‘कर्जबाजारी’ महाराष्ट्र ! एवढ्या प्रचंड कर्जाचा डोंगर पोखरून ‘विकासाचा उंदीर’ही निघाला नाही असे होऊ नये', उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला टोला

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून भाजपाला पुन्हा एकदा टार्गेट केले आहे.

मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून भाजपाला पुन्हा एकदा टार्गेट केले आहे. सरकारकडून विकासकामांसाठी घेतल्या जाणा-या कर्जावरुन उद्धव ठाकरे यांनी भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे. ''सरकार विकासकामांसाठी कर्जे घेतच असते. प्रश्न फक्त इतकाच की, कर्जाचा बोजा दुप्पट वाढल्यानंतर तरी विकासाची जी स्वप्ने दाखवली गेली ती पूर्ण होतील का? किमान त्या पूर्तीच्या दिशेने सरकारचे पाऊल पडले आहे हे जनतेला दिसेल का? या प्रश्नांची उत्तरे कर्जाच्या वाढीव बोज्यात दबली जाऊ नयेत'',अशा शब्दांत भाजपावर टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. 

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा सुमारे सात लाख कोटींपर्यंत पोहोचणार असे चित्र आहे. कर्जाचा भार ही काही सध्याच्या काळात अस्वाभाविक गोष्ट नाही. कारणे काहीही असली तरी कर्जाशिवाय सरकार काय किंवा सामान्य माणूस काय, पान हलत नाही. सामान्य माणसासाठी तर महागाईच्या भडिमारामुळे कर्ज ही ‘जीवनावश्यक’च बाब झाली आहे. सरकारचीही अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. सरकारला मिळणाऱ्या १०० रुपयांतील अमुक पैसे यासाठी खर्च होतात, तमुक पैसे त्यासाठी खर्च होतात आणि विकासासंबंधी पुरेसा पैसाच सरकारच्या तिजोरीत राहत नाही अशी कथा राज्यकर्ते सांगत असतात. सरकारे बदलत असली तरी या रडकथेत आकड्यांशिवाय बाकी काही बदलत नाही. त्यामुळेच राज्याच्या डोक्यावर आता सुमारे सात लाख कोटींच्या कर्जाचा भार असेल या बातमीत धक्कादायक वगैरे काही नाही. बरं, मागील एक-दोन दशकांत महाराष्ट्र काय, इतर राज्ये काय किंवा देश काय, परिस्थितीच अशी आहे की विकासकामे करायची आहेत, काढा जागतिक संस्थांकडून किंवा इतर देशांकडून कर्ज! 

पुन्हा राज्यकर्ते बदलतात तसे विकासाचे मार्ग बदलतात. आधीच्या राज्यकर्त्यांनी दाखविलेली स्वप्ने बाद ठरतात आणि नव्या स्वप्नांच्या पंखांमध्ये बळ भरण्यासाठी विद्यमान सरकारांना कोट्यवधींच्या कर्जाचाच आधार घ्यावा लागतो. मग कुठे बुलेट ट्रेनसाठी जपानकडून एक लाख कोटींचे कर्ज घेतले जाते. त्यासाठी अल्प व्याजदराचा मुखवटा पुढे केला जातो. मुंबई, पुणे, नागपूर शहरांच्या मेट्रो रेल्वेसाठी ६०-७० हजार कोटींचे कर्ज घेतले जाते. शेतकऱ्यांच्या शेतीवरून नांगर फिरविणारा मुंबई-नागपूर ‘समृद्धी महामार्ग’ सर्वात मोठा विकास प्रकल्प ठरतो. सुमारे ४२ हजार ५०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी हात झटकल्यावर दक्षिण कोरियाचा हात हातात घेऊन तेथून कर्जपुरवठ्याची व्यवस्था केली जाते. अर्थात, सध्याच्या स्थितीत ‘ऋण काढून सण’ करण्याशिवाय जसे सामान्य माणसाला गत्यंतर राहिलेले नाही तसा ‘कर्जाशिवाय विकास शक्य नाही’ ही सरकारांची अपरिहार्यता बनली आहे. त्यामुळे राज्ये काय किंवा केंद्र काय, कर्जाचा डोंगर कमी होण्याऐवजी दिवसागणिक वाढतच चाललेला आहे. महाराष्ट्रात तर हा कर्जवाढीचा वेग प्रतिमिनिट ६३ केटी रुपये एवढा आहे. आता कर्जच सात लाख कोटींचे, म्हणजे दुप्पट होणार म्हटल्यावर हा वेगही प्रतिमिनिट सुमारे १२० कोटी रुपये एवढा वाढेल.

देशात सर्वात प्रगतशील राज्य असा महाराष्ट्राचा कधीकाळी लौकिक होता. मागील १०-१५ वर्षांत महाराष्ट्राचा हा क्रमांक घसरला आणि जास्त कर्ज असलेल्या राज्यांमध्ये वधारला. गेल्या वर्षी तर देशात सर्वात जास्त ‘कर्जदार’ राज्य ही महाराष्ट्राची ओळख बनली. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारखी राज्येदेखील याबाबतीत त्यावेळी मागील क्रमांकावर होती. आता आधीच्या कर्जात आणखी साडेतीन लाख कोटींची भर पडणार आहे. अर्थात, या सगळय़ाच कर्जाचे वाटेकरी आजपर्यंतची सगळीच सरकारे आहेत. कर्ज नाही तर विकास नाही आणि विकास नाही तर भवितव्य नाही अशी स्थिती असल्याने सरकारे येतील व जातील, कर्जाचे ‘रहाटगाडगे’ सुरूच राहील. सरकार विकासकामांसाठी कर्जे घेतच असते. प्रश्न फक्त इतकाच की, कर्जाचा बोजा दुप्पट वाढल्यानंतर तरी विकासाची जी स्वप्ने दाखवली गेली ती पूर्ण होतील का? किमान त्या पूर्तीच्या दिशेने सरकारचे पाऊल पडले आहे हे जनतेला दिसेल का? या प्रश्नांची उत्तरे कर्जाच्या वाढीव बोज्यात दबली जाऊ नयेत आणि एवढ्या प्रचंड कर्जाचा डोंगर पोखरून ‘विकासाचा उंदीर’ही निघाला नाही असे होऊ नये. या कर्जाचा फास राज्यातील जनतेच्या मानेभोवती पडू नये. प्रगतशील महाराष्ट्राची प्रतिमा ‘कर्जबाजारी’ महाराष्ट्र अशी होऊ नये इतकेच.