पुढील काळातही नोटाबंदीचा ‘क्लोरोफॉर्म’ देण्याचा प्रकार सुरूच राहील, उद्धव ठाकरेंचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोला 

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा नोटाबंदी निर्णयावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासहीत भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मुंबई, दि. 19 - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा नोटाबंदी निर्णयावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासहीत भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे. सामना संपादकीयमधून त्यांनी भाजपावर टीका केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोटाबंदीनंतर रद्द नोटांचा किती भरणा त्यांच्या बँक खात्यात केला याची आता केंद्र सरकार चौकशी करणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून ही चौकशी होणार आहे.   यावर मूळ प्रश्नावरून किंवा सरकारच्या अपयशावरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी सत्ताधारी अशी हातचलाखी करीत असतात, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला टोला हाणला आहे.  शिवाय, नोटाबंदीपूर्वी १५.४४ लाख कोटी रुपये चलनात होते. त्यापैकी सुमारे १५.२८ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे परत आले. नोटाबंदीचा बार फुसका निघाला असाच त्याचा अर्थ, असा पुर्नउल्लेखही त्यांनी सामना संपादकीयमधून केला आहे. 

नेमके काय आहे सामना संपादकीय?
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोटाबंदीनंतर रद्द नोटांचा किती भरणा त्यांच्या बँक खात्यात केला याची आता केंद्र सरकार चौकशी करणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून ही चौकशी होणार असून संबंधित कर्मचाऱ्याचा पगार आणि रद्द नोटांच्या रूपात त्याने त्याच्या खात्यात केलेला भरणा यांची पडताळणी केली जाणार आहे. सरकारला असलेले चौकशीचे किंवा ‘नजर ठेवण्याचे’ अधिकार मान्य केले तरी अशा पडताळणीतून नेमके काय साध्य होणार आहे? सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानेवर चौकशीची टांगती तलवार एवढेच काय ते म्हणता येईल. नोटाबंदीचे अपयश झाकण्यासाठी सरकार आणखी किती आटापिटा करणार आहे? नोटाबंदी कशी यशस्वी झाली हे भासविण्याचा प्रयत्न सरकारी मंडळ नेहमीच करीत असते. मात्र ऐतिहासिक वगैरे म्हटली गेलेली नोटाबंदी यशस्वी झालेली नाही हे १५ दिवसांपूर्वी खुद्द रिझर्व्ह बँकेच्याच अहवालाने स्पष्ट केले आहे. नोटाबंदीमुळे देशांतर्गत काळय़ा पैशाचे आणि बोगस नोटांचे रॅकेट उद्ध्वस्त होईल, दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडेल अशा अनेक प्रकारच्या तुताऱ्या त्या वेळी फुंकल्या गेल्या. प्रत्यक्षात सामान्य जनतेला झालेला प्रचंड मनस्ताप वगळता काहीच साध्य झाले नाही. रिझर्व्ह बँकेच्याच अहवालानुसार रद्द केलेल्या चलनापैकी सुमारे ९९ टक्के चलन

बँकेकडे जमा
झाले आहे. नोटाबंदीपूर्वी १५.४४ लाख कोटी रुपये चलनात होते. त्यापैकी सुमारे १५.२८ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे परत आले. नोटाबंदीचा बार फुसका निघाला असाच त्याचा अर्थ. मात्र तरीही नोटाबंदीच्या यशाच्या पिपाण्या वाजविणे सुरूच आहे. शेवटी सरकार ही अशी गोष्ट असते की, अपयश आले, एखादा निर्णय चुकीचा ठरला तरी ते मान्य न करता त्यावर मुखवटे चढवीत ‘जितं मया’ करीत राहते. नोटाबंदी जाहीर झाली तेव्हा नोटाबंदीचे समर्थक म्हणजे देशभक्त आणि विरोधक म्हणजे देशविरोधी अशी विभागणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली गेली. त्यानंतरच्या काळात ‘कॅशलेस’ आणि ‘डिजिटल’ व्यवहारांचे ढोल पिटून नोटाबंदीच्या अपयशाकडे जनतेचे लक्ष जाणार नाही याची काळजी घेतली गेली. नोटाबंदीच्या पहिल्या तीन-चार महिन्यांत या व्यवहारांचे वाढलेले प्रमाण त्यासाठी उदाहरण म्हणून दिले गेले. खरे तर त्या काळात जनतेसमोर दुसरा पर्यायच नव्हता. त्यामुळे कॅशलेस व ऑनलाइन व्यवहारांचा आकडा फुगलेला दिसला. जसजशी नवीन नोटांची उपलब्धता वाढत गेली तसतशी ही कॅशलेस आणि डिजिटल व्यवहारांची ‘सूज’ उतरली. आरबीआयनेच आता हे प्रमाण १७ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे म्हटले आहे. मधल्या काळात ‘जनधन’ खात्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात जी

‘अनैसर्गिक जमा’
झाली त्याची चौकशी होणार, नोटाबंदीनंतरच्या बँक व्यवहारांवर प्राप्तीकर खाते ‘नजर’ ठेवणार वगैरे ‘तलवारबाजी’ केली गेली. आता त्यातील एक तलवार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर ठेवण्यात आली आहे आणि त्यांच्या बँक खात्यांची पडताळणी करण्याची घोषणा केली गेली आहे. मूळ प्रश्नावरून किंवा सरकारच्या अपयशावरून जनतेचे लक्ष वळविण्यासाठी सत्ताधारी अशी हातचलाखी करीत असतात. शिवाय ‘यावर लक्ष, त्यावर लक्ष’ अशा गर्जना करून जनतेला संमोहन आणि दहशत यांच्या प्रभावाखाली ठेवण्याचा उद्योगही केला जातो. आणीबाणीमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी याच पद्धतीने ‘लक्ष’ ठेवत असत असा आरोप करणारेच आज केंद्रातील सत्तेत आहेत. मग त्यांच्याही राज्यात ‘लक्ष’ आणि ‘दक्ष’चेच प्रयोग सुरू आहेत असे म्हणायचे का? सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या खात्यात रद्द नोटांचा किती भरणा केला याची चौकशी करणे हा याच प्रयोगाचा एक अंक आहे. वास्तविक जनतेचे लक्ष हटविण्याचा आटापिटा करण्याऐवजी मूळ प्रश्नाकडे लक्ष द्या. अर्थात त्यापेक्षा जनतेचे लक्ष वळविणे राज्यकर्त्यांसाठी सोपे आणि सोयीचे असते. त्यामुळे यापुढील काळातही नोटाबंदीचा ‘क्लोरोफॉर्म’ देण्याचा प्रकार सुरूच राहील. कारण तसे नाही केले तर नोटाबंदीचा पोखरलेला डोंगर आणि न निघालेला उंदीर असे सगळेच उघडे पडेल!