मुंबई - हा देश प्रजासत्ताक होऊन आता साडेसहा दशके उलटली तरी सामान्य माणसाचा रोजच्या जगण्यासाठीचा संघर्ष मागील पानावरून पुढे सुरूच आहे. सरकारे बदलली तरी हिंदुस्थानचे हे चित्र बदललेले नाही. तरीही प्रजासत्ताक दिनाचा ‘सोहळा’ आज साजरा होईल. राज्यकर्ते देशाला उद्देशून वगैरे भाषण करतील. सामान्य जनता पर्यटनाची संधी म्हणून त्याचा लाभ घेईल. प्रजासत्ताकाचा खरा अर्थ समजावून देण्यात आणि समजून घेण्यात कोणाला रस उरला आहे? अशी टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयच्या माध्यमातून केली आहे.
प्रजासत्ताक दिन आज देशभरात उत्साहात साजरा होईल. दरवर्षी दिल्लीत होणारे ध्वजारोहण आणि संचलन यासाठी परदेशी प्रमुखांना मुख्य अतिथी म्हणून बोलावण्यात येते. ही तशी जुनीच प्रथा आहे. मात्र सध्या माहोल ‘इव्हेंट’चा असल्याने राष्ट्रीय सोहळेदेखील त्यातून सुटत नाहीत असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला लगावला आहे.
यंदा दिल्लीतील ध्वजारोहण आणि संचलन यासाठी ‘आशियान’ शिखर परिषदेच्या प्रमुख नेत्यांना खास आमंत्रित करण्यात आले आहे. या आमंत्रणाला परराष्ट्र धोरण, सामरिक दूरदृष्टी वगैरे लेबले चिकटवली जात आहेत. तसे काही असेलही, पण प्रत्यक्षात ही उद्दिष्टे आजपर्यंत किती साध्य झाली हा संशोधनाचा विषय ठरेल. तरीही प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्य़ाला परदेशी प्रमुखांना बोलावण्याचे सोपस्कार सुरूच आहेत. यंदा तर एका राष्ट्रप्रमुखाऐवजी आशियान देशांच्या प्रमुखांना बोलावण्यात आले आहे. खरे म्हणजे स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनाचे राष्ट्रीय सोहळे हे आता सरकारी बनले आहेत असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
लोकांसाठीही हे दिवस म्हणजे एक रिवाज ठरला आहे. प्रजाससत्ताक दिन किंवा स्वातंत्र्यदिनाचा सोपस्कार झाला की एक ‘कर्तव्य’ पार पाडल्याच्या आविर्भावात प्रत्येक जण पुढच्या उद्योगाला लागतो. त्यात यंदाचा प्रजासत्ताक दिन सुट्ट्य़ांना जोडून आला आहे. त्यामुळे अनेकजण राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडून पिकनिकला रवाना होतील, अनेकजण तर त्याही फंदात न पडता आधीच रिपब्लिक डे ‘साजरा’ करायला रवाना झाले आहेत. अर्थात, त्याचा संपूर्ण दोष फक्त जनतेला कसा देता येईल. स्वातंत्र्यदिन किंवा प्रजासत्ताक दिनाचा पूर्वीचा उत्साह, देशप्रेम हल्ली दिसत नाही हे खरेच, पण राज्यकर्त्यांसाठी तरी कुठे हे दोन्ही दिवस ‘राष्ट्रीय’ वगैरे राहिले आहेत? त्यामुळेच लोकांनाही त्यात स्वारस्य राहिलेले नाही. म्हणजे जनतेसाठी ‘पिकनिक डे’ आणि राज्यकर्त्यांसाठी ‘इव्हेंट डे’ असे या दिवसांचे स्वरूप बनले आहे अशी खंत उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली.
बरं, हा देश प्रजासत्ताक होऊन आता साडेसहा दशके उलटली तरी सामान्य माणसाचा रोजच्या जगण्यासाठीचा संघर्ष मागील पानावरून पुढे सुरूच आहे. प्रजा आणि सत्ता यांचा संबंध फक्त मतदानाच्या दिवसापुरताच उरला आहे. मतदान हा सर्वोच्च नागरी अधिकारांपैकी एक आहे हे खरे, पण त्यातून निवडून येणाऱ्या सरकारांचा कारभार प्रजा दूर आणि सत्ता जवळ असाच असतो. त्यामुळे मागील सहा-सात दशकांत गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत गेले. विकासाच्या गंगेत मोजक्या मंडळींचे घोडे न्हाले, पण कोट्य़वधी सामान्य जनता कोरडीच राहिली. आजही एक टक्का लोकांकडेच देशाची ७३ टक्के संपत्ती एकवटली आहे. उर्वरित ९९ टक्के जनतेच्या वाट्य़ाला तीच ओढाताण, तीच गरिबी, तोच अंधार आहे. त्यात विद्यमान राजवटीने गेल्या वर्षी नोटाबंदी, जीएसटी असे तडाखे दिले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था घसरलीच आणि सामान्य जनतेची अवस्था अधिक बिकट झाली. ना महागाई कमी होते आहे ना रोजगारी असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
भले परदेशी रेटिंग एजन्सीज आपल्या अर्थव्यवस्थेला चांगले मानांकन देत आहेत, चीनपेक्षा आपला विकास दर चांगला राहील असे सांगत आहेत. मात्र या कागदी ‘अच्छे दिना’ची पहाट देशातील सामान्य माणसाच्या जीवनात अद्याप तरी उगवलेली नाही. किंबहुना, गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत हिंदुस्थानची अधोगती झाली असा निष्कर्ष गॅलप इंटरनॅशनल या संस्थेने काढला आहे. सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर खोऱयात दहशतवाद्यांचा खात्मा वगैरे ठीक असले तरी सीमेपलीकडून चीन आणि पाकड्य़ांच्या कुरापती थांबलेल्या नाहीत. आमच्या जवानांचे शहीद होणे सुरूच आहे अशी खंत उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे.