लोकांचा विश्वास गमावून कुणालाच फार काळ राज्य करता येणार नाही, उद्धव ठाकरेंची भाजपावर टीका 

सामना संपादकीयमधून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची भाजपावर टीका

मुंबई - सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यावरील महाभियोगाची नोटिस फेटाळण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी ‘मी घाईने नव्हे, तर योग्य तोच निर्णय घेतला’, असे ठामपणे म्हटले आहे. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून टीका केली आहे. ''देशाचे चारही प्रमुख स्तंभ वाळवीने पोखरले आहेत व लोकांचा विश्वास गमावून कुणालाच फार काळ राज्य करता येणार नाही. न्यायसंस्थेचे महत्त्व, अधिकार, स्वायत्तता व प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे असे उपराष्ट्रपती श्री. नायडू सांगतात, पण ही प्रतिष्ठा कोण संपवीत आहे? याचेही उत्तर आता मिळायला हवे. महाभियोग फेटाळला हे बरे झाले, पण त्या निमित्ताने निर्माण झालेले प्रश्न कायम आहेत'', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली आहे. 

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
हिंदुस्थानचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी दिलेला हा निर्णय धक्कादायक वगैरे मानण्याची गरज नाही. महाभियोग फेटाळण्याची अनेक तांत्रिक, कायदेशीर वगैरे कारणे दिली गेली. अर्थात ही कारणे नसती तरीही सरन्यायाधीशांच्या विरोधातील महाभियोग स्वीकारला गेला नसता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर गैरवर्तणूक व अधिकारांचा गैरवापर असे दोन प्रमुख आरोप विरोधी पक्षाने ठेवले. काँग्रेससह ६४ खासदारांच्या महाभियोगाच्या प्रस्तावावर सह्या होत्या. पण त्यातील सात खासदार आता निवृत्त झाल्याची तांत्रिक चूक उपराष्ट्रपतींनी काढली. दुसरे असे की, या खासदारांनी आपल्या ठरावामध्ये जे आरोप केले आहेत त्याची त्यांना स्वतःलाच खात्री नाही. आरोपांबाबत फक्त शक्यताच व्यक्त केली गेली असल्याचे मत उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केले. हा प्रस्ताव मेरिटवर फेटाळला असल्याचे श्री. नायडू म्हणतात. सध्याच्या काळात मेरिट वगैरे शब्दांना तसा अर्थ राहिला नाही व पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा ठरवतील तेच मेरिट असे वातावरण सर्वच ठिकाणी निर्माण झाले आहे. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरुद्ध जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन बंडच केले होते. न्यायसंस्थेत मनमानी सुरू असून न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याला कमी लेखण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची वेदना चार न्यायाधीशांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे सरन्यायाधीश त्याच दिवशी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. न्याययंत्रणेने ठामपणे व निःपक्षपातीपणे न्यायदानाचे काम करावे ही सर्वमान्य भूमिका आहे. पण राजकारणातील बड्यांचे गुन्हे पोटात घालून त्यांना नवी राजकीय दिशा देण्याचे काम सध्या न्यायपालिका करीत आहे. देशाचे चारही प्रमुख स्तंभ वाळवीने पोखरले आहेत व लोकांचा विश्वास गमावून कुणालाच फार काळ राज्य करता येणार नाही. न्यायसंस्थेचे महत्त्व, अधिकार, स्वायत्तता व प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे असे उपराष्ट्रपती श्री. नायडू सांगतात, पण ही प्रतिष्ठा कोण संपवीत आहे? याचेही उत्तर आता मिळायला हवे. महाभियोग फेटाळला हे बरे झाले, पण त्या निमित्ताने निर्माण झालेले प्रश्न कायम आहेत.