ठाकरे सरकारचा फडणवीसांना आणखी एक दणका; 'या' विभागातील नियुक्त्या केल्या रद्द 

विद्यापीठाने रिक्त पदांचा अहवाल शासनाला तातडीने सादर करावा, अशा सूचनाही मंत्री सामंत यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केल्या.

मुंबई - राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मागील सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर आता तत्कालीन सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचं सत्र सुरु केलं आहे. यातच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत विविध समित्यांवर अशासकीय सदस्य नियुक्त केलेल्या समित्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानभवनात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय उपस्थित होते. यावेळी उदय सामंत म्हणाले की, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत विविध समित्यांवर सदस्य म्हणून अशासकीय सदस्य (तज्ज्ञ मार्गदर्शक) नियुक्त केले जातात. त्या समित्या रद्द करुन नवीन अशासकीय सदस्य नियुक्त समित्या गठित करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा असा आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. 

तसेच ग्रंथालयाची नव्याने पडताळणी करणे आवश्यक असून विभागांतर्गत असलेल्या राज्यातील ग्रंथालयाची पडताळणी करुन अत्याधुनिक सुविधासह ग्रंथालये असावेत. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या महाविद्यालय, विद्यापीठे यांच्या रिकाम्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे ते तातडीने हटविण्याची कार्यवाही करावी आणि या जागेचा उपयोग करावा. तसेच जी महाविद्यालय, वसतीगृहे यांना 30 वर्ष पूर्ण झाली आहेत त्यांचे संरचनात्मक लेखा परिक्षण (Structueal Audit) करावे, तसेच विद्यापीठाने रिक्त पदांचा अहवाल शासनाला तातडीने सादर करावा, अशा सूचनाही मंत्री सामंत यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केल्या.

विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे. हे विद्यापीठाचे कार्य आहे. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन गुणवत्तेकडे लक्ष द्यावे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेऊन तासिका, परीक्षा, निकाल यांचे योग्य नियोजन करुन वेळापत्रक तयार करावे, आणि वेळेमध्ये निकाल जाहीर करावा तसेच वार्षिक अहवाल शासनाला सादर करावा, असंही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात (जेएनयू) संघाच्या विचारांचे कुलगुरु असल्यानेच हिंसाचाराची घटना घडली. त्यामुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळायची असल्यास संघ विचारांच्या कुलगुरु आणि प्र कुलगरु यांच्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी आमदार आशिष देशमुख यांनी केली आहे. 'जेएनयूमध्ये जो निंदनीयप्रकार घडला त्यावेळी एबीव्हीपी आणि भाजपच्या गुंडांना नक्कीच तेथील विद्यापीठ प्रशासनाची मदत मिळाली असणार आहे. जेएनयूचे कुलकुरु जगदीश कुमार हे देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेच असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.  देशमुख म्हणाले.