‘तीन तलाक’च्या विरोधाची राष्ट्रीय बांग जोरात मारली जात असताना राष्ट्रगीताबाबत सरकारची पाद्र्या पावट्याची भूमिका - उद्धव ठाकरे 

चित्रपटगृहांना प्रत्येक शोच्या सुरुवातीस राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती करणारा गेल्या वर्षी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिथिल केला.

मुंबई - चित्रपटगृहांना प्रत्येक शोच्या सुरुवातीस राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती करणारा गेल्या वर्षी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिथिल केला. यापुढे चित्रपटगृहांनी राष्ट्रगीत वाजविणे सक्तीचे नसेल. मात्र राष्ट्रगीत वाजविले गेल्यास प्रेक्षकांनी उभे राहून त्याचा आदर करणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारचा सामना संपादकीयमधून चांगलाच समाचार घेतला आहे.  ''एका बाजूला ‘तीन तलाक’च्या विरोधाची राष्ट्रीय बांग जोरात मारली जात असताना राष्ट्रगीताबाबत सरकारने पाद्र्या पावट्याची भूमिका घेतली आहे. ज्यांनी ‘वंदे मातरम्’चा गजर करीत स्वातंत्र्यासाठी फासाचा दोर गळ्याभोवती लपेटला ते जणू मूर्खच होते. भाजपभक्तांचे यावर काय मत आहे?'', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे.

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
राष्ट्रभक्तीच्या व्याख्याही जो तो आपापल्या सोयीप्रमाणे बदलत असतो. देशद्रोह म्हणजे नक्की काय? हे जसे चौकटीत ठरवता येत नाही तसेच राष्ट्रभक्तीची नेमकी व्याख्या काय? याबाबत स्वतःस राष्ट्रभक्तीचे ‘होलसेल’ ठेकेदार समजणाऱ्यांच्या मनात गोंधळ उडालेला दिसतोय. अलीकडे अनेक प्रकरणांत न्यायालये राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेत शिरली आहेत व सरकारला हवे ते न्यायालयाच्या तोंडून वदवून घेण्याचा नवा पायंडाही पडला आहे. चित्रपटगृहात सुरुवातीला राष्ट्रगीत वाजवणे बंधनकारक नसल्याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. चित्रपटगृहात लोक मनोरंजनासाठी जातात, त्यामुळे त्यांच्यावर राष्ट्रगीतासाठी सक्ती करता येणार नाही असा ऐतिहासिक अथवा क्रांतिकारक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारनेच न्यायालयापुढे राष्ट्रगीत सिनेमागृहात महत्त्वाचे नसल्याचे मत मांडल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या आधीच्या निर्णयावर ‘पलटी’ मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच २०१६ साली आदेश दिला होता की, चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवले जाईल व लोक उभे राहतील. यावेळी पडद्यावर तिरंगा फडकताना दाखवायला हवा व या निर्णयाचे केंद्राने स्वागत केले होते. आता तेच न्यायालय म्हणते की, जे राष्ट्रगीत म्हणत नाहीत त्यांना राष्ट्रविरोधी वगैरे म्हणता येणार नाही.

देशभक्ती दाखविण्यासाठी राष्ट्रगीत म्हणायलाच पाहिजे असे नाही. दंडावर ‘पट्टी’ बांधूनच देशभक्तीचे प्रदर्शन करायला हवे असे नाही. या सगळ्याचा परिणाम काय होणार आहे? शिवाय सध्या म्हणजे गेल्या तीनेक वर्षांत राष्ट्रभक्तीचे जे नगदी पीक आले आहे त्या डोलणाऱ्या पिकास काही हमीभाव वगैरे मिळणार आहे की नाही? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अशा अनेक राष्ट्रभक्त संघटनांची यावर काय भूमिका आहे? राष्ट्रगीतासंदर्भात इतकी गोंधळाची परिस्थिती जगातील कोणत्याही देशात नसेल. भ्रष्टाचाराच्या हजार व्याख्या तशा आता राष्ट्रभक्तीच्याही पाच हजार ‘व्याख्या’ झाल्या आहेत. राष्ट्रगीतास उभे राहिले नाहीत म्हणून मधल्या काळात अनेक राष्ट्रभक्तांनी कित्येकांना मारहाण केली. तेव्हा त्या मार खाल्लेल्या व्यक्तींचाही हाच सवाल होता की, ‘‘राष्ट्रगीतास उभे राहिलो नाही हा काही आम्ही देशविरोधी असल्याचा दाखला नाही!’’ आता न्यायालयानेही तेच सांगून सगळेच मुसळ केरात टाकले आहे. संसदेत राष्ट्रगीताची धून वाजवली जाते, वंदे मातरमचेही सूर घुमतात व अनेक मुसलमान खासदार त्यावेळी बाहेर पडतात. हे लोकसुद्धा आता सांगतील की, आम्ही तर न्यायालयाच्या निर्णयाचेच पालन करीत आहोत. 

कारण संसदेची सभागृहे अनेकदा सिनेमागृहांप्रमाणे मनोरंजनाची प्रेक्षागृहे बनली आहेत व लोकांना कंटाळा आला की, संसदेचे कामकाज मनोरंजन म्हणून पाहतात. त्यामुळे येथेही ‘वंदे मातरम्’ किंवा ‘जन गण मन’ गाण्यासाठी थांबलेच पाहिजे असे नाही. जो न्याय सिनेमागृहात तोच न्याय संसदगृहात. ‘वंदे मातरम्’ गाणारे राष्ट्रभक्त व जे गात नाहीत ते ‘द्रोही’ अशी भूमिका घेणाऱ्यांनाही मोदींच्या राज्यात फटका बसला आहे. देशभक्त आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी ‘मातृभूमीला वंदन’ म्हणजे वंदे मातरम् म्हणायलाच हवे असे नाही, अशी भूमिका आता धर्मांध मुसलमान घेतील. एका बाजूला ‘तीन तलाक’च्या विरोधाची राष्ट्रीय बांग जोरात मारली जात असताना राष्ट्रगीताबाबत सरकारने पाद्र्या पावट्याची भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रभक्तीच्या व्याख्या व कल्पना रोज बदलत आहेत. गोमातेचे रक्षण करणारे राष्ट्रभक्त व गाईचे मांस म्हणजे ‘बीफ’ खाणारे देशद्रोही असे या काळात ठासून सांगितले गेले, पण कालच गोव्यासारख्या भाजपशासित राज्यात ‘बीफ’वर बंदी नसल्याचे तेथील मुख्यमंत्र्यांनी ठासून सांगितले. त्यामुळे आमच्या राष्ट्रगीताप्रमाणेच गोव्यातील गोमातांची अवस्था दयनीय झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील मदरशांत पंतप्रधान मोदींचे छायाचित्र लावणे एका बाजूला सक्तीचे झाले आहे, पण ‘राष्ट्रगीत’ मात्र बंधनातून मुक्त झाले. ज्यांनी ‘वंदे मातरम्’चा गजर करीत स्वातंत्र्यासाठी फासाचा दोर गळ्याभोवती लपेटला ते जणू मूर्खच होते. भाजपभक्तांचे यावर काय मत आहे?