रंग उडणा-या झेब्रा क्रॉसिंगसाठी उधळपट्टी, १५ कोटींचा प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 02:36 AM2018-01-16T02:36:06+5:302018-01-16T02:36:20+5:30
शहरात शिस्तबद्ध व सुरक्षित वाहतुकीसाठी झेब्रा क्रॉसिंग, लेन मार्किंगसाठी रस्त्यावर पट्टे रंगविण्याचे काम महापालिका करीत असते.
मुंबई : शहरात शिस्तबद्ध व सुरक्षित वाहतुकीसाठी झेब्रा क्रॉसिंग, लेन मार्किंगसाठी रस्त्यावर पट्टे रंगविण्याचे काम महापालिका करीत असते. मात्र, हे रंग तीन ते चार दिवसांमध्ये उडत असल्याने त्यावर करण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जात असल्याची तक्रार होत असते. यावर तोडगा काढण्याऐवजी पुन्हा रस्ते रंगविण्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आणला आहे.
मुंबई शहरात ठिकठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग, लेन मार्किंग, विराम रेषा, विराम खुणा, बस थांब्याकरिता पिवळ्या रंगाचे पट्टे यासाठी रस्त्यावर रंग दिला जातो. वाहतूक सुरक्षित व अपघातविरहित व्हावी हा यामागचा उद्देश असतो. या रंगासाठी थर्मोप्लास्टीक रंगसाहित्य पुरविणे व रंगविणे याकरिता स्थायी समितीच्या पटलावर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रत्येक परिमंडळात रस्ते रंगविण्यासाठी अडीच ते तीन कोटींपर्यंतचा खर्च मंजूर करण्यात येणार आहे.
या विषयावर स्थायी समितीमध्ये अनेक वेळा सदस्यांनी ठेकेदारांच्या कामाच्या पद्धतीवर सवाल उपस्थित केला आहे. ठेकेदारांनी मारलेला रंग चार दिवसांत उडून जातो. ठेकेदार पुन्हा त्या ठिकाणी रंग लावत नाहीत, ठेकेदारांनी ज्या रस्त्यावर झेब्रा क्रॉसिंग, लेन मार्किंग इत्यादी रंगकाम केले आहे, त्याची पाहणी करून नंतरच त्यांना कामे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
खर्चाची विभागणी अशी
शहर विभागातील परिमंडळ १मध्ये काही महत्त्वाच्या रस्त्यांवर झेब्रा क्रॉसिंग, लेन मार्किंग, विराम रेषा, विराम खुणा, बस थांब्याकरिता पिवळ्या रंगाचे पट्टे मारण्यासाठी भारत कन्स्ट्रक्शनला ३.६१ कोटी रुपये.
परिमंडळ २मध्ये याच कामासाठी कॉम्प्युटर इंजिनीअर्सला ३.७१ कोटी रुपये.
उपनगरातील परिमंडळ ३मध्ये राजदीप एंटरप्राइजेसला २.३९ कोटी रुपये, तर परिमंडळ ४मध्ये वैभव एंटरप्राइजेसला २.५५ कोटी रुपये.
पूर्व उपनगरातील परिमंडळ ५मध्ये डी. बी. इन्फ्राटेकला १.५५ कोटी रुपये, तर परिमंडळ ६मध्ये सुभाष एंटरप्राइजेसला १.४४ कोटी रुपये.
परिमंडळ ७मध्ये राजदीप एंटरप्राइजेसला १.७२ कोटी रुपये असे एकूण १५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.