मुंबई - साखरेचे भाव ६०० रुपयांनी घसरल्याने ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी’वर २०० रुपये वाढवून देण्याचा तोडगा अडचणीत आला आहे. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासहीत राज्यातील सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
''यशस्वी तोडगा निघूनदेखील ऊस उत्पादकाचा ‘वाडगा’ रिकामाच राहण्याचा धोका आहे. आता साखरेचे दर पाडणाऱ्या आणि त्याआड वाढीव २०० रुपये देण्याचा वायदा नाकारणाऱ्या ‘कोडग्यां’विरुद्ध सरकार कठोर कारवाईचा ‘बडगा’ उगारते हे दिसेलच. स्वित्झर्लंडमधील जागतिक परिषदेत महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणुकीसाठी जरूर पायघड्या घाला, पण त्याच वेळी राज्यातील ऊस उत्पादकांची ऊसदराच्या फेऱ्यातून कायमची सुटका कशी होईल हेदेखील पाहा'', असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हाणला आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?ऊस आणि साखर या अशा गोष्टी आहेत की एकाला एक ‘गोड’ लागली तर दुसऱ्याला दुसरी ‘कडू’ लागते. म्हणजे बाजारात साखरेचे दर पडले तर सामान्य ग्राहकाला लाभ होतो, पण शेतकरी आणि साखर कारखानदार या दोघांसाठी मात्र ते नुकसानीचे ठरते. दुसरीकडे साखर महाग झाली तर सामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लागते, मात्र साखर कारखानदारांना त्याचा फायदा होतो. अर्थात, या दोन्ही परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला लाभ होतोच असे नाही. म्हणजे बाजारात भाव पडले काय किंवा वाढले काय, शेतकऱ्याची झोळी रिकामीच राहते. या नेहमीच्या अनुभवापासून ऊस उत्पादकही मोकळा नाही. महाराष्ट्रात आता हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. साखरेचे भाव ६०० रुपयांनी घसरल्याने ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी’वर २०० रुपये वाढवून देण्याचा तोडगा अडचणीत आला आहे. ही ‘पाडापाडी’ व्यापाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक केली आहे असा साखर कारखान्यांचा आरोप आहे. त्याच वेळी यंदा कारखान्यांना चार हजार कोटींचा तोटा झाल्याचाही दावा ही मंडळी करीत आहे.
हीच कारणे पुढे करीत ‘एफआरपी’वर २०० रुपये देण्याबाबत साखर कारखान्यांनी हात वर केले आहेत. म्हणजे यंदा तोडगा निघूनही ऊस उत्पादकांना पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल, अशी शक्यता दिसत आहे. साखर कारखान्यांच्या दाव्यात तथ्य आहे असे गृहीत धरले तरी मग प्रत्येक हंगामाच्या वेळी ऊसदराचा प्रश्न का पेटतो, शेतकऱ्याला रस्त्यावर का यावे लागते, प्रसंगी ऊस जाळून निषेध करण्याची वेळ का येते, सरकारची धावपळ का होते, असे प्रश्नही आहेतच. त्यांची उत्तरे सरकार आणि साखर कारखानदारांकडे आहेत काय? दरवर्षी अशीच धावपळ, चर्चेची ‘गुऱ्हाळे’ होतात. मग काहीतरी तोडगा निघतो आणि ऊसदराची कोंडी फुटते. तीन महिन्यांपूर्वी अशीच कोंडी झाली होती आणि उसाला प्रतिटन एफआरपीवर २०० रुपये अतिरिक्त देण्याचा तोडगा सर्वमान्य झाला होता. मात्र आता साखरेच्या पाडलेल्या दराची ‘माशी’ शिंकली आहे आणि ऊस उत्पादकाच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार अशी चिन्हे आहेत. तसे झाले तर शेतकऱ्याला पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. स्वतःला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्यांच्या राज्यात बळीराजाची ही अवस्था आहे. येथे कधी तूरडाळ उत्पादकाला, कधी सोयाबीन उत्पादकाला, कधी कांदा-टोमॅटो उत्पादकाला तर कधी ऊस उत्पादकाला वाजवी भाव मिळावा यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.
तिकडे बोंडअळीचा तडाखा आणि विषारी कीटकनाशक फवारणी यामुळे उद्ध्वस्त झालेला कापूस उत्पादकही सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हतबल आहे आणि इकडे यशस्वी तोडगा निघूनदेखील ऊस उत्पादकाचा ‘वाडगा’ रिकामाच राहण्याचा धोका आहे. आता साखरेचे दर पाडणाऱ्या आणि त्याआड वाढीव २०० रुपये देण्याचा वायदा नाकारणाऱ्या ‘कोडग्यां’विरुद्ध सरकार कठोर कारवाईचा ‘बडगा’ उगारते हे दिसेलच. तीन महिन्यांपूर्वी तोडग्याच्या श्रेयाचे ढोल तुम्ही पिटलेत; मग आता साखरेचे दर पाडणाऱ्यांचा आणि तोडगा नाकारणाऱ्यांचा ‘बॅण्ड’देखील वाजवा. ऊसदराचा प्रश्न तीन महिन्यांपूर्वी जेथे होता तेथेच पुन्हा येत असेल आणि सामान्य शेतकऱ्याला ऊसदरासाठी पुन्हा आंदोलनाचा श्रीगणेशा करण्याची वेळ येणार असेल तर हे नाकर्तेपण कोणाचे? स्वीत्झर्लंडमधील जागतिक परिषदेत महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणुकीसाठी जरूर पायघड्या घाला, पण त्याच वेळी राज्यातील ऊस उत्पादकांची ऊसदराच्या फेऱ्यातून कायमची सुटका कशी होईल हेदेखील पाहा.