मुंबई - शिक्षणाचा हक्क पहिलीपासून नव्हे तर पूर्व प्राथमिकपासूनच लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. ''एकीकडे पूर्व प्राथमिकपासून शिक्षणाचा हक्क द्यायचा आणि दुसरीकडे त्याच हक्काला बांध घालायचा! त्याच वेळी शिक्षण ‘कॉर्पोरेट’साठीही खुले करायचे. शिक्षण हा जर ‘हक्क’ म्हणून सरकारने मान्य केला असेल तर तो हक्क देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला कसा मिळेल हे पाहणे सरकारचेच कर्तव्य ठरते. मात्र ते पार पाडणे सरकारसाठी गैरसोयीचे आणि न परवडणारे असल्याने शिक्षणाचे सहकारीकरण, खासगीकरण, कॉर्पोरेटीकरण असे ‘प्रयोग’ केले जात आहेत, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. शिवाय, राज्यातील शाळा बंदीच्या प्रकरणावरुन त्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचाही समाचार घेतला आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय ?आपल्याकडे शिक्षण म्हणजे ‘प्रयोगशाळा’ असाच समज झाला आहे. सरकार बदलले की धोरणांमध्ये थोडाफार बदल होणे समजण्यासारखे आहे, पण नवे सरकार आले की ते ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ अशाच पद्धतीने कामाला लागते. कुणी आठवीपर्यंत परीक्षाच न घेण्याचे धोरण राबवितो तर कुणी त्याला चुकीचा पायंडा ठरवून तो निर्णय रद्द करतो. कुणी गणित हा अनिवार्य विषय करतो तर दुसऱ्याला ही सक्ती विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीवर ‘जबरदस्ती’ वाटते. मध्येच अकरावीच्या परीक्षा पद्धतीत बदल केले जातात. नववी-दहावीच्या तोंडी परीक्षाही बंद करण्यात आल्या आहेत. म्हणजे आधी आठवीपर्यंत मुलांची परीक्षेची सवयच मोडून टाकायची आणि दुसरीकडे दहावीमध्ये थेट शंभर गुणांच्या परीक्षेला तोंड द्यायला लावायचे तर अकरावीत त्यांच्याकडून राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत टिकण्याची अपेक्षा करायची.
राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेत महाराष्ट्रातील मुले टिकलीच पाहिजेत, पण त्यासाठी शैक्षणिक धोरणातील धरसोडपणा, तऱ्हेवाईकपणा सोडायला हवा. मात्र आपल्याकडे शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगशाळा आणि विद्यार्थी म्हणजे त्या ठिकाणी प्रयोगासाठी ठेवलेले ‘प्राणी’ असे भयंकर चित्र आहे. आता दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र विधिमंडळाने राज्यातील कॉर्पोरेट क्षेत्राला शाळा काढण्याची परवानगी देणारी सुधारणा संमत केली. त्यापाठोपाठ शिक्षणाचा हक्क पहिलीपासून नव्हे तर पूर्व प्राथमिकपासूनच लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. त्यानुसार पहिली ते आठवी इयत्तेपर्यंत गरीब गरजू विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणे शाळांसाठी सक्तीचे झाले आहे. आता संभाव्य बदलानुसार पूर्व प्राथमिक म्हणजे नर्सरी, ज्युनियर आणि सीनियर केजी शिक्षणासाठीही हा ‘राखीव टक्का’ ठेवणे बंधनकारक असेल. एका दृष्टिकोनातून ही सुधारणा चांगली असली तरी त्यामागील हेतू कितपत साध्य होईल हा प्रश्नच आहे. कारण एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार करून पूर्व प्राथमिकपासूनच तो अमलात आणण्याचा विचार होत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील एक हजारावर शाळा बंद करण्याचे आदेश सरकारलाच काढावे लागत आहेत.
सरकार त्यासाठी ‘समायोजित’ असा गोंडस शब्द वापरत असले तरी प्रत्यक्षात हा ‘शाळाबंदी’चाच प्रकार आहे. म्हणजे एकीकडे पूर्व प्राथमिकपासून शिक्षणाचा हक्क द्यायचा आणि दुसरीकडे त्याच हक्काला बांध घालायचा! त्याच वेळी शिक्षण ‘कॉर्पोरेट’साठीही खुले करायचे. आपल्याकडे तसे शिक्षणाचे सहकारीकरण, खासगीकरण झालेच आहे. आता त्या रांगेत कॉर्पोरेट मंडळी बसतील. शहरांप्रमाणेच दुर्गम, डोंगराळ भागातील प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे अशी म्हणे सरकारची या निर्णयामागील भूमिका आहे. भूमिका कितीही चांगली असली तरी नफा या शब्दाभोवती फिरणारी कॉर्पोरेट मंडळी दुर्गम भागात शाळा सुरू करून तेथील गरीबांना शिक्षणाचे दरवाजे उघडतील असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. एकीकडे सरकारी शाळांची दुरवस्था होऊ द्यायची आणि दुसरीकडे शिक्षण हक्काचा गाजावाजा करीत कॉर्पोरेट शिक्षण संस्थांचे गाजर दाखवायचे. शिक्षण हा जर ‘हक्क’ म्हणून सरकारने मान्य केला असेल तर तो हक्क देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला कसा मिळेल हे पाहणे सरकारचेच कर्तव्य ठरते. मात्र ते पार पाडणे सरकारसाठी गैरसोयीचे आणि न परवडणारे असल्याने शिक्षणाचे सहकारीकरण, खासगीकरण, कॉर्पोरेटीकरण असे ‘प्रयोग’ केले जात आहेत. पुन्हा हे सगळं शिक्षणाच्या नावाने ‘चांगभलं’ या पद्धतीने सुरू आहे.