मुंबई: अंधेरी येथील चिनॉय आणि एमव्हीएलयू कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय महाविद्यालय व्यवस्थापनाने घेतला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि धर्मादाय आयुक्तांनी कॉलेज व्यवस्थापनाची मागणी धुडकावून कॉलेज पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. असे असतानाही हे कॉलेज गेल्या काही वर्षांपासून बंद आहे. याबाबतचे सविस्तर वृत्त लोकमतमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी हे कॉलेज सुरू करण्याचा मुद्दा विधानपरिषद आणि विधानसभेत लावून धरला. पश्चिम उपनगरातील हे मोठे कॉलेज असल्याने या कॉलेजवर प्रशासक बसवून ते तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.
मुंबई - अंधेरी पूर्व भागात असलले चिनाॅय व एमव्हीएलयू कॉलेज कायमचे बंद करून २००० हजार कोटी रूपये किमतीची जागा बांधकाम व्यावसायिकाच्या घशात घालण्याचे काम महाविद्यालय व्यवस्थापन करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून चिनाॅय कॉलेज पुन्हा सुरू व्हावे, यासाठी तातडीने प्रशासक नेमावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी केली होती.
पूर्ण अनुदानित असलेली ही शैक्षणिक संस्था कायमची बंद झाल्यास अंधेरी परिसरातील सामान्य कुटुंबातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणे सर्वसामान्य कुटुंबांतील मुलांना परवडणारे नाही, याकडेही वृत्ताच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यानंतर विधानपरिषद आमदार भाई जगताप यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली, तर विधानसभेतसुद्धा माजी मंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबतचा मुद्दा लावून धरला, तर आमदार विलास पोतनीस यांनी शासनाने सदर प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत महाविद्यालयावर प्रशासक नियुक्त करावा आणि हे महाविद्यालय तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधानपरिषदेत केली.
गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीतीअंधेरीतील मोक्याच्या जागी चिनाॅय महाविद्यालय असून, ८००० विद्यार्थी क्षमता, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय, १५० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पूर्ण अनुदानित असलेली ही शैक्षणिक संस्था कायमची बंद झाल्यास अंधेरी परिसरातील सामान्य कुटुंबातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. या बाबी आपण निदर्शनास आणल्याची माहिती विलास पोतनीस यांनी दिली.