मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील ऊस दरासाठी पेटलेल्या आंदोलनावरुन सरकारला सामना संपादकीयमधून प्रश्न विचारला आहे. यंदा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत क्रांती आणि शेतकरी संघटना या संघटनांनी पहिल्या उचलीची वेगवेगळी मागणी केली होती. अखेर तडजोडीनंतर यंदाच्या गळीत हंगामासाठी प्रतिटन उसाला ‘एफआरपी अधिक २०० रुपये’ अशी दरनिश्चिती झाली आहे. मात्र,'दर वर्षी गळीत हंगामाच्या तोंडावर ऊस दरावरुन उद्रेक होतो. यंदाही तेच घडले. या वर्षापुरता हा उद्रेक शांत झाला असला तरी या देशातील शेतकऱ्याला रस्त्यावर उतरल्याशिवाय त्याच्या हक्काचे काहीच मिळत नाही हे ‘सत्य’ यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले. ऊस दराचा तिढा तूर्त सुटला असला तरी तो कायमचा कधी सुटणार, हा प्रश्न शिल्लकच आहे,'असे सांगत अनिश्चिततेच्या आवर्तातून देशातील सामान्य शेतकऱ्याची सुटका होणार आहे का?, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?ऊस आणि साखर कारखाने हा राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा गाभाच, पण दरवर्षी साखर कारखान्याची धुरांडी पेटण्याआधी ऊस दराचे आंदोलन पेटते. याही वर्षी ते पेटले, पण रविवारी तडजोड झाली आणि साखर कारखान्यांचा ‘बॉयलर प्रदीपना’चा मार्ग मोकळा झाला. या तडजोडीनुसार यंदाच्या गळीत हंगामासाठी प्रतिटन उसाला ‘एफआरपी अधिक २०० रुपये’ अशी दरनिश्चिती झाली आहे. त्यानुसार विनाकपात एफआरपी अधिक १०० रुपये पहिली उचल म्हणून शेतकऱ्यांना मिळणार असून उर्वरित १०० रुपये दोन महिन्यांनंतर देण्यात येतील. ऊस दराचा हा प्रश्न दरवर्षी वादाचे रूप धारण करीत असतो. ऊस उत्पादकाला रस्त्यावर यावे लागते. मग सरकारसह सर्वच संबंधितांची धावपळ होते. चर्चा आणि तोडग्यांचे ‘गुऱहाळ’ सुरू होते. त्यातून तडजोड होऊन ऊस दराची कोंडी फुटते. वर्षानुवर्षे हेच सुरू आहे. ग्रामीण अर्थकारण, समाजकारण आणि राजकारणाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ असलेले ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदार आमने-सामने आले नाहीत असे एकही वर्ष आजपर्यंत गेलेले नाही. प्रतिटन वाजवी आणि किफायतशीर दर म्हणजेच ‘एफआरपी’ हे ऊस दराचे केंद्राने ठरवून दिलेले सूत्र आहे. मात्र तरीही वाद होतच असतात. या वेळीही प्रतिटन उसाचा दर आणि उचल याबाबत वेगवेगळ्या मागण्या झाल्या. त्याला साखर कारखानदारांनी नकार दिला आणि
आंदोलनाची वेळ ऊस उत्पादकांवर आली. फक्त ऊस दरच नाही तर इतरही अनेक मागण्यांची किनार दरवर्षीच्या ऊस आंदोलनाला असते. गेल्या वर्षी साखरेचे दर उच्चांकी आणि स्थिर राहिले. त्यामुळे विक्री चांगली होऊन साखर कारखान्यांना चांगला नफा झाला. शिवाय इथेनॉल, बगॅस, मळी, वीज तसेच मद्यार्कनिर्मितीतूनही पैसा मिळाला. त्यामुळे ७०:३० हा फॉर्म्युला अमलात आणून शेतकरी सभासदांनाही त्याचा फायदा मिळायला हवा हा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यासाठीदेखील शेतकरी संघटनांचा संघर्ष सुरू आहे. यंदा बऱ्याच भागात पाऊस चांगला झाल्याने ऊस उत्पादन सुमारे ७४० लाख टनांपर्यंत जाईल आणि त्यापैकी ६८० ते ६९० लाख टन गाळ्यासाठी येईल, असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार यावर्षी उसाला ९.५ उताऱ्यासाठी २५५० रुपये आणि पुढील एक टक्का उताऱ्यासाठी २६८ रुपये मिळणार आहेत. साहजिकच ऊस दराची कोंडी हा राज्यातील साखर हंगाम सुरू होण्यासाठी कळीचा मुद्दा बनला होता. ही कोंडी आता फुटली असली तरी त्यामुळे ऊस उत्पादकांचे तोंड गोड झाले असे सरसकट म्हणता येणार नाही. ज्या साखर कारखान्यांना शक्य आहे त्यांनीएफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्याचा प्रश्न, ७०:३० च्या फॉर्म्युलाची अंमलबजावणी, साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी कच्ची साखर आयात केल्याने त्याचा ऊस उत्पादक आणि कारखान्यांना बसलेला फटका, साखरेचे दर कमी होऊनही व्यापाऱ्यांना लागू केलेली साठामर्यादा असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. साखर गोड असली तरी दरवर्षी ऊस उत्पादकांपासून सरकारपर्यंत आणि कारखान्यांपासून ग्राहकांपर्यंत सर्वांना तिची कडू चव चाखावी लागते. ऊस आणि साखर धोरणातील सरकारची धरसोड, साखर कारखानदारांचा स्वार्थ, शेतकरी संघटनांमधील ऐक्याचा अभाव, या प्रश्नांना दिली जाणारी राजकारणाची फोडणी अशा अनेक गोष्टींमुळे ऊस दराचा प्रश्न वर्षानुवर्षे धुमसतच राहिला आहे. दर वर्षी गळीत हंगामाच्या तोंडावर त्याचा उद्रेक होतो. यंदाही तेच घडले. आता या वर्षापुरता हा उद्रेक शांत झाला असला तरी या देशातील शेतकऱ्याला रस्त्यावर उतरल्याशिवाय त्याच्या हक्काचे काहीच मिळत नाही हे ‘सत्य’ यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले. ऊस दराचा तिढा तूर्त सुटला असला तरी तो कायमचा कधी सुटणार, हा प्रश्न शिल्लकच आहे. गेल्या वर्षी तूरडाळीच्या दराने शेतकरी आणि ग्राहकाला रडवले. कांद्याचे ‘रडगाणे’ तर नेहमीचेच आहे. यावर्षी सोयाबिन उत्पादकाची अवस्था तीच झाली आहे. उत्पादन जास्त येऊनही भाव पडल्याने त्याची झोळी रिकामीच राहण्याचा धोका आहे. पीक भरपूर आले तरी समस्या आणि निसर्गाने हातातोंडाचा घास हिरावून नेला तरी प्रश्न. या अनिश्चिततेच्या आवर्तातून देशातील सामान्य शेतकऱ्याची सुटका होणार आहे का?