CoronaVirus News: महामारीतील गावांवरील परिणामांचे संशोधन

यूजीसीचे निर्देश; देशातील कुलगुरू आणि प्राध्यापकांवर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर बराच मोठा परिणाम झाल्याने गावांमध्ये राहणारा मोठा समुदायाचे संरक्षण करीत त्यांना आत्मनिर्भर करणे ही आपली प्राथमिकता आहे. यामुळेच पुढील काळात या समुदायांची घडी पुन्हा बसविण्यासाठी आणि धोरणांची आखणी करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची मदत घेणार आहे. कुलगुरू आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी आपला जिल्हा, आजूबाजूच्या पाच- सहा गावातील महामारीच्या काळातील परिस्थिती, त्यावरील निरीक्षणे आणि नोंदी यांचा एकत्रित अभ्यास व संशोधन यूजीसीच्या युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्टिव्हिटी मॉनिटरिंग पोर्टलवर ३0 जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश यूजीसीने दिले आहेत.

देशाची बरीचशी लोकसंख्या आजही गावांमध्ये राहत आहे. शिवाय कोरोना महामारीमुळे शहरातील समुदाय ही पुन्हा गावांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. अशा परिस्थितीत गावांमधील समुदायांमध्ये हा संसर्ग पसरणार नाही याची खबरदारी घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. याचसाठी गावांसाठी विशेषत: कृषी समुदायासाठी भविष्यात काही धोरणे आखणे गरजेचे आहे. देशातील हीच प्राथमिकता अधोरेखित करण्यासाठी यूजीसीने विद्यापीठ कुलगुरू आणि प्राध्यापकांना आवाहन केले आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक विद्यापीठांकडून आजूबाजूची गावे दत्तक घेण्यात आली.

आता विद्यापीठाने आपल्या आजूबाजूच्या अशाच पाच सहा गावांतील कोविड-१९ दरम्यान नेमकी परिस्थिती काय आहे? तिथे आवश्यक जनजागृती करण्यात आली आहे का? कशी करण्यात आली आहे? सुविधांचे काय? या दरम्यान गावातील लोकांना कोणत्या संकटांचा सामना करावा लागला? गावे या महामारीच्या संकटाला कशी सामोरे गेली? काय उपाययोजना केल्या, याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना यूजीसीने दिल्या आहेत. कुलगुरू आणि प्राध्यापकांनी या मार्गदर्शक प्रश्नांच्या साहाय्याने आपला संशोधन अहवाल तयार करून तो यूजीसीला सादर करायचा आहे.

याचप्रमाणे उच्च शैक्षणिक संस्था कोविड-१९ प्रमाणे स्पॅनिश फ्ल्यू (एच१एन१) दरम्यान भारतातील स्थिती काय होती? त्याचा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या भारतावर कसा परिणाम झाला? त्यातून बाहेर पडल्यानंतर अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी भारताकडून काय उपायोजना मांडल्या गेल्या यावर माहिती देणारा संशोधन अहवालही सादर करू शकणार आहेत असे यूजीसीकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात गावांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास तसेच आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी या अहवालांची नक्कीच मदत होईल, असे युसीजीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

भविष्यात फायदेशीर
येत्या काळात गावांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास तसेच आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी या अहवालांची नक्कीच मदत होईल, असे सांगण्यात येते.