मुंबई- उद्धव ठाकरेंच्या सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडला जाणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा कायदा फडणवीस सरकारने केला होता, परंतु या सरकारने तो कायदा रद्द केला आहे. मात्र 'सरपंच जनतेतूनच निवडला जावा' अशी महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटनेची मागणी आहे. त्यामुळे सरकार रद्द करत असलेल्या निर्णयाला सरपंच संघटनेने विरोध केला आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारची बैठक झाली. या बैठकीत अध्यापकांसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तंत्रश‍िक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय व अशासकीय संस्थांमधील श‍िक्षकीय, समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचंही ठरवण्यात आलं आहे. पीएचडीधारक अध्यापकांना 1996 पासून दोन वेतनवाढ देण्यावरही एकमत झालं आहे. तर मंत्रिमंडळ निर्णयाव्यतिरिक्त काही निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतले आहेत. सारथी संस्थेतील अनियमिततेची चौकशी होणार असल्याचंही ठाकरे सरकारनं स्पष्ट केलेलं आहे. विशेष म्हणजे सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द केल्यानं सरपंच परिषदेने आंदोलन सुरू केले असून, आज शेवगाव (जि. नगर ) येथे आज परिषदेतर्फे तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.