उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा जल्लोष झाला, पण निकालाअंती तोच अंगलट आला

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नैतिकता आणि भावनिकेच्या भरात राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला

मुंबई - महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये, शिंदे गट, भाजप आणि राज्यपालांना न्यायालयाने फटकारले. शिंदे गटाने प्रतोदपदी केलेली भरत गोगावलेंची नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं. तर, १६ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. मात्र, शिंदे सरकार तरलं असून सध्यातरी राज्य सरकारला कुठलाही धोका नाही. यासंदर्भात न्यायालयाने महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे. त्यानुसार, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणं हेच महाविकास आघाडी सरकारच्या अंगलट आलं आहे. 

मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांनी नैतिकता आणि भावनिकेच्या भरात राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला. महाराष्ट्रात ठाकरेंच्याबाजुने सहानुभूतीचा लाट निर्माण झाली होती. उद्धव ठाकरेंच्या त्या भाषणामुळे अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आलं. महाराष्ट्रात भावनिक वातावरण निर्माण झालं. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचं कौतुकही झालं. मात्र, आता त्यांचा राजीनाम्याचा निर्णयच त्यांच्या अंगलट आला आहे. भावनेच्या भरात दिलेला राजीनामा कायदेशीर कचाट्यात अडकला आणि शिंदे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला.

“आम्ही 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेणार नाही. याबद्दलचा निर्णय सभापतींनी लवकर घ्यावा" असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. या नुसार शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बाजूनेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याचे स्पष्ट… pic.twitter.com/EQXg3dlWud

— Lokmat (@lokmat) May 11, 2023

दरम्यान, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवणं चुकीचं असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना फटकारलं आहे. मात्र, केवळ उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे नवीन सरकार स्थापन करण्यास आणि मुख्यमंत्री निवडण्यात कायदेशीर अडचण नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे, विद्यमान शिंदे सरकार कायम राहिलं असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची खुर्ची शाबूत आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर महाविकास आघाडी सरकार परत आणता आलं असतं, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.