'पठाणी' कायद्यापेक्षा सत्य स्वीकारा व आत्मचिंतन करा, सोशल मीडियासंदर्भातील कायद्यावरुन उद्धव ठाकरेंचा मोदींना टोला

फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत

मुंबई -  फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर सामना संपादकीयमधून निशाणा साधला आहे.  मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधान म्हणून टवाळी करताना या संयमाची व सौजन्याची ऐशी की तैशी करणाऱ्यांचीच अवस्था आता सोशल मीडिया सोसवेना अशी झाली आहे. तरुणांना धमक्या देणे व ‘पठाणी’ कारवाया करणे हा त्यावरचा मार्ग नसून सत्य स्वीकारा व आत्मचिंतन करा हा उपाय आहे, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारला सुनावले आहे.  

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
‘पठाणी’ कायदा
पंतप्रधानांचा, राष्ट्रपतींचा, मुख्यमंत्र्यांचा अपमान होऊ नये व तेथे संयम पाळावाच लागेल, पण मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधान म्हणून टवाळी करताना या संयमाची व सौजन्याची ऐशी की तैशी करणाऱ्यांचीच अवस्था आता सोशल मीडिया सोसवेना अशी झाली आहे. तरुणांना धमक्या देणे व ‘पठाणी’ कारवाया करणे हा त्यावरचा मार्ग नसून सत्य स्वीकारा व आत्मचिंतन करा हा उपाय आहे. सोशल मीडियावर नियंत्रण आणणारा नवा कायदा आता सरकार आणीत आहे. अशी पावले यूपीए सरकारने उचलायचा प्रयत्न करताच हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याची आरोळी ‘भाजप’ने तेव्हा ठोकली होती. आता तोच ‘पठाणी’ कायदा घेऊन भाजपचे सरकार येत आहे. तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाल्या तरुणांनो, ‘व्यक्त होताना विचार करा व एक पाय तुरुंगात ठेवूनच सोशल मीडियावर ‘बोलत’ राहा!

‘केले तुका नि झाले माका’ अशी अवस्था सोशल मीडियाच्या बाबतीत भाजपने करून घेतली आहे. विरोधकांची यथेच्छ बदनामी, टवाळी आणि अपप्रचार करण्यासाठी भाजपने सोशल मीडियाचा वापर केला, पण त्याच सोशल मीडियातून भाजपच्या खोटेपणाचा पर्दाफाश सुरू होताच लगेच सोशल मीडियातील ‘सत्य’ मांडणाऱ्या तरुणांच्या मुसक्या आवळण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय व पोलीस यंत्रणेचा सरळसरळ गैरवापर सुरू आहे. समाज माध्यमातून सरकारविरोधात मते मांडणाऱ्या तरुणांची पोलिसांच्या माध्यमातून सरकार गळचेपी करीत असून पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांचा छळ केला जात असल्याचा स्फोट शरद पवार यांनी केला आहे. पोलिसांच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हा घाला असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांना न्यायाने वागण्याची सूचना केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने देशाची व महाराष्ट्राची सत्ता मिळवली ती ‘सोशल मीडिया’चे हत्यार वापरून. भारतीय जनता पक्षाचे राज्य हे द्वारकेप्रमाणे गरीबांच्या घराघरांतून सोन्याचा धूर काढणारे असेल असाच प्रचार तेव्हा सोशल मीडियातून झाला. राजकीय विरोधकांची गलिच्छ भाषेत टवाळी करून त्यांना चोर, दरोडेखोर, कुचकामी, गुन्हेगार ठरविण्यासाठी ‘सोशल मीडिया’ने जे प्रयत्न केले तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दहशतवाद होता. त्या दहशतवादास बाळसे देऊन मोदी व समस्त भाजपवासीयांनी काम फत्ते केले, पण ‘सत्ता’ मिळताच वचनांचे जे फदफदे झाले त्याबाबत सोशल मीडियावर तरुणांनी खिल्ली उडवायला सुरुवात करताच सरकार कामास लागले. त्या

तरुणांना गुन्हेगार ठरवून

पोलीस नोटिसा मारायला लागले असतील तर ते बेकायदेशीर आहे. सरकारच्या बाबतीत व भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतीत मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आमच्या देशात नसेल तर तसे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर करायला हवे. शरद पवार यांनी काही गोष्टी जनतेच्या निदर्शनास आणल्या आहेत. राजकीय विरोधकांवर सोशल मीडियाच्या माध्यमांतून चिखलफेक करण्याची सूत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयातून हलवली जात आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीकडून या गोष्टी केल्या जात असतील तर ते गंभीर आहे. या व्यक्तीस सरकारी पगार मिळतो व सरकारी पगार खाऊन राजकीय विरोधकांविरुद्ध घाणेरडय़ा ढेकरा देण्याचे काम ही व्यक्ती करीत आहे. महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत परंपरेला हे शोभणारे नाही. ही व्यक्ती फक्त विरोधकांविषयी सोशल मीडियावर गलिच्छ पोस्ट टाकते असे नाही तर जे तरुण सरकार व भाजपविरोधात मत व्यक्त करतात त्यांच्यावर ‘सायबर पोलीस’ खात्यामार्फत दडपशाही करण्याबाबत सूत्रेदेखील हलविते. सरकारविरोधात मत व्यक्त करणाऱ्या तरुणांना सायबर पोलिसांकडून दडपशाहीच्या नोटिसा मारून बोलावले जाते व कोणी एक पठाण नावाचा अधिकारी या तरुणांचा ‘उद्धार’ करून जेलमध्ये टाकण्याच्या धमक्या देतो. काही तरुणांना तर महिने-दोन महिने तुरुंगात सडवले गेले व त्यांचे ‘करीअर’ संपविण्यात आले. हा प्रकार म्हणजे नवी तालिबानी पद्धत असून सरकार किंवा भाजपविरुद्ध मत व्यक्त करणाऱ्यांच्या जिभा हासडल्या जातील किंवा हात कलम केले जातील अशा धमक्या देण्याचाच हा प्रकार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईतील मराठीद्वेष्टे,

महाराष्ट्रद्रोही ‘लफंगे’
शिवराळ भाषेत कोणत्याही आधाराशिवाय बोंबलत आरोप करतात. त्यांना तसे करण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सरकारने बहाल केले आहे, पण त्या मराठीद्वेष्टय़ा बोबडय़ांना उत्तर देणाऱ्यांवर अशा ‘पठाणी’ कारवाया होणार असतील तर हे कायद्याचे व न्यायाचे राज्य नसून जुलमाचे राज्य आहे. मुख्यमंत्री सुसंस्कृत व संवेदनशील आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नजरेस या गोष्टी आणणे आमचे कर्तव्यच आहे. ‘सोशल मीडिया’चा भ्रष्ट गैरवापर आधी भाजपने सुरू केला, पण हा भस्मासुर आता त्यांच्यावर उलटताच ‘सोशल मीडिया’वर विश्वास ठेवू नका असे सांगण्याची वेळ भाजप अध्यक्ष अमित शहांवर आली. यातच सोशल मीडियाची बदललेली हवा भाजपचे शिड कसे फाडत आहे ते दिसते. पंतप्रधानांचा, राष्ट्रपतींचा, मुख्यमंत्र्यांचा अपमान होऊ नये व तेथे संयम पाळावाच लागेल, पण मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधान म्हणून टवाळी करताना या संयमाची व सौजन्याची ऐशी की तैशी करणाऱ्यांचीच अवस्था आता सोशल मीडिया सोसवेना अशी झाली आहे. त्यांनाच सोशल मीडियाचा बांबू बसला आहे. तरुणांना धमक्या देणे व ‘पठाणी’ कारवाया करणे हा त्यावरचा मार्ग नसून सत्य स्वीकारा व आत्मचिंतन करा हा उपाय आहे. सोशल मीडियावर नियंत्रण आणणारा नवा कायदा आता सरकार आणीत आहे. अशी पावले यूपीए सरकारने उचलायचा प्रयत्न करताच हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याची आरोळी ‘भाजप’ने तेव्हा ठोकली होती. आता तोच ‘पठाणी’ कायदा घेऊन भाजपचे सरकार येत आहे. तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाल्या तरुणांनो, ‘व्यक्त होताना विचार करा व एक पाय तुरुंगात ठेवूनच सोशल मीडियावर ‘बोलत’ राहा! शरद पवार यांनी आता यावर आवाज उठवला आहे. त्यांचे स्वागत!