लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नौवहन क्षेत्रात नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणांची फसवणूक करण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांत वाढले आहेत. त्याला वेळीच आळा घातला नाही तर रोजगाराच्या शोधात असलेले लाखो युवक फसवणुकीला बळी पडतील. यात आपण हस्तक्षेप करून संबंधित यंत्रणांना उपाययोजना करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करीत नाविक संघटनांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
बनावट कंपन्या स्थापन करून शिपिंग क्षेत्रातील एजंट तात्पुरती कार्यालये स्थापन करतात. सोशल मीडिया किंवा अन्य माध्यमातून जाहिरातबाजी करून तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवतात. परदेशी जहाजांवर बक्कळ पगाराची नोकरी लावतो, असे सांगून त्यांच्याकडून पैसे उकळतात. नाविकांचे अधिकृत ओळखपत्र असलेले ‘सीडीसी’ आणि पासपोर्ट आपल्याकडे ठेवून घेतात, जेणेकरून त्यांचा दुसरीकडे नोकरी मिळवण्याचा मार्ग बंद होईल. नावाजलेल्या शिपिंग कंपन्यांचे बनावट लेटरहेड, नियुक्तीपत्र, व्हिसा, विमानाचे तिकीट देऊन उर्वरित रक्कम वसूल करतात आणि पसार होतात. अशी या दलालांची कार्यपद्धती आहे. त्यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल करूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे ऑल इंडिया सीफेरर्स युनियनच्या प्रतिनिधींनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले.
बऱ्याच दलालांची कार्यालये ही परराज्यांत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तक्रारी, विनंती करूनही फारशा हालचाली होताना दिसत नाहीत. याबाबत संघटनेतर्फे आंदोलने केली, कायदेशीर लढा देऊन कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शासकीय यंत्रणांचे सहकार्य मिळत नसल्याने दलाल आजही उजळ माथ्याने फिरत आहे. त्यामुळे आपण याप्रकरणी हस्तक्षेप करून संबंधित यंत्रणांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी ऑल इंडिया सिफेरर्स युनियनचे अध्यक्ष संजय पवार, कार्याध्यक्ष अभिजित सांगळे, खजिनदार शीतल मोरे आणि प्रदेशाध्यक्ष (महाराष्ट्र राज्य) अफजल देवळेकर उपस्थित होते.
नाविकांच्या लसीकरणातील अडचणी, गोव्यातील सीफेरर्सच्या समस्या यासह अनेक विषयांवरील मागण्यांचे निवेदन राज्यपालांना देण्यात आले. राज्यपालांनी नाविकांच्या सर्व समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिल्याचे पवार यांनी सांगितले.