलेली गैरसोय दूर करण्याकरिता शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी प्रभू यांनी केली आहे.