Supreme Court: कोर्टातील सर्वोच्च सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे स्पष्टच बोलले, एकच अपेक्षा

Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde: अरुणाचल प्रदेशच्या ऐतिहासिक नबाम रेबिया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचा निकाल द्यायचा काय? या मुद्द्यावर आता न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता

मुंबई - राज्यातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी आता २१ फेब्रुवारीला होणार आहे. सध्या हे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडेच राहणार आहे. ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण जाणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत स्पष्ट झालंय. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा धक्काच असल्याचं सांगण्यात येतय. कोर्टातील आजच्या सर्वोच्च सुनावणीनंतर आता दोन्ही गटांकडून आपली बाजू मांडण्यात येत आहे. शिंदे गटाचे मुख्य नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांनीही माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. त्यावेळी, विरोधी गटाला वेळकाढूपणा करायचा आहे, म्हणूनच त्यांच्याकडून ७ जजेसच्या खंडपीठाची मागणी करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं.   

अरुणाचल प्रदेशच्या ऐतिहासिक नबाम रेबिया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचा निकाल द्यायचा काय? या मुद्द्यावर आता न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायलायात आज सुनावणी झाली. त्यानुसार, हे प्रकरण ७ जजेसच्या खंडपीठाकडे देण्यास त्यांनी नकार दर्शवल्याचे दिसून येते. आता, याप्रकरणी २१ फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी होईल, असे दिसते. दरम्यान, आजच्या सुनावणीवर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली आहे. 

न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही स्थापन केलेलं सरकार हे कायद्याला धरुन आहे, हे बहुमताचं सरकार आहे, सर्व नियम पाळून हे सरकार स्थापन झालेलं आहे. त्यामुळे, लोकशाहीत बहुतमतालाच महत्त्व आहे, हे सरकार बहुमत घेऊनच सत्तेवर आलं असून लोकांचा, राज्याचा सर्वांगिण विकास करण्याचं काम हे सरकार करतंय. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मेरीटवर निर्णय व्हावा, हीच आमची न्यायालयाकडून अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीनंतर म्हटले. 

वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न

ज्यांना खात्री झालीय, की आपल्याकडे काहीच नाही. कारण, बहुमत आमच्याकडे आहे. त्यामुळे, हा विषय प्रलंबित ठेवण्याची अपेक्षा असल्यानेच ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्याची मागणी विरोधकांनी केलीय, असे शिंदे यांनी म्हटलं. लार्जर बेंच गठीत करायला वेळ लागतो, कायदेशीर प्रक्रियेला वेळ लागतो. मग, वेळकाढूपणा करण्यासाठीच हा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोपही मुख्यमंत्री शिंदेंनी विरोधी ठाकरे गटावर केला आहे. 

सुनावणीनंतर काय म्हणाले संजय राऊत

''आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीने बंडखोर सर्व आमदार अपात्र आहेत. फक्त निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं बाकी आहे. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यावं म्हणून आम्ही प्रयत्न करू. शेवटी एक घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल. “आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं. त्याच्या सुनावणीला वेळ लागला तरी चालेल. मात्र, शेवटी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशासमोर पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणतंही सरकार पैसा देऊन विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर पाडलं जाऊ शकणार नाही," असे मत संजय राऊतांनी व्यक्त केले.