शेतक-यांवर जी वेळ आली, ती सरकारी कर्मचा-यांवर येऊ नये, सातव्या वेतन आयोगावरुन उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला टोला

अनेक दिवसांपासून राज्य सरकारी कर्मचा-यांना प्रतीक्षा असलेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी सरकारने केली असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याची माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.

मुंबई - अनेक दिवसांपासून राज्य सरकारी कर्मचा-यांना प्रतीक्षा असलेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी सरकारने केली असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याची माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी,''सातवा वेतन आयोग एप्रिल २०१६ पासून लागू करणार, अशी घोषणा अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सभागृहात केली हे चांगलेच झाले, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही तातडीने करा. आता ‘अभ्यास’ पुरे झाला'', असे सामना संपादकीयमध्ये म्हटले आहे.

''सातव्या आयोगानुसार नवीन वेतन तत्काळ कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल असे पहा. कर्जमाफी होऊनही कर्जमाफीचा आनंद राज्यातील शेतकऱ्याला घेता आलेला नाही. ती वेळ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवर येऊ नये एवढेच आम्हाला म्हणायचे आहे'', असा टोलादेखील उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला हाणला आहे. 

- काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबरोबरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तत्काळ लागू करावा ही मागणी शिवसेनेने सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर सातत्याने लावून धरली. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय हे शिवसेनेच्या आंदोलनाचेच यश होते आणि आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणादेखील शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळेच झाली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी हा निर्णय विधान परिषदेत जाहीर केला. राज्यातील सुमारे १७ लाख २७ हजारांवर सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार असून त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर २१ हजार ५०० कोटींचा बोजा पडणार आहे, अशी नेहमीची ‘पुरवणी’ माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. सरकारचा कोणताही निर्णय झाला की त्यापाठोपाठ ही वाढीव बोज्याची ‘पिपाणी’ वाजवली जाते. खरे म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी असो किंवा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करणे असो, ते त्यांच्या हक्काचे देणे आहे आणि त्यांना ते द्यायलाच हवे. त्यामुळे निदान त्याला तरी वाढीव बोजा वगैरे म्हणू नये या मताचे आम्ही आहोत. मात्र जे हक्काचे आहे, न्याय्य आहे त्यासाठीही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय हल्ली कोणालाच काही मिळत नाही. 
मग तो कर्जमाफीसाठी ‘संप’ पुकारणारा शेतकरी असेल किंवा हक्काच्या वेतन आयोगासाठी संपाची नोटीस देणारा, आंदोलनांचे इशारे-नगारे वाजविणारा राज्य सरकारी कर्मचारी असेल. तुमच्याकडे बुलेट ट्रेनसाठी तीस-तीस हजार कोटी असतात, ‘समृद्धी’ महामार्गासाठी ५० हजार कोटी खर्च करण्याची तुमची तयारी असते, मुंबईसह इतरत्र ‘मेट्रो’साठी हजारो कोटींची तरतूद बजेटमध्ये केली जाते, मात्र ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर तुमच्या राज्यकारभाराची सगळी मदार असते त्यांच्या हक्काच्या वेतन आयोगाची वेळ आली की त्यांना ‘वेटिंग’वर ठेवले जाते. बक्षी समितीच्या अहवालाचा हवाला देत ‘तारीख पे तारीख’ केले जाते. शिवसेनेने मात्र सुरुवातीपासूनच सातवा वेतन आयोग हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा न्याय्य हक्क आहे आणि तो त्यांना तत्काळ मिळायलाच हवा, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. कारण शिवसेना सत्तेत सहभागी असली तरी शिवसेनेची बांधिलकी शेतकरी, कष्टकरी आणि कर्मचाऱ्यांशीच राहिली आहे. त्यामुळेच शिवसेनेने आधी शेतकरी कर्जमाफीबाबत रान उठवले आणि राज्यकर्त्यांना शेतकरी कर्जमाफी देण्यास भाग पाडले. सातव्या वेतन आयोगाबाबतही शिवसेना कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभी राहिली. अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा म्हणजे शिवसेनेच्या पाठपुराव्याचेच यश आहे. अर्थात अशा नसत्या श्रेयवादापेक्षा जनतेच्या हक्काचे तिच्या पदरात पडणे हे आमच्या दृष्टीने जास्त महत्त्वाचे. 
अपेक्षा फक्त इतकीच आहे की, शेतकरी कर्जमाफीप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही अभ्यास, ऑनलाइन आणि पारदर्शक या विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या ‘त्रिसूत्री’च्या जंजाळात अडकू नये. शेतकरी कर्जमाफीने याच त्रिसूत्रीमध्ये गटांगळ्या खाल्ल्या. त्यामुळे नेमक्या किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला हे आजही सरकार निश्चितपणे सांगू शकत नाही. ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही त्यांच्याकडून नव्याने अर्ज मागविण्याची घोषणा सरकारला करावी लागते हा याच कारभाराचा परिणाम आहे. उद्या हीच गत सातव्या वेतन आयोगाची होऊ नये. अन्यथा किती सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाचा लाभ मिळाला, किती जण वंचित राहिले, हा गोंधळ निस्तरण्यासाठी आणखी एखादी समिती नेमावी लागेल. पुन्हा ‘ऑनलाइन’च्या गाळणीमुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची संख्या आणि कर्जमाफीच्या रकमेला जशी ‘गळती’ लागली तशी कात्री सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि वेतनालाही लागू शकते. सातवा वेतन आयोग एप्रिल २०१६ पासून लागू करणार, अशी घोषणा अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सभागृहात केली हे चांगलेच झाले, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही तातडीने करा. आता ‘अभ्यास’ पुरे झाला. कर्मचाऱ्यांची घेतली तेवढी परीक्षाही खूप झाली. सातव्या आयोगानुसार नवीन वेतन तत्काळ कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल असे पहा. कर्जमाफी होऊनही कर्जमाफीचा आनंद राज्यातील शेतकऱ्याला घेता आलेला नाही. ती वेळ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवर येऊ नये एवढेच आम्हाला म्हणायचे आहे.