यूजीसीने परीक्षांबाबत पुनर्विचार करावा, माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांची मागणी

२००६ ते २०११ या काळात अध्यक्ष राहिलेले प्राध्यापक थोरात यांनी यूजीसीच्या निर्णयाला विरोध केला. त्यांनी पाठवलेल्या पत्रात दिल्ली विद्यापीठ, टिस मुंबई तसेच मुंबई विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या २८ प्राध्यापकांच्या स्वाक्ष-या आहेत.

मुंबई : परीक्षांच्या निमित्ताने विद्यार्थी एकत्र येतील, सर्व प्राध्यापकांना महाविद्यालयात एकत्र यावे लागेल. शिवाय परीक्षा किमान आठवडाभर चालेल. त्यासाठी बाहेर गेलेले विद्यार्थी परत येतील, त्यांना वसतिगृहात ठेवावे लागेल. या सर्व प्रक्रियेमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता अधिक असल्याचे मत यूजीसीचे माजी अध्यक्ष प्राध्यापक सुखदेव थोरात यांनी मांडले. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी यूजीसीचे अध्यक्ष धीरेंद्र पाल सिंग यांना पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर पुन्हा चर्चा व विचार करून सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.
२००६ ते २०११ या काळात अध्यक्ष राहिलेले प्राध्यापक थोरात यांनी यूजीसीच्या निर्णयाला विरोध केला. त्यांनी पाठवलेल्या पत्रात दिल्ली विद्यापीठ, टिस मुंबई तसेच मुंबई विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या २८ प्राध्यापकांच्या स्वाक्षºया आहेत.
आॅनलाइन परीक्षा घेतल्यास ५० टक्के विद्यार्थ्यांकडे संगणकाची सोय नाही. परीक्षा घेताना त्यावर कडक लक्ष देऊ न शकल्यास कॉपी होऊ शकते. तर, आॅफलाइन पर्यायामध्ये पुन्हा एकत्र येण्याचा धोका आहे. कोणत्याही पद्धतीने परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना समान न्याय मिळणार नाही, असे थोरात यांनी पत्रात नमूद केले. यूजीसीच्या ६ जुलैच्या गाइडलाइन्स आपल्याला पुढे घेऊन जाण्याऐवजी मागे घेऊन जात आहेत. या गाइडलाइन्सनुसार अंतिम वर्ष परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेण्याच्या सूचना दिल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये परीक्षेबाबतची अनिश्चितता वाढली आहे. परीक्षा रद्द केल्यास परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांमधील अनिश्चितता दूर होईल, तसेच समान सूत्राने गुण दिल्यास सर्वांना समान न्याय मिळेल, असे मत त्यांनी पत्रात व्यक्त केले आहे.