अर्थमंत्र्यांनी सातव्या वेतन आयोगासंदर्भातही हीच 'माया' केली असती तर न्याय्य ठरलं असतं -  उद्धव ठाकरेंचा टोला

वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सलग चौथा अर्थसंकल्प सादर करताना शेरोशायरी करत विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या पोतडीत फारसे नावीन्यपूर्ण काहीच नसल्यामुळे सर्वांचीच निराशा झाली.

मुंबई - वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सलग चौथा अर्थसंकल्प सादर करताना शेरोशायरी करत विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या पोतडीत फारसे नावीन्यपूर्ण काहीच नसल्यामुळे सर्वांचीच निराशा झाली. पुढील वर्षीच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून विविध समाजातील महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी निधी देऊन त्या-त्या समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला गेला. राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सामना संपादकीयमधून भाष्य केले आहे. ''अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना चमकदार घोषणाबाजी केली नसेल, विरोधकांना चिमटे घेत शायरीची नेहमीची ‘शेरो’बाजी केली असेल. आकड्य़ांचा तोच खेळ ते आता पुन्हा खेळले असतील, पण आहे त्या परिस्थितीचे भान ठेवत राज्याच्या आर्थिक चित्रात रंग भरण्याची कसरत त्यांनी केली असे म्हणता येईल'', असं त्यांनी म्हटले आहे. 

शिवाय, ''मुंबई व इतर शहरांतील मेट्रो रेल्वे, समृद्धी महामार्ग, स्मार्ट अभियान, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप उद्योग यासारख्या सत्ताधाऱ्यांच्या ‘लाडक्या’ प्रकल्पांवर अर्थमंत्र्यांनी जास्त ‘माया’ केलेली दिसत आहे. फक्त हीच ‘माया’ त्यांनी सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही केली असती तर अधिक बरे आणि न्याय्य ठरले असते'', असा टोलादेखील त्यांनी हाणला आहे.

- काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राची वित्तीय तूट १५ हजार कोटींवर जाणे, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर चार लाख कोटींपेक्षा मोठा होणे, विकासदर आणि कृषी उत्पादनात घसरण होणे अशा काही गंभीर गोष्टी गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट झाल्या होत्याच. त्यावर मात करण्यासाठी सरकारला किती शर्थ करावी लागणार आहे हे यंदाचा ‘तरतुदींचा अर्थसंकल्प’ पाहता दिसून येते. आज जे विरोधक अर्थसंकल्पाबाबत उलट्य़ा बोंबा मारीत आहेत त्यांच्या सत्ताकाळातील अर्थसंकल्प म्हणजे ‘शिलकी’ने दुथडी भरून वाहणारी विकासाची गंगा होती आणि त्यावेळी राज्यावर कर्जाचा बोजा अजिबात नव्हता असे त्यांना म्हणायचे आहे का? किंबहुना परिस्थितीचे भान न ठेवता सलग १५ वर्षे राज्यकारभार केल्यानेच हा कर्जाचा डोंगर आज एवढा प्रचंड झाला आहे. तेव्हा परिस्थितीचा विचार करून त्यानुसार तरतुदींची ‘पेरणी’ करणे केव्हाही चांगले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती कसरत अर्थमंत्र्यांना करावी लागली आहे असे फार तर म्हणता येईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पाप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा पूर्ण फोकस कृषी क्षेत्रावर नसला तरी शेती, सिंचन, शेतीपूरक उद्योग, जलसंपदा यासाठी भरीव तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. 
जलसंपदा विभागासाठी आठ हजार कोटी, सूक्ष्म सिंचनासाठी ४३२ कोटी, मागेल त्याला शेततळे या योजनेला १६० कोटी अशा अनेक घोषणा महत्त्वाच्याच आहेत. शिवाय जे पाटबंधारे प्रकल्प अपूर्ण आहेत त्यापैकी ५० टक्के प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे आणि हे व्यवहार्यदेखील आहे. कारण एक ना धड भाराभर चिंध्या अशीच स्थिती राज्यातील सिंचन क्षेत्राची गेल्या सत्ताकाळात झाली आहे. अर्थात शेतकरी कर्जमाफीची १०० टक्के अंमलबजावणी, शेतमाल साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव, शेतकरी आत्महत्यांचे न थांबलेले सत्र यावर सरकारला लक्ष द्यावेच लागणार आहे. शहरी विभागातील पायाभूत सुविधांसाठीही चांगली तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यातही मुंबई व इतर शहरांतील मेट्रो रेल्वे, समृद्धी महामार्ग, स्मार्ट अभियान, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप उद्योग यासारख्या सत्ताधाऱ्यांच्या ‘लाडक्या’ प्रकल्पांवर अर्थमंत्र्यांनी जास्त ‘माया’ केलेली दिसत आहे. फक्त हीच ‘माया’ त्यांनी सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही केली असती तर अधिक बरे आणि न्याय्य ठरले असते. शिवाय राज्यातील सात हजार किलोमीटर रस्त्यांसाठी २२५५ कोटींची तरतूद, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग क्षमता वाढविण्यासाठी ४ हजार ७९७ कोटी आणि वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूसाठी ७ हजार ५०० कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासाठी ३०० कोटी, इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी १५० कोटी ही रक्कम छोटी असली तरी

गरजेनुसार पुढील काळात
त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे अर्थमंत्रीच म्हणाले असल्याने त्या कामात अडथळा येणार नाही अशा अपेक्षा करायला हरकत नाही. बाकी एसटीची मालवाहतुकीसाठी नवीन सेवा, १५-१६ वर्षांच्या दिव्यांगांना प्रतिमाह भत्ता देणे, त्यांना पर्यावरणस्नेही मोबाईल स्टॉल मोफत उभे करून देणे, स्पर्धा परीक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील मुलांचा टक्का वाढावा यासाठी जिल्हा पातळीवर मार्गदर्शन केंद्रे स्थापन करणे, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणासाठी ३७८ कोटींची तरतूद, तरुण-तरुणींना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी खासगी सहाय्याने सहा कौशल्य विद्यापीठांची महाराष्ट्रात स्थापना, विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात चार हजार रुपयांची वाढ, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क मर्यादा ८ लाखांपर्यंत वाढविणे, चक्रधर स्वामींच्या नावाने अध्यासन केंद्र, अहिल्यादेवी होळकर स्मरणार्थ सभागृह बांधणीसाठी ३० कोटी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी ४००कोटींची तरतूद अशा अनेक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना चमकदार घोषणाबाजी केली नसेल, विरोधकांना चिमटे घेत शायरीची नेहमीची ‘शेरो’बाजी केली असेल. आकडय़ांचा तोच खेळ ते आता पुन्हा खेळले असतील, पण आहे त्या परिस्थितीचे भान ठेवत राज्याच्या आर्थिक चित्रात रंग भरण्याची कसरत त्यांनी केली असे म्हणता येईल.