मुंबई - छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) या नव्या व्यवस्थेच्या दराची संपूर्ण फेररचना झाली पाहिजे, असे मत महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी व्यक्त केले. वृत्तसंस्थेला रविवारी दिलेल्या मुलाखतीत अधिया म्हणाले की, जीएसटी व्यवस्था स्थिर व्हायला वर्षभर लागेल. यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून भाष्य केले आहे. ''जीएसटीचे ‘कवित्व’ आणखी वर्षभर तरी सहन करण्याची तयारी जनतेने ठेवायला हवी असाच त्याचा अर्थ निघतो!'', असं सांगत त्यांनी भाजपावर टीका केली आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय ?देशात जीएसटी लागू होऊन जवळजवळ चार महिने होत आले आहेत. मात्र जीएसटीवर चर्चा किंवा टिपणी झाली नाही असा एकही दिवस गेलेला नाही. गेल्या वर्षी नोटाबंदी आणि या वर्षी जीएसटी हे दोन ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जे नकारात्मक परिणाम झाले आहेत त्यावरून सामान्य जनता आणि व्यापारी-उद्योग जगतामध्ये प्रतिक्रियांचे पडसाद उमटण्याचे थांबलेले नाही, सोशल मीडियावरही अलीकडे जीएसटी हा कळीचा मुद्दा ठरला होता. त्यामुळे अखेर गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेत २७ वस्तूंवरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. छोटे व्यापारी आणि इतर व्यावसायिक यांच्यासाठीही काही सवलती देण्यात आल्या. प्रामुख्याने दरमहा कर विवरणपत्र भरण्याची किचकट आणि तापदायक अट शिथिल करून तिमाही रिटर्न भरण्याची सवलत देण्यात आली. ‘दिवाळीआधी दिवाळी’ असे वर्णन तेव्हा पंतप्रधानांनी या निर्णयाचे केले होते, तर गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णय घेतले अशी टीका विरोधकांनी केली होती. आताही रविवारी गुजरातच्या दौऱ्यावर असताना पंतप्रधानांनी आर्थिक सुधारणा राबविण्यावर जोर देतानाच जीएसटीअंतर्गत जे व्यापारी स्वतःची नोंदणी करून घेतील आणि अर्थव्यवस्थेत सहभाग नोंदवतील त्यांचे मागील रेकॉर्ड प्राप्तीकर खाते तपासणार नाही असे ‘लॉलीपॉप’ दाखवले आहे. त्याशिवाय केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनीच छोटय़ा आणि मध्यम व्यावसायिकांवर करांचा भार जास्त असेल तर तो कमी करावा लागेल, असे सांगून सूचक दिलासाच दिला आहे. विरोधक कदाचित या संकेताकडेही गुजरात निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहू शकतात ही गोष्ट अर्थातच वेगळी, पण जीएसटी आणि बदल या आणखी काही महिने एकाच नाण्याच्या दोन बाजू राहतील हेच अलीकडील घडामोडींमधून दिसते. भले हे बदल गरजेनुसार होतील अथवा राजकीय लाभहानीचे गणित डोळय़ांसमोर ठेवून केले जातील. जीएसटी पूर्णपणे स्थिरावण्यासाठी एक वर्ष तरी लागेल असे जेव्हा केंद्रीय महसूल सचिवच म्हणतात तेव्हा जीएसटीचे ‘कवित्व’ आणखी वर्षभर तरी सहन करण्याची तयारी जनतेने ठेवायला हवी असाच त्याचा अर्थ निघतो!