अनधिकृत बांधकाम ९ वर्षे ‘जैसे थे’

मालाड (प.) येथील शाळेसाठी राखीव असलेल्या मोकळ्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत न्यायालयाने आदेश देऊनही तब्बल ९ वर्षे उलटली तरी महापालिकेकडून कारवाई होत नसल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मुंबई : मालाड (प.) येथील शाळेसाठी राखीव असलेल्या मोकळ्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत न्यायालयाने आदेश देऊनही तब्बल ९ वर्षे उलटली तरी महापालिकेकडून कारवाई होत नसल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याबाबत संबंधित महापालिका अधिकाºयांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
नूतन कॉलनी येथील सीटीसी क्र. ४00 या फादर अ‍ॅग्नेलो शाळेजवळ शाळेसाठी राखीव असलेल्या मोकळ्या जागेवरील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन हे अनधिकृत बांधकाम महापालिकेच्या पी उत्तर विभागातर्फे ८ फेब्रुवारी २00८ रोजी पाडण्यात आले होेते.
महापालिकेद्वारे अनेकदा निष्कासित केलेले अनधिकृत बांधकाम पुन्हा उभारण्यात आल्याने महापालिका प्रशासनाने त्याला स्टॉप वर्कची नोटीस दिली होती. मात्र तरीही बांधकाम केल्यामुळे हे बांधकाम करणाºया संदीप माने आणि गजानन चिंदवणकर यांच्यावर एमआरटीपी कायद्यान्वये कारवाई करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २७ मार्च २00८ रोजी बांधकाम पाडण्यासाठी गेलेल्या अधिकाºयांना अपुºया पोलीस बंदोबस्तामुळे माघार घ्यावी लागली होती. दरम्यान, आरोपींनी या बांधकामावरील कारवाई करण्यास न्यायालयातून मनाई हुकूम मिळवला.
आरोपींनी सादर केलेले सेन्सर्स सर्टिफिकेट हे बोगस असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने न्यायालयाला दिली. त्यावर सुनावणी होऊन दिंडोशी सत्र न्यायालयाने महापालिकेने कारवाई न करण्याचा आदेश रद्द करीत कारवाईचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी महापालिकेच्या विधि व न्याय विभागातर्फे २६ जुलै २0११ रोजी पी/उत्तर विभागाच्या सहायक आयुक्तांना तसे कळवण्यात आले आहे. मात्र महापालिका पी/उत्तर विभागातर्फे यासंदर्भातील कागदपत्रे हरवल्याचे कारण सांगत कारवाई करण्यास टाळाटाळ सुरू करण्यात आली. तसे लेखी मोहन कृष्णन यांना कळवण्यात आले. या अनधिकृत बांधकामाला पी उत्तर विभागातर्फे संरक्षण देण्यात येत असल्यामुळे अशा अधिकाºयांची दक्षता विभाग तसेच उच्चपदस्थ अधिकाºयांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी मुख्यमंत्री तसेच महापालिका आयुक्तांकडे केली. त्यामुळे ३ जानेवारी २0१७ रोजी हे बांधकाम पाडण्यासाठी महापालिका अधिकारी पोलीस बंदोबस्त घेऊन गेले.
मात्र काही राजकीय नेत्यांनी घटनास्थळी धाव घेत महापालिका अधिकाºयांवर दबाव आणत पाडकाम करण्याच्या कारवाईला विरोध केला. त्यामुळे महापालिका अधिकारी दिवसभर तेथे थांबून कारवाई न करताच निघून गेले.
न्यायालयाचा आदेश न पाळणाºया अधिकाºयांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, तसेच ताबडतोब अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे, असे निवेदन कृष्णन यांनी महापालिका आयुक्त तसेच मुख्यमंत्री आणि पालिका आयुक्तांना सादर केले आहे.