ज्यांनी पैसे बुडवले ते बरेच लोक सत्तावर्तुळातले आहेत, बँक घोटाळ्यांवरुन उद्धव ठाकरेंचे भाजपा सरकारवर ताशेरे  

नोटाबंदी निर्णयावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल चढवला आहे.

मुंबई - नोटाबंदी निर्णयावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल चढवला आहे. ''बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते, पण गेल्या काही महिन्यांत हे नियंत्रण दिसले नाही व मोदी यांच्या ‘नोटाबंदी’चा फार्स उडाल्यापासून रिझर्व्ह बँकेची पत घसरली आहे'', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. 

तसंच 'भ्रष्टाचारी देशांच्या यादीत हिंदुस्थान आता 86 व्या क्रमांकावर आला, पण त्याखाली दीडशे देश आहेत. कालपर्यंत आपण 85 व्या क्रमांकावर होतो. आज 86 वे झालो. हीच आपली प्रगती. इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून जनतेच्या पैशाला सुरक्षा कवच दिले. हे कवच तोडून राष्ट्रीयीकृत बँकांची लूट सुरू आहे', असा टोलादेखील उद्धव ठाकरे यांनी हाणला आहे.  

काय आहे आजचे सामना संपादकीय ? 
बँकांतील घोटाळय़ांच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा रोजच बाहेर येत आहेत. हिंमत व साहस असल्याशिवाय असे दरोडे टाकता येणार नाहीत. थंड डोक्याने खून करावा किंवा शिकार करावी तसे हे दरोडे टाकून लूट केली जात आहे. त्यामुळे या सुरस किंवा चमत्कारिक कथांना ‘शिकार’कथाच म्हणणे योग्य ठरेल. स्वातंत्र्यापासून अशा असंख्य शिकारकथा समोर आल्या. मुंदडा व नगरवाला प्रकरणाने कधीकाळी देश हादरला, पण ते आकडे पाच-पंचवीस कोटींचे होते. गेल्या तीन वर्षांत ‘बँका’ शेकडो-हजारो कोटींनी लुटल्या गेल्या आहेत व नीरव मोदीचे साडेअकरा हजार कोटींचे प्रकरण हे कोल्ह्याने डोके लावून सिंहाची शिकार करण्यासारखेच आहे. विजय मल्ल्या हे ‘महात्मा’ स्टेट बँकेसारख्या संस्थांना नऊ हजार कोटींचा चुना लावून गेले. आता नीरव मोदीचे साडेअकरा हजार कोटी आणि रोटोमॅक कंपनीच्या विक्रम कोठारीचे तीन-चार हजार कोटींचे प्रकरण समोर आले. ही सर्व लूट राष्ट्रीयीकृत बँकांतून झाली आहे व सगळय़ात सुरक्षित असलेल्या बँकांनाही भगदाडे पडल्याने सामान्य जनता हवालदिल झाली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था  तर ढासळली आहेच, पण जनतेचा बँकांवरील विश्वासही ढळला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दीड लाख कोटींची कर्जे दिली व ही कर्जे शंभरच्या आसपास उद्योगपतींनी बुडवली. पंतप्रधान म्हणतात, ‘परदेशातील काळा पैसा बाहेर काढून आमच्या देशात आणू.’ ते शक्य नाही. पण ही दीड लाख कोटींची बुडीत रक्कम वसूल केली तरी मोठे काम होईल. ज्यांनी पैसे बुडवले ते बरेच लोक सत्तावर्तुळातले आहेत व त्यांनी हा पैसा परदेशात वळवला आहे. 
केंद्र सरकारने या सर्व लोकांवर काय कारवाई केली? हा सर्व पैसा सामान्य जनतेचा आहे. आपल्या देशात नोकरदार मध्यमवर्गीयांची संख्या जास्त आहे. तो अर्धे आयुष्य नोकरीत घालवतो. निवृत्तीनंतर त्याला पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी मिळतो. ही साधारण १० ते २० लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित अशा राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवतो. मुलांच्या नावे फिक्स डिपॉझिट करतो. पण आता सर्वाधिक लूट व घोटाळे राष्ट्रीयीकृत बँकांतच सुरू आहेत. बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते, पण गेल्या काही महिन्यांत हे नियंत्रण दिसले नाही व मोदी यांच्या ‘नोटाबंदी’चा फार्स उडाल्यापासून रिझर्व्ह बँकेची पत घसरली आहे. ‘नोटाबंदी’ने झाले तर नुकसानच होईल हा सल्ला रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला. तेव्हा ते देशाचे दुश्मन ठरले व त्यांना गव्हर्नर पदावरून जावे लागले. पण राजन यांचे म्हणणे खरे ठरले. नोटाबंदीनंतर काळा पैसा बाहेर आला नाही व तुमचे ते डिजिटल प्रकरणही फसले. जेवढा पैसा जुन्या नोटांच्या रूपाने जमा झाला तेवढा पैसा पुन्हा चलनात आला. नेपाळ, भूतानसारख्या राष्ट्रांत हिंदुस्थानी चलन मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्याचा हिशेब अद्याप आला नाही. जिल्हा सहकारी बँकांतील साधारण अडीचशे कोटींच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला. हा काळा पैसा असावा अशी भीती त्यांना वाटते. मग विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, कोठारी यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांतून लुटलेला पैसा नक्की कोणत्या रंगाचा होता? खिळखिळय़ा झालेल्या बँका (लुटमारीमुळे) जगवण्यासाठी गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या श्रमाचा पैसा वापरला जात आहे. 
मल्ल्या-मोदींनी बँका लुटायच्या व सरकारने ४० ते ८० हजार कोटी बँकांना पुरवून त्यांना पुन्हा स्थिर करण्याचा प्रयत्न करायचा. हे धक्कादायक आणि धोकादायक आहे. या एक-दीड लाख कोटींच्या थकीत कर्जाची वसुली का होत नाही व मुळात असे बेजबाबदार पद्धतीने कर्जवाटप कसे होते, हा महत्त्वाचा विषय आहे. एखाद्या बँकेत सामान्य माणसाची दहा-वीस लाखांची पुंजी असते. बँक डबघाईला येताच या दहा-वीस लाखांतील फक्त लाखभर रुपयांची सुरक्षा हमी सामान्य खातेदारास मिळते. त्यामुळे देशभरातील लाखो खातेदार आज गर्भगळीत झाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेस कुणी विचारत नाही. कारण एखाद्या चपराशाला नेमावे तसे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला नेमले जाते व काढले जाते. सरकारचे संरक्षण खातेदारांच्या पैशांना नाही तर बँका बुडवणाऱ्या मोठय़ा कर्जदारांना आहे. मल्ल्या व मोदी यांची बँक खाती सील होतात तेव्हा त्यांच्या हजारो कर्मचाऱ्यांचा पगार होत नाही व ते लोक उद्ध्वस्त होतात. बँकांची अवस्थाही बरी नाही. भ्रष्टाचारी देशांच्या यादीत हिंदुस्थान आता ८६ व्या क्रमांकावर आला, पण त्याखाली दीडशे देश आहेत. कालपर्यंत आपण ८५ व्या क्रमांकावर होतो. आज ८६ वे झालो. हीच आपली प्रगती. इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून जनतेच्या पैशाला सुरक्षा कवच दिले. हे कवच तोडून राष्ट्रीयीकृत बँकांची लूट सुरू आहे. बँक लुटीच्या या शिकारकथा ‘रोमांचित’ करणाऱ्या आहेत. कोल्ह्याने सिंहाची शिकार करावी किंवा सिंहाने कोल्ह्यांकडून मार खाऊन घ्यावा असा हा प्रकार आहे. मात्र यात बळी जनतेचा जात आहे. जनता सशाप्रमाणे भेदरली आहे.