थापा मारून वेळ काढायचा हे तंत्र नव्या सरकारला चांगलेच जमते, बेरोजगारीवरुन उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला टोला 

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे.

मुंबई - राज्य शासन मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील 72 हजार पदे येत्या दोन वर्षांत भरण्यात येतील, अशी घोषणा 28 मार्चला विधानसभेत केली. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपा सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. 

''बोलायचे आणि विसरून जायचे. थापा मारून वेळ काढायचा हे तंत्र नव्या सरकारला चांगलेच जमते. त्यामुळे ७२,००० नोकऱ्या कशा देणार हा प्रश्न आहे. येत्या वर्षभरात ३६ हजार सरकारी नोकरभरती होणार. त्या ३६ हजार लोकांची यादीही जाहीर करा. ११ कोटींच्या महाराष्ट्रात आता ३६ हजारांना सरकारी नोकरी मिळेल, पण इतर लाखो बेरोजगारांचे काय, हा प्रश्न आहेच'', अशा शब्दांत टीकास्त्र सोडत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर सामना संपादकीयमधून निशाणा साधला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा

राज्यातील विविध विभागांतील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन निम्मी पदे पहिल्या टप्प्यात तर उर्वरित दुस-या टप्प्यात भरली जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.  कृषी विभागात २५००, पशुसंवर्धन १०४७, मत्स्यविकास ९०, ग्रामविकास ११ हजार, आरोग्य १० हजार ५६८, गृह ७१११, सार्वजनिक बांधकाम ८३३७, जलसंपदा ८२२७, जलसंधारण २४२३, नगरविकास १५०० अशी एकूण ३६ हजार पदे पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

- काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
दोन वर्षांत ७२ हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी केली आहे. भरतीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या कोणत्या खात्यात किती भरती होईल याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी दिली असल्याने ते अभ्यास करूनच बोलत असावेत. ३६ हजार पदे यावर्षीच भरण्यात येतील, असे जाहीर केले व त्याबद्दल आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करीत आहोत. राज्यात फडणवीसांचे सरकार विराजमान झाले तेव्हा पुढील पाच वर्षांत २० लाख रोजगार उपलब्ध होतील असे सांगण्यात आले. त्यातील किती जणांच्या हातास काम मिळाले? आता सरकारी नोकरभरतीची ‘लॉटरी’ जाहीर झाली. पोलिसांना, गरीबांना घरे देण्याच्याही मोठ्या घोषणा झाल्या आहेत. सरकारने याआधी कर्जमुक्तीची घोषणा केली. ती तोंडास पाने पुसणारी ठरली. तेव्हा ज्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ झाला अशा शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करा असे आम्ही सुचवले. सरकारी आकडे व जमिनीवरचे सत्य यात तफावत असते. सरकारला बोलायला काय जाते? बोलायचे आणि विसरून जायचे. थापा मारून वेळ काढायचा हे तंत्र नव्या सरकारला चांगलेच जमते. त्यामुळे ७२,००० नोकऱ्या कशा देणार, हा प्रश्न आहे. येत्या वर्षभरात ३६ हजार सरकारी नोकरभरती होणार. त्या ३६ हजार लोकांची यादीही जाहीर करा. राज्यातील बेरोजगारीचे संकट वाढले आहे. मुंबई-महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर पळवले जात आहेत. या पळवापळवीत महाराष्ट्राची आर्थिक पीछेहाट होत आहे. सरकारी नोकरभरतीस मर्यादा आहेत. लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा होऊनही नोकरभरती होत नसल्याने हा सर्व तरुणवर्ग मधल्या काळात रस्त्यावर उतरला होता. तेव्हाही सरकारी नोकरभरतीवरील निर्बंध उठवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे सरकारात नवी भरती होत राहील. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांआधी ही सर्व भरती करून घेण्याचा मुहूर्त मुख्यमंत्र्यांनी शोधला आहे. चिंता मुहूर्ताची नसून घोषणेच्या अंमलबजावणीची आहे.  ११ कोटींच्या महाराष्ट्रात आता ३६ हजारांना सरकारी नोकरी मिळेल, पण इतर लाखो बेरोजगारांचे काय, हा प्रश्न आहेच.