समृद्धी महामार्ग,बुलेट ट्रेनसाठी हजारो कोटींचा खुर्दा, मग अंगणवाडी कर्मचा-यांसाठी दळभद्रीपणा का? - उद्धव ठाकरे

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेनवरुन पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मुंबई, दि. 22 - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेनवरुन पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ''समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेनसाठी तुम्ही हजारो कोटींचा खुर्दा उडवायला तयार आहातच ना! मग अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या मानधनवाढीसाठी शे–बाराशे कोटी रुपये न देण्याचा दळभद्रीपणा कशासाठी?'', असा प्रश्न सामना संपादकीयमधून उपस्थित करत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर बोच-या शब्दांत टीकास्त्र सोडले आहे. शिवाय, अंगणवाडी सेविकांना ‘आई’चा दर्जा आहे. आईचे शाप घेऊन सरकारला राज्य करता येणार नाही!, असे सांगत भाजपाला खरमरीत टोलादेखील हाणला आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या संपाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. 

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
महाराष्ट्रातील दोन लाख अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. बुलेट ट्रेनसाठी १ लाख ३० हजार कोटींचा भुर्दंड आणि त्यासाठी लागणारी जमीन संपादन सरकारला सोपे वाटते, पण दोन लाख अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन महत्त्वाचे वाटत नाही. ते निर्दयीपणे चिरडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या संपाचा ७३लाख बालकांच्या आरोग्याशी आणि कुपोषणाशी थेट संबंध आहे. फक्त ‘सोशल ‘मीडिया’वर व वृत्तपत्रांत जाहिरातबाजी केल्यामुळे या बालकांचे जीवनमान सुधारणार नाही. या संपकाळात ४९ बालकांचा मृत्यू झाल्याचेही सांगितले जात आहे. परिस्थिती एवढी नाजूक आणि संवेदनशील असली तरी राज्य सरकार मात्र आडाला तंगडय़ा लावून बसले आहे. अंगणवाडी सेविका आणि इतर कर्मचाऱयांची मागणी मानधनवाढीची आहे आणि ती रास्त आहे. बरे ती अवाजवी आहे किंवा त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे असेही नाही. सध्या अंगणवाडी सेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये, त्यांचे सहायक आणि मदतनीस यांना अनुक्रमे ३२५० व अडीच हजार रुपये मानधन म्हणून मिळते. महिनाभर राबल्यावर आणि कुपोषण तसेच बालमृत्यूसारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नाशी लढा दिल्यावर जर एवढे तुटपुंजे मानधन या लोकांच्या हातावर टेकवले जात असेल तर ती त्यांची क्रूर थट्टाच आहे. सरकार स्वतःला संवेदनशील आणि ‘अल्टिमेट’ वगैरे म्हणत असते. मग अंगणवाडी कर्मचा-यांना मिळणारे

तुटपुंजे मानधन
त्यांच्या ‘पारदर्शक’ नजरेला खटकले कसे नाही? अर्थात खटकले असते तर ना या कर्मचाऱयांवर बेमुदत संपावर जाण्याची वेळ आली असती, ना सरकारने संप मागे घ्या असे उफराटे आवाहन केले असते, ना संपकाळात ४९ निष्पाप बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले असते. आता त्यासाठी ‘मृत्यूस कारणीभूत ठरल्या’चा गुन्हा सरकारविरोधात नोंदवायचा का? राज्यात सुमारे ९७ हजार अंगणवाडय़ा आहेत. शहरी जनतेला त्याचे महत्त्व आणि काम फारसे लक्षात येत नाही. मात्र ग्रामीण आणि त्यातही आदिवासी दुर्गम भागात अंगणवाडी सेविका म्हणजे गरीब मुले, आदिवासी कुपोषित बालके यांच्यासाठी जणू ‘दुसरी आई’च असते. सख्खी आई जे त्यांना देऊ शकत नाही ते अंगणवाडी सेविका या बालकांसाठी करीत असतात. मात्र आज या ‘आई’लाच संपावर जाण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या पोषण आहार आणि इतर आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी खऱया अर्थाने यशस्वी करतात त्या अंगणवाडी सेविका आणि त्यांचे मदतनीसच. पुन्हा हे सर्व ते वर्षानुवर्षे तुटपुंजे मानधन मिळत असूनही एका निष्ठsने करीत आहेत. अनेकदा मानधन आणि पोषण आहारासाठीची रक्कमदेखील सरकारकडून महिनोन्महिने मिळत नाही. तरीही स्वतः पदरमोड करून अंगणवाडी सेविका राज्यातील ७३ लाख बालकांच्या पालनपोषणाची काळजी घेत असतात. या सेविकांनी नियमांवर बोट ठेवून काम केले तर लाखो बालकांना पोषण आहार मिळणार नाही. लसीकरणासारखे आरोग्य उपाय योजले जाणार नाहीत. इतरही अनेक योजनांची अंमलबजावणी रखडेल. त्यामुळे किती

हाहाकार उडेल
याची कल्पना ‘अल्टिमेट’ सरकारला वास्तविक असायला हवी. मात्र अंगणवाडी सेविका म्हणजे वेठबिगार आहेत, त्यांना मिळते त्या मानधनात त्यांनी काम करावे असाच सरकारचा दृष्टिकोन दिसतो. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करणाऱया आशा पवार या अंगणवाडी सेविकेचा मृत्यू झाला होता. मात्र तिच्या मृत्यूबद्दल हळहळ व्यक्त करण्यापलीकडे काहीच झाले नाही. सरकारने केवळ शाब्दिक आश्वासनांचे बुडबुडे उडवले. त्यामुळेच आज अंगणवाडी सेविकांवर पुन्हा बेमुदत संप पुकारण्याची, रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. मागील आंदोलनात एका अंगणवाडी सेविकेने प्राण गमावले, आताच्या आंदोलनात ४९ आदिवासी बालमृत्यू झाले. या मृत्यूंची जबाबदारी सरकारला अंगणवाडी कर्मचाऱयांवर ढकलता येणार नाही. या दुर्दैवी मृत्यूंचे उत्तरदायित्व सरकारचेच आहे. पुन्हा वाढीव मानधनासाठी पैसे नसल्याचे तुणतुणे तर राज्यकर्त्यांनी अजिबात वाजवू नये. समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेनसाठी तुम्ही हजारो कोटींचा खुर्दा उडवायला तयार आहातच ना! मग अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या मानधनवाढीसाठी शे-बाराशे कोटी रुपये न देण्याचा दळभद्रीपणा कशासाठी? इतर राज्यांत अंगणवाडी सेविकांना जेवढे मानधन मिळते तेवढे तरी निदान त्यांना द्या. अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथा आणि वेदनांचा प्रवास आता तरी संपेल का? त्यांना रास्त मानधनवाढीची ‘भाऊबीज’ द्या आणि त्यांचा दिवाळी-दसरा गोड करा. अंगणवाडी सेविकांना ‘आई’चा दर्जा आहे. आईचे शाप घेऊन सरकारला राज्य करता येणार नाही! मुख्यमंत्र्यांनी आईची व्यथा जाणून घ्यावी ही आमची त्यांना विनंती आहे.