ऊसदराची कोंडी कायम! बैठक फिस्कटली, सदाभाऊंचा आग्रह नडला

कृषि व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अट्टाहासापोटी ऊसदर ठरविण्यासाठी आयोजित केलेल्या संयुक्त बैठकीत उभयपक्षी मान्य होईल, असा तोडगा न निघाल्याने बैठक फिस्कटली.

मुंबई : कृषि व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अट्टाहासापोटी ऊसदर ठरविण्यासाठी आयोजित केलेल्या संयुक्त बैठकीत उभयपक्षी मान्य होईल, असा तोडगा न निघाल्याने बैठक फिस्कटली. उसदरासंबंधी मुख्य सचिवांची बैठक होण्याआधीच ही बैठक का घेतली, अशी विचारणा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केल्याचे समजते.
‘एफआरपी’ हीच पहिली उचल, अशी राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. तञयामुळे वाढीव उचल देता येणार नसल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या संयुक्त बैठकीत स्पष्ट केले. तर वाढीव उचल दिल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला. त्यामुळे राज्यातील ऊसदर आंदोलनाचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत.
या बैठकीस साखर संघाचे प्रतिनिधी जयप्रकाश दांडेगावकर, संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ, साखर आयुक्त संभाजीराव कडू-पाटील, वजन-काटे विभागाचे महासंचालक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील, रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाटील, सकल ऊस परिषदेचे दादा काळे, अनिल घनवट, आदी उपस्थित होते.
मागच्या हंगामातील ऊसदराचा अंतिम बिलाचा निर्णय घेण्यासाठी ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक येत्या बुधवारी (दि. ८) मुंबईत होत आहे. मात्र तत्पूर्वीच बैठक घेण्याच्या राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या आग्रहामुळे सरकार पुन्हा तोंडघशी पडले. शेतकरी संपातही खोत यांनी केलेली हातघाई सरकारच्या अंगलट आली होती. शेतकºयांच्या प्रश्नावर आपणच तोडगा काढू शकतो, असे खोत यांना खा. राजू शेट्टी यांच्यासह त्यांच्या विरोधकांना दाखवून द्यायचे होते. आज झालेल्या बैठकीत खा. शेट्टी यांनी उसउत्पादक शेतकºयांना ३५०० रुपयांची पहिली उचल दिलीच पाहिजे, असा आग्रह कायम ठेवला. तर राज्य सहकारी साखर संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी बँका जर शेतकºयांना २९०० ते ३००० ची उचल देत असतील तर शेतकºयांना ३५०० रुपये कसे देणार? असा सवाल उपस्थित केला.
गुजरात व इतर राज्यात तुमच्या पक्षाचे सरकार असताना एफआरपीला चांगला भाव मिळतो. महाराष्ट्रात तो कमी सांगितला जातो. आम्ही हक्काचे पैसे मागत आहोत. ऊस शेतकºयांना आत्महत्या करायला लावू नका, असे रघुनाथ पाटील यावेळी म्हणाले. त्यावर राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी उसाला क्विंटल मागे ३४०० ते ३५०० चा भाव देऊ, असे आश्वासन परस्पर देऊन टाकले. सहकारमंत्री देशमुख यांनी खोत यांना थांबवून, शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी व्यवहार्य मागण्या कराव्यात. शेतकºयांचे नुकसान होणार नाही, अशी भूमिका घ्यावी असे आवाहन केले.

एफआरपी नुसार दर दिला पाहिजे हे कायद्याचे बंधन आहे. यावर्षी ९.५ टक्के उतारा असणाºयांना २५५० व नंतरच्या प्रत्येकी १ टक्क्याला २६८ रुपये भाव आहे. ज्या ठिकाणी जसा उतारा तशी एफआरपी होईल. गेल्यावर्षी हाच दर ९.५ टक्क्याला २३०० रुपये व नंतरच्या प्रत्येकी १ टक्क्याला २४२ रुपये होता.

इन्कमटॅक्सवाल्यांना आवरा!
जे साखर कारखाने एफआरपीपेक्षा जास्त भाव देतात, त्या जास्तीच्या रकमेला नफा समजून इन्कमटॅक्सवाले नोटीसा पाठवतात.
गेल्यावर्षी राज्यातील कारखान्यांना ५ हजार कोटींचा टॅक्स भरण्याच्या नोटीसा दिल्या गेल्या. त्यापोटी ‘अंडरप्रोटेस्ट’ १ हजार कोटी रुपये कारखान्यांनी भरले. सरकारने यात तातडीने हस्तक्षेप केला पाहिजे, अशी मागणी दांडेगावकर यांनी केली.

तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतील! : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीच्या बैठकीत आपल्या राज्यातील ऊस परराज्यात पाठवण्यावर बंदी घातली आहे. जर अन्य राज्यात आम्हाला चांगला भाव मिळत असेल तर त्यासाठी राज्यबंदी घालून अडवणूक का करता? असा सवाल खा. राजू शेट्टी यांनी केला. त्यावर ही मागणी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून सोडवू, असे आश्वासन सहकारमंत्र्यांनी दिले.

यंदाच्या गळीत हंगामात उसाची पहिली उचल शासनाच्या हमीभावानुसार दिली जाईल. शेतकरी व साखर कारखानदार यांच्यामध्ये समन्वय ठेवून हिताचे निर्णय घेण्यात येतील. दुसºया उचलपासून परिस्थिती पाहून कारखानदारांकडून भाव दिला जाईल. कारखान्यांच्या वजनकाटे तपासणीसाठी जिल्हास्तरावर नेमण्यात येत असलेल्या समितीमध्ये शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधीचा सुध्दा समावेश करण्यात येईल.
- सुभाष देशमुख, सहकार मंत्री