मुंबई - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारचा चौथा व शेवटचा पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प गुरुवारी (1 फेब्रुवारी) लोकसभेत सादर केला. सरकारने या अर्थसंकल्पास ‘दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले खंबीर पाऊल’ म्हटले तर विरोधकांनी त्यावर ‘कल्पनाशून्य कसरत’ अशी टीका केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही अर्थसंकल्पावरुन भाजपावर सामना संपादकीयमधून टीका केली आहे. ''अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाचा अपेक्षाभंग झाला आहे तर महिला वर्गाच्या पदरी निराशा पडली आहे. बाकी इतर अनेक घोषणा म्हणजे उजळणीच आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे एका वाक्यात विश्लेषण करायचे म्हणजे विंदा करंदीकरांच्या कवितेप्रमाणे ‘तेच ते नि तेच ते..!’ असा हा अर्थसंकल्प आहे'', असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी हाणला आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?स्वप्ने विकून सत्तेत आलेल्या केंद्रीय सरकारने पुन्हा एकदा स्वप्नांचाच भुलभुलैया देशातील जनतेसमोर ठेवला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुनीच स्वप्ने आणि जुन्या घोषणा आहेत. बजेटमधील मोठमोठे आकडे, विविध क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदी आणि त्याचे नेमके कुठे व कसे परिणाम होणार यावर अजून दोन-चार दिवस मंथन होत राहील. मात्र अर्थमंत्र्यांचे एकूणच अर्थसंकल्पीय भाषण एका दडपणाखाली, दबावाखाली होते असेच वाटत होते. मागील तीन-चार वर्षांत हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. सरकारच्या एककल्ली आणि आततायी धोरणामुळेच अर्थव्यवस्थेची ‘कासवछाप’ अगरबत्ती झाली हे जगजाहीर आहे. त्याचे दडपण अर्थसंकल्पीय भाषणात जाणवत होते. देशातील सर्वसामान्य जनतेला आयात, निर्यात, फिस्कल डेफिसिट, विकास दर याविषयी फार काही कळत नाही. महागाई कमी झाली काय किंवा अर्थसंकल्पानंतर ती कमी होणार आहे काय, असा एकच प्रश्न गोरगरीबांना पडत असतो. तथापि, अर्थसंकल्प मांडताना ‘महागाई’ या शब्दाचा उल्लेखही केला नाही. तीन वर्षांपूर्वी महागाईच्या आगीत काँग्रेसचे सरकार जमीनदोस्त झाले. नवे सरकार महागाई आटोक्यात आणेल आणि आपले जीवन सुसह्य होईल अशी भाबडी आशा देशातील जनता बाळगून होती, मात्र जनतेच्या नशिबाचे भोग मागच्या पानावरून पुढे सुरूच राहिले. मुळात आपल्याच हाताने अर्थव्यवस्थेवर नोटाबंदीची कुऱहाड चालवून तिची शकले उडवल्यानंतर या सरकारकडे देशातील जनतेला देण्यासारखे काही उरलेलेच नाही. त्यामुळे मागच्याच बजेटमधील अनेक घोषणा नव्याने मांडण्यात आल्या आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, प्रत्येक व्यक्तीला घर देणार, प्रत्येक गावात वीज देणार, शिक्षण, आरोग्यसेवा देणार या घोषणा यापूर्वीच्याही बजेटमध्ये होत्याच. २०२२ चा वायदा करून यंदाच्याही भाषणात हे संकल्प अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांना पुन्हा एकदा ऐकवले. गावखेड्यात राहणारी ग्रामीण जनता आपल्यापासून दुरावतेय याची चुणूक गुजरातच्या निवडणुकीत सत्तारूढ पक्षाला दिसली. गुजरातमधील धोक्याच्या घंटेनंतर सावध झालेल्या सरकारने या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर जोर देण्याचा प्रयत्न केला हे स्पष्ट आहे. शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटी, शेतमालाचा बाजार वाढवण्यासाठी २ हजार कोटी, सिंचनासाठी २६०० कोटी, कृषी आणि एकूणच ग्रामीण विकासासाठी १४.५० लाख कोटी या सगळ्या तरतुदी नक्कीच चांगल्या आहेत. फक्त त्या ग्रामीण जनतेपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपर्यंत व्यवस्थित झिरपायला हव्यात. आजपर्यंत तसे झाले नाही. विद्यमान सरकारच्या आतापर्यंतच्या राजवटीतही परिस्थिती बदललेली नाही. म्हणूनच शेतकऱयांच्या आणि ग्रामीण जनतेच्या जीवनमानात काही फरक पडलेला नाही. उलट नव्या राजवटीत शेती आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने देशोधडीला लागला. काँग्रेजी सरकारच्या काळातील शेवटच्या १० वर्षांत जेवढ्या शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रासह देशभरात आत्महत्या केल्या त्याहून अधिक आत्महत्या हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर साडेतीन वर्षांत झाल्या. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे जाडजूड आकडे राज्यकर्त्यांनी जरूर अभिमानाने मिरवावेत, बाके वाजवून आनंद व्यक्त करावा, मात्र दुपटीने वाढलेल्या शेतकरी आत्महत्यांबद्दल अर्थसंकल्प काहीच का सांगत नाही? खरीप पिकांच्या आधारभूत किमतीमध्ये दीडपटीने वाढ केल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ही घोषणादेखील चांगलीच आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कशी होते त्यावर बरेच काही अवलंबून असेल. कारण सोयाबीनपासून तुरीच्या खरेदीपर्यंत शेतकऱ्यांचे मागच्या चार-सहा महिन्यांत जे हाल झाले तो अनुभव ताजा आहे. शेतकऱ्यांविषयी खरोखरच कळवळा असेल तर सरकार सरळ स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल लागू का करत नाही? सत्तेवर येण्यापूर्वी जाहीरनाम्यात दिलेले स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन शेवटच्या बजेटमध्ये तरी पूर्ण करण्याची संधी सरकारला होती. मात्र ती संधी घालवून शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचा केवळ आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारने अर्थसंकल्पात केला. देशातील १० कोटी कुटुंबातील ५० कोटी लोकांचा तब्बल ५ लाखांचा आरोग्य विमा काढण्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. जगातील हा सर्वात मोठा आरोग्य विमा आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. फक्त अमेरिकेतील ‘ओबामा केअर’च्या धर्तीवर अवतरलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार हे बघावे लागेल. मध्यमवर्गीय आणि चाकरमान्यांचा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे आयकर परतावा. या परताव्याची मर्यादा वाढवून अर्थमंत्री महागाईच्या भडक्यात थोडासा तरी दिलासा देतील असा विश्वास मध्यमवर्गीय करदात्यांना वाटत होता, मात्र तोही फोल ठरला. इंधनाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गडगडले तेव्हा त्याचा लाभ जनतेच्या पदरात टाकण्याऐवजी सरकारने भरमसाट कर वाढवून पेट्रोल-डिझेल महाग केले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात बॅरलच्या किमती वाढू लागल्यावर ‘एक्साईज ड्युटी’मध्ये किरकोळ कपात केली. दोन-तीन रुपयांनी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झाल्याचा देखावा आता केला जात आहे. मात्र ‘एक देश एक कर’ या घोषणेप्रमाणे वागून पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या जाळय़ात आणण्याची घोषणा सरकारने का केली नाही? तसे झाले तरच खऱया अर्थाने पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होतील आणि महागाईलाही आळा बसेल. मात्र इंधनातून मिळणाऱ्या भरमसाट करउत्पन्नाचा मोह सरकारला सुटला नाही. मुंबईतील रेल्वेसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही त्यातल्या त्यात या बजेटमधील समाधानाची बाब. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेच्या रुळांचा विस्तार ९० किलोमीटरने वाढवण्याची घोषणा केली. मुंबईवर आदळणारे लोंढे आणि त्यामुळे वाहतुकीवर येणारा ताण हा चिंतेचाच विषय आहे. त्यासाठी बजेटमध्ये झालेली तरतूद मोलाची ठरेल. रेल्वेच्या एकूणच विकासासाठी १.४८ लाख कोटी खर्चाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली. यातून महाराष्ट्राला काय मिळाले हे पुढे कळेलच. एकंदरीत यावेळच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांसाठी भरपूर काही आहे, पण नोकरदार वर्गाचा अपेक्षाभंग झाला आहे तर महिला वर्गाच्या पदरी निराशा पडली आहे. बाकी इतर अनेक घोषणा म्हणजे उजळणीच आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे एका वाक्यात विश्लेषण करायचे म्हणजे विंदा करंदीकरांच्या कवितेप्रमाणे ‘तेच ते नि तेच ते..!’ असा हा अर्थसंकल्प आहे.