Uddhav Thackeray : गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये कामकाज ठप्प झाले आहे. याचे कारण सरपंच व उपसरपंच वर्गात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आणि विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने २८ ऑगस्टपासून आझाद मैदानात आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. या आंदोलनात राज्यभरातून हजारो ग्रामपंचायत अधिकारी सहभागी झाले आहेत. सरपंच संघटनेच्या या आँदोलनात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सहभाग घेतला आहे. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले सरपंच संघटनेच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी सरकारच्या लाडका काँट्रॅक्टर, लाडका उद्योगपती योजना सुरु असल्याचे म्हटलं आहे.
नुकतीच ग्रामपंचायतींच्या तीन लाखांच्या विकासकामांमध्ये कपात झाल्याचे म्हणत ग्रामपंचायतीचे अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसलं आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठी कमतरता, रोजगार हमी योजनेचे वेतन मिळाले नाही, तर घरकुल योजनांमध्ये अनुदान न मिळणे या सर्व समस्यांना सरकारी प्रशासन जबाबदार आहे, ग्रामीण जिल्हातील रस्त्यांची दुरवस्था खराब असून, त्यामुळे सरपंच व उपसरपंच यांना ग्रामीण जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणं आहे. त्यामुळे मुंबईच्या आझाद मैदानात संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकावर निशाणा साधला. सरकारने योजना सुरु करुन तिजोरीकडे लक्ष दिले नसल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
"असा कोणताही घटक नाही जो सरकारच्या किळसवाण्या कारभारामुळे त्रासलेला नाही. सरकारची मुळे ही ग्रामपंचायत आणि सरपंच ही लोक असतात. मुळांना कमजोर करण्याचे काम सरकार करत असेल तर हा डोलारा शिल्लक राहिल असं वाटत नाही. सरकारच्या घोषणांची अंमलबाजी करणारे तुम्ही लोक असता. आता सरकारचे प्रतिनिधी येतील आणि लाडका सरपंच अशी घोषणा करुन जातील. सरकारचे लाडके काँट्रॅक्टर वेगळे आहेत. निवडणुका आल्यानंतर हे मुख्यमंत्री बोलायला लागले आहेत. तुमच्या मागण्यांमध्ये महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारने आज योजना सुरु केल्या आहेत पण त्यांचे तिजोरीकडे लक्ष नाही. योजना राबवणारे असेच बसलेत. सगळ्या योजनांचे पैसे मतांसाठी फिरवले जात आहेत ते बघा," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
ग्रामपंचायत सदस्यांच्या प्रमुख मागण्या- नियमित आणि सन्माननीय मानधन आणि भत्ते असावेत.- सरपंचाला १५ हजार, उपसरपंचला १० हजार आणि सदस्याला ३ हजार मिळावेत.- ग्रामपंचायतीशी संबंधित सर्व घटकांवर विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करण्यात यावे.- मुंबईत सरपंच भवन स्थापन करावे- ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांना एकत्र करून पंचायत विकास अधिकारी बोलावण्यात यावे.- ग्रामरोजगार सेवकाची पूर्णवेळ नियुक्ती करून वेतन निश्चित करण्यात यावे.- संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीत आणण्यासाठी समितीच्या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.- संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचायतीऐवजी शासनाने उचलावा.- ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्था बनवून विकास कामे करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत.