मुंबई - पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. ''देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना खड्ड्यात घालणाऱ्या महाबुडव्यांची, एनपीएत गेलेल्या थकीत कर्जदारांची यादी जाहीर करा, असे वारंवार सांगूनही सरकार आणि बँका मात्र या बुडव्यांची नावे गुप्त ठेवण्यासाठीच आग्रही राहिल्या हे सत्य आहे'', असे उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमध्ये म्हटले आहे.
''हिंदुस्थान लवकरच आर्थिक महासत्ता होणार, असे सुंदर स्वप्न देशवासीयांना गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दाखवले जाते. हे स्वप्न प्रत्यक्षात अवतरण्याचा सुदिन नेमका कधी उगवणार याचा मुहूर्त मात्र कोणीच सांगत नाही. ७.३४ लाख कोटींचा एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट) असणारा देश आर्थिक महासत्ता कसा होईल?'', असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?हिंदुस्थान लवकरच आर्थिक महासत्ता होणार, असे सुंदर स्वप्न देशवासीयांना गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दाखवले जाते. हे स्वप्न प्रत्यक्षात अवतरण्याचा सुदिन नेमका कधी उगवणार याचा मुहूर्त मात्र कोणीच सांगत नाही. गेल्या चारएक दिवसांपासून प्रसिद्ध होणाऱ्या बँक घोटाळ्य़ाच्या बातम्या आणि वाढत्या एनपीएमुळे डबघाईस आलेल्या बँकांची खस्ताहाल वर्णने वाचल्यावर तर आर्थिक महासत्ता हे बिरुदच हास्यास्पद वाटायला लागते. किंबहुना नीरव मोदीचे बँक लुटीचे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून समोर येणारा नित्यनवा तपशील पाहता आर्थिक महासत्तेऐवजी आर्थिक घोटाळ्य़ांची महासत्ता बनण्याच्या दिशेने तर देशाचा प्रवास सुरू नाही ना, अशी शंका देशवासीयांच्या मनात येत असेल तर ती चुकीची म्हणता येणार नाही. देशातील बहुतांश राष्ट्रीय बँका थकीत आणि बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेल्या आहेत. आज एक नीरव मोदी समोर आला. मात्र सरकारे आणि बँकांनी पोसलेले असंख्य कर्जबुडवे आजही देशात उजळ माथ्याने फिरत आहेत. या लुटारूंनी देशाची बँकिंग प्रणाली आणि एका अर्थाने देशाची अर्थव्यवस्थाही पोखरून टाकली. सरकारे आणि बँकांच्या मर्जीतील उद्योजकांनी हजारो कोटींची भरमसाट कर्जे काढली आणि बुडवली.
थकीत कर्जांमुळे ही सर्व खाती एनपीएमध्ये (नॉन परफॉर्मिंग असेट) गेली. एनपीएचा कॅन्सर दिवसागणिक वाढत असतानाही बँका, आरबीआय आणि सरकारही गाफील राहिले. एनपीएचा हा कॅन्सर आता इतका बळावला आहे की, बँका आता मरणासन्न अवस्थेत पोहोचल्या आहेत. व्याज तर सोडाच, पण कर्जापोटी दिलेले मुद्दलही बँकांना मिळाले नाही. निवडक उद्योगपतींनी या ‘व्हाईट कॉलर’ गुन्हेगारीच्या माध्यमातून देशातील तमाम राष्ट्रीयीकृत बँकांवर अक्षरशः दरोडे घातले. या कर्जबुडव्यांनी खासगी बँकांनाही सोडले नाही. बँकांना हजारो कोटींचा गंडा घालणाऱया बड्य़ा लुटारूंनी कोणत्या बँकेला किती लुटले याची रसभरीत वर्णने आता समोर येऊ लागली आहेत. देशभरातील बँकांचा एनपीए आता ७ लाख ३४ हजार कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. यापैकी तब्बल ७७ टक्के एनपीए सरकारी बँकांचा आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया १.९९ लाख कोटी, पंजाब नॅशनल बँक ५७ हजार ६३० कोटी, बँक ऑफ इंडिया ४९ हजार ३०७ कोटी, बँक ऑफ बडोदा ४६ हजार ३०७ कोटी, कॅनरा बँक ३९ हजार १६४ कोटी आणि युनियन बँक ३८ हजार २८६ कोटी. हे ठळक आकडेच मती गुंग करीत आहेत. थकीत कर्जांच्या या गलेलठ्ठ आकड्य़ांमुळे बँकांचे कंबरडे मोडले.
उद्योगपतींनी बुडवलेल्या बँकांना उभारी देण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय बँकांना फेरभांडवलापोटी २ लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे बँकांनी सगळे नियम पायदळी तुडवून उद्योगपतींची घरे भरायची, फुटकळ तारण घेऊन हजारो कोटींची कर्जे द्यायची, या कर्जांच्या वसुलीसाठी कुठलाही तगादा लावायचा नाही, उलट बनावट कागदपत्रे तयार करून कर्जबुडव्यांना संरक्षण द्यायचे आणि सरकारने मात्र आपल्याच कर्माने बुडालेल्या बँकांना सामान्य करदात्यांचा पैसा फेरभांडवल म्हणून द्यायचा, हा कुठला न्याय? बरे, बँकांना मदत म्हणून सरकार जे २ लाख कोटी रुपये देणार तेही पुन्हा निवडक उद्योगपतींच्याच घरात जाणार नाहीत याची हमी कोण देणार? देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना खड्ड्य़ात घालणाऱ्या महाबुडव्यांची, एनपीएत गेलेल्या थकीत कर्जदारांची यादी जाहीर करा, असे वारंवार सांगूनही सरकार आणि बँका मात्र या बुडव्यांची नावे गुप्त ठेवण्यासाठीच आग्रही राहिल्या हे सत्य आहे. थकीत कर्जे म्हणजे एनपीएच्या कॅन्सरनेच बँकांना कंगाल बनवले. ७.३४ लाख कोटींचा एनपीए असणारा देश आर्थिक महासत्ता कसा होईल? देशातील बँका जगवायच्या असतील तर महाबुडव्यांना वेसण घालावीच लागेल. अन्यथा विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, विक्रम कोठारी ही लुटारूंची यादी मागच्या पानावरून पुढे सुरूच राहील!