मुंबई - राज्यात दोन दिवसांत अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे 11 जिल्ह्यांतील सुमारे 50 तालुक्यांमधील 1,086 गावांमधील 1 लाख 24 हजार 294 हेक्टरवरील पिके भुईसपाट झाली आहेत. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून ''पंचनामे आणि सर्वेक्षण इत्यादी सरकारी सोपस्काराच्या जंजाळात फार न अडकवता बरबाद झालेल्या शेतकऱ्यांना झटपट मदत कशी देता येईल, याचा विचार आता राज्य आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांनी करायला हवा'', असे म्हटले आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांनी निसर्गाचे असे काय घोडे मारले आहे कुणास ठाऊक? सातत्याने कोसळणाऱ्या संकटांशी दोन हात करून या भागातील शेतकरी कष्ट करून पुन्हा उभा राहण्याचा प्रयत्न करतो आणि प्रत्येक वेळी हातातोंडाशी आलेला घास निसर्ग काढून घेतो. निसर्गाने आरंभलेले हे दुष्टचक्र मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मुळावरच उठले आहे. आताही तेच झाले. रविवारी सकाळी व त्यापाठोपाठ सोमवारीही वादळी वारे, अवकाळी पावसाबरोबरच झालेल्या तूफान गारपिटीने मराठवाडा आणि विदर्भातील किमान २० ते २५ लाख हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त केली. एखाद्या राक्षसाप्रमाणे या गारपिटीने सलग दोन दिवस शेतीवर हल्ला चढवला आणि जेमतेम अर्ध्या-पाऊण तासात पिकांचा सर्वनाश केला. अचानक आलेला सोसाट्य़ाचा वारा, पाठोपाठ धुळीचे वादळ, क्षणार्धात आकाशात काळ्य़ाकुट्ट ढगांची गर्दी, नुकत्याच झालेल्या सूर्योदयानंतर पुन्हा झालेला अंधार आणि विजांचा कडकडाट असे भीतिदायक वातावरण अवघ्या ५ मिनिटांत तयार झाले. अमेरिकेत काही भागांत जशी अचानक चक्रीवादळे येऊन एखाद्या टापूत प्रचंड विध्वंस करतात तसेच हे भेसूर चित्र होते. बेसावध असलेल्या शेतकरी-शेतमजुरांनी आपले जीव वाचवण्यासाठी गारांचे तडाखे झेलत आडोसा गाठला. मात्र शेतातील उभी पिके त्यांच्या डोळ्य़ादेखत जमीनदोस्त झाली. कुठे बोराएवढ्य़ा, तर कुठे मोसंबीच्या आकाराएवढ्य़ा गारा कोसळल्या.
विजा कोसळून आणि गारांचा मारा बसून मराठवाडा-विदर्भात एकंदर ८ लोक मरण पावले. अनेक जनावरे मृत्युमुखी पडली. मराठवाडा-विदर्भातील ग्रामीण जनजीवन या अस्मानी संकटानंतर भानावर आले तेव्हा शेतशिवारे उद्ध्वस्त झाली होती. हवामान खात्याने गारपिटीचा इशारा दिला होता, तो तंतोतंत खरा ठरला. मात्र शेतातील लाखो हेक्टरवर उभ्या असलेल्या पिकांना या इशाऱ्याचा काय उपयोग? ती थोडीच हलवता येणार? विदर्भ आणि मराठवाड्य़ाच्या सीमेवरील बुलढाणा व जालना हे दोन जिल्हे गारपिटीच्या केंद्रस्थानी होते. या दोन्ही जिल्ह्य़ांच्या अनेक गावांतील शेताशिवारांवर गारांचे थरच थर साचले होते. लहान-मोठे सर्वच रस्ते आणि गावालगतच्या डोंगरावरही बर्फाची चादर पसरली होती. कश्मीर-हिमाचलातील बर्फाच्छादित डोंगरांप्रमाणे विलोभनीय दिसणारे हे दृश्य डोळय़ांना क्षणभर सुखावणारे असले तरी या गारपिटीने शेतकरी आणि शेतमालाचे जे अपरिमित नुकसान केले आहे, ते अत्यंत दुःखदायक आहे. चांगल्या पावसामुळे यंदा शेतशिवारे चांगली फुललेली होती. ज्वारी, गहू, कांदा तरारून वर आलेला होता. गुडघ्यावर आलेल्या गव्हाला ओंब्या लगडल्या होत्या. मात्र अर्ध्या तासाच्या गारपिटीने ही सगळी पिके जमीनदोस्त करून टाकली. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी हरभरा सोंगून ठेवलेला होता तोही चिखलात मिसळला. फळबागांचे नुकसान तर अतोनात झाले. पपई, टरबूज, द्राक्ष, डाळिंबाच्या बागाच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या. आमराईमध्ये डवरून आलेला मोहोर पूर्णपणे गळून पडला. उसाचे मळेही आडवे झाले. लिंबू, संत्री आणि मोसंबीच्या बागा झडून गेल्या.
मराठवाड्य़ात सर्वाधिक नुकसान जालना व बीड जिल्ह्य़ांत झाले. हिंगोली, परभणी, लातूर, धाराशीव, नांदेड या जिल्ह्य़ांतही वादळी पावसाने पिकांची मोठी हानी झाली. विदर्भात बुलढाणा, अकोला आणि वाशीम या तीन जिल्ह्य़ांना गारपिटीचा मोठा तडाखा बसला. पश्चिम विदर्भातील अन्य जिल्ह्य़ांनाही अवकाळी पावसाचा फटका बसला. उभ्या पिकांबरोबरच काढणीनंतर मळणीसाठी शेतात ठेवलेल्या धान्याचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. एक तर आधीच मराठवाडा-विदर्भातील शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकला आहे. बँका आणि खासगी सावकारांनी इथल्या शेतकऱ्यांना पोखरून टाकले आहे. सतराशे साठ अटी आणि नियमांच्या बागुलबुवामुळे कर्जमाफीच्या सरकारी घोषणेचाही लाभ या शेतकऱ्यांना झालेला नाही. त्यात मराठवाडा आणि विदर्भात सर्वाधिक लागवड होणाऱ्या कापसाच्या पिकावर बोंडअळीने आक्रमण करून हे नगदी पीकही हिरावून घेतले. कापसावरील बोंडअळीच्या हल्ल्यानंतर आता भयंकर गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या तडाख्याने मराठवाडा-विदर्भातील शेती आणि शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले आहे. डूख धरून बसल्याप्रमाणे निसर्ग प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतो आहे. पंचनामे आणि सर्वेक्षण इत्यादी सरकारी सोपस्काराच्या जंजाळात फार न अडकवता बरबाद झालेल्या शेतकऱ्यांना झटपट मदत कशी देता येईल, याचा विचार आता राज्य आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांनी करायला हवा!