न्यायालयात जाण्यासाठी राज्य सरकारमध्ये खल

आमदार होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दोन महिन्यांची मुदत वाढवून द्यावी वा विधान परिषदेची स्थगित झालेली ९ जागांची निवडणूक तात्काळ घ्यावी या तीन मुद्द्यांवर न्यायालयात जावे असा सूर आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा का यावर सरकारमध्ये खल सुरू असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यपालांनी ठाकरे यांची तत्काळ नियुक्ती करावी किंवा आमदार होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दोन महिन्यांची मुदत वाढवून द्यावी वा विधान परिषदेची स्थगित झालेली ९ जागांची निवडणूक तात्काळ घ्यावी या तीन मुद्द्यांवर न्यायालयात जावे असा सूर आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व प्रख्यात विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा सल्ला घेतला जात आहे. तसेच राज्याचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशीदेखील सल्लामसलत सुरू आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासंदर्भात न्यायालय आदेश देऊ शकते काय, तसेच विधान परिषदेची नऊ जागांची निवडणूक तत्काळ घ्यावी असे आदेश न्यायालय निवडणूक आयोगाला देऊ शकेल का या संबंधीचे घटनात्मक पैलू तपासून बघितले जात आहेत. याचिका करायची तर उच्च न्यायालयात की सर्वोच्च न्यायालयात, राज्य सरकारच्या वतीने अशी याचिका करता येईल का की शिवसेनेच्या वतीने एखाद्या नेत्याने न्यायालयात जावे याची चाचपणी केली जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
>आणखी बैठक घ्यावी
उद्धव यांच्या नियुक्तीबाबत विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची आणखी एक बैठक घ्यावी असाही विचार सुरु आहे. विधी क्षेत्रातील सरकारबाह्य नामवंतांनी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. मात्र, सरकारमधील यंत्रणेने न्यायालयात जाण्यासंदर्भात नकारात्मक मत दिले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.