मुंबई - ऊसतोड कामगारांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांच्या मुलांच्या हातात कोयत्याऐवजी शैक्षणिक साहित्य यावे, असा प्रयत्न ऊसतोड महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या मुलांच्या शिक्षणासाठी शासन सर्व सहकार्य करेल, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. तसेच, कामगारांना ओळखपत्र आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी २० वसतिगृहे सुरू करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सामाजिक न्याय भवन परिसरातील लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या दुरदृष्यप्रणालीद्वारे उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे आदी उपस्थित होते
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासोबत संत भगवान बाबा वसतिगृह योजनेच्या माध्यमातून २० वसतिगृहे भाड्याच्या जागेत सुरू करण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी त्यांना ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. राज्याचा कुटुंबप्रमुख म्हणून महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल.
ऊसतोड कामगार ऊन, पाऊस थंडी याचा विचार न करता मेहनत करतात. त्यांचे कुटुंब गावोगावी फिरत खूप मेहनत करतात आणि आपल्या आयुष्यात गोडवा आणतात. त्यांच्या प्रश्नांना नेमकेपणाने सोडविण्याचे काम महामंडळाच्या माध्यमातून होणार आहे. ऊसतोड कामगारांच्या माताभगिनींच्या आरोग्याचेही अनेक प्रश्न आहेत, ते सोडविण्यासाठीदेखील विशेष लक्ष देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शासनाने गेल्या दोन दिवसात महत्वाच्या विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करून कृतीतून राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे या क्षेत्रातील कार्य लक्षात घेऊन महामंडळाला त्यांचे नाव देण्यात आल्याचे सांगून स्व. मुंडे यांच्याशी असलेल्या ऋणानुबंधांचाही ठाकरे यांनी उल्लेख केला. ऊसतोड कामगारांशी स्वतः संवाद साधणार असल्याचेही ते म्हणाले.
ऊसतोड कामगारांचे जीवन सुसह्य – अजित पवार
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले,मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने साथ दिल्याने महामंडळ अस्तित्वात आले. ऊसतोडणी करताना या मजुरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यातील १३ जिल्ह्यातून येणाऱ्या ९ ते १० लाख ऊसतोड कामगारांना आरोग्य, शिक्षण आदी सुविधा देताना त्याला ओळख मिळणे गरजेचे आहे. त्यांची पेन्शन, तात्पुरती घरे, विमा सुविधा देण्याबाबतही विचार करावा लागेल. उसतोडणीसाठी आधुनिक साधनांच्या निर्मिती बाबतही विचार करावा. त्याचे जीवन सुसह्य होईल आणि त्यांच्या मुलांना प्रगतीची संधी मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ऊसतोड कामगारांची सावकारांकडून पिळवणूक केली जाते. या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. ऊसतोड कामगारांची पुढची पिढी चांगले जीवन जगू शकेल असे प्रयत्न महामंडळाच्या माध्यमातून व्हावे. त्यांच्या मुलामुलींना राज्यातील १० जिल्ह्यात ४१ ठिकाणी वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. मोठ्या शहरात मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करावे,असे त्यांनी सांगितले.