मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी इंधनदरवाढीवरुन भाजपा सरकारवर सामना संपादकीयमधून निशाणा साधला आहे. इंधन दरवाढीमुळे महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘अच्छे दिन’च्या नाऱ्याचा पुरता फज्जा उडाल्याची टीका विरोधक करत आहेत. सत्तेतील विरोधक असलेल्या शिवसेनेनंही इंधन दरवाढीवरुन भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे.
''धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं,या कोंडीत सरकार सापडले आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले तर जनतेला दिलासा मिळेल, पण नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे आधीच आटलेल्या सरकारी तिजोरीसाठी ही करकपात परवडणार नाही, या भीतीचे भूतही सरकारच्या मानगुटीवर आहे. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतार आमच्या नियंत्रणात नाहीत, हा सरकारचा युक्तिवाद ‘गोड’ मानून इंधन दरवाढीचे ‘हलाहल’ पचविणे एवढेच सामान्य माणसाच्या हाती आहे का? ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नामागे लागल्याची किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे का?'', असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून विचारला आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
आधीच उन्हाचा तडका वाढत आहे. त्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरातील वाढ हा काही नवीन विषय नाही. मागील वर्षभरात हे भाव चढेच राहिले आहेत. मात्र आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीने उच्चांक गाठला आहे आणि त्यामुळे सामान्य माणसाचे आधीच कठीण झालेले आयुष्य अधिकच खडतर होणार आहे. पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर ८१.५० रुपये तर डिझेलचा दर प्रतिलिटर ६८.७० रुपये एवढा झाला आहे. जुलै २०१७ ते एप्रिल २०१८ या आठ महिन्यांत पेट्रोलच्या दराने प्रतिलिटर ७५.०८ रुपयांवरून ८१.६९ रुपये एवढी तर डिझेलच्या भावाने ५९.९८ रुपयांवरून ६८.८९ रुपये अशी उसळी मारली आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोलचे दर ८० च्या घरात गेले होते. त्यावेळी तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या नावाने खडे फोडणारे, ‘महंगाई डायन’ असा शाप देणारेच सध्या केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आहेत, मात्र त्यांनादेखील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीला अटकाव घालता आलेला नाही. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमती आणि मागणी-पुरवठ्य़ाचे गणित ही पिपाणी या दरवाढीसंदर्भात नेहमीच वाजवली जाते. जनतेला गुंगवून ठेवण्यासाठीच ती वाजवली जाते आणि सामान्य माणसालाही एका हतबलतेमुळे त्यापुढे मान डोलविण्याशिवाय पर्याय नसतो.
सरकारच्या या युक्तिवादात तथ्य नाही असे नाही, पण एका मर्यादेपलीकडे या युक्तिवादाशी जनतेला काही देणेघेणे असण्याचे कारणही नाही. शेवटी वस्तूंचे दर आणि महागाई कमी करावी, किमानपक्षी ती नियंत्रणात ठेवून सामान्य जनतेचे जीवन सुसह्य़ व्हावे हे काम सरकारचेच असते. त्यासाठीच जनता सरकार निवडून देत असते. राजकीय पक्षदेखील सत्तेत येण्यासाठी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देतच असतात. विद्यमान सरकारने तर ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न जनतेला दाखवले आहे. या स्वप्नांना गेल्या चार वर्षांत किती पंख फुटले त्याच्या खोलात तूर्त आम्हाला जायचे नाही, पण पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचे पंख छाटण्यात सरकार कमी पडले आहे हे नक्की. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल तेव्हा येईल, पण पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीला आटोक्यात ठेवा, या दरवाढीचे ‘बुरे दिन’ दूर करा एवढीच सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. मात्र त्याऐवजी पेट्रोल-डिझेल आणि दरवाढ या सध्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू झाल्या आहेत. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस दोन रुपयांच्या करकपातीचा ‘दिलासा’ सरकारने दिला होता, पण चालू वर्षांत तर इंधन दरवाढीची स्थिती ‘भेदिले शून्य मंडळा’ अशी भयंकर झाली आहे.
संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये हिंदुस्थानात पेट्रोल-डिझेल सर्वात महाग आहे. ही स्थिती थोडीफार बदलावी यासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे, पण सरकारने त्याकडे आजपर्यंत दुर्लक्षच केले आहे. त्यामागे सरकारचे उत्पन्न घटण्याचे कारण असेलही, पण आज पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ‘उच्चांकी’ व्हायलाही हेच धोरण कारणीभूत आहे हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत ‘धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं’ या कोंडीत सरकार सापडले आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले तर जनतेला दिलासा मिळेल, पण नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे आधीच आटलेल्या सरकारी तिजोरीसाठी ही करकपात परवडणार नाही, या भीतीचे भूतही सरकारच्या मानगुटीवर आहे. या कोंडीतून सरकार कधी मुक्त होणार आणि इंधन दरवाढीच्या दुष्टचक्रापासून सामान्य जनतेची सुटका कधी करणार? कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतार आमच्या नियंत्रणात नाहीत, हा सरकारचा युक्तिवाद ‘गोड’ मानून इंधन दरवाढीचे ‘हलाहल’ पचविणे एवढेच सामान्य माणसाच्या हाती आहे का? ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नामागे लागल्याची किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे का? जनतेच्या मनात अशा अनेक प्रश्नांची भाऊगर्दी झाली आहे. त्यांची उत्तरे सरकारनेच द्यायची आहेत.