बेकायदा बांधकामे जोरात
By admin | Published: November 3, 2014 12:44 AM2014-11-03T00:44:19+5:302014-11-03T00:44:19+5:30
झपाट्याने विकसित होणा-या नवी मुंबईतील गाव गावठाणात सध्या अनधिकृत बांधकामांचा धडका सुरू आहे. विशेषत: दिघा परिसरात तर या भूमाफियांनी धुमाकूळ घातला आहे.
नवी मुंबई : झपाट्याने विकसित होणा-या नवी मुंबईतील गाव गावठाणात सध्या अनधिकृत बांधकामांचा धडका सुरू आहे. विशेषत: दिघा परिसरात तर या भूमाफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. या परिसरात जवळपास ८९ बेकायदा इमारती उभारल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व बांधकामे एमआयडीसी, सिडको आणि महसूल विभागाच्या जागेवर उभारण्यात आली असून त्यावर कारवाई करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
महापालिकेच्या दिघा वॉर्डात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. दिवसाआड या ठिकाणी नवीन झोपड्या उभारल्या जात आहे. याला प्रतिबंध घालण्यास प्रशासनाला सपशेल अपयश आले आहे. ही बाब भूमाफियांच्या चांगलीच पथ्यावर पडल्याने आता झोपड्यांऐवजी चक्क टोलेजंग इमारती उभारण्याचा सपाटा भूमाफियांनी लावला आहे. दिघा, विष्णुनगर येथील रहिवासी विश्वजीत जवरे यांनी माहितीच्या अधिकारातून परिसरातील अनधिकृत बांधकांमांचा तपशिल प्राप्त केला आहे. जवरे यांना प्राप्त झालेल्या या माहितीतून दिघा परिसरात तब्बल ८९ अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यातील बहुतांशी इमारती तीन ते सहा मजल्याच्या असल्याने त्या उभारताना संबधित प्रशासन झोपा काढत होते का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान अनेक इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यातील रुम्सची विक्री करून भूमाफियांनी पोबाराही केला आहे. तर आणखी काही नवीन इमारतींचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी संबधित प्रशासनाकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे.
एमआयडीसी, सिडको आणि महसूल विभागाच्या जागेवर या इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यावरील कारवाईचा वाद पुढे आला आहे. दरम्यान, दिघा परिसरातील अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याबाबत सिडको आणि एमआयडीसीकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. लवकरच संयुक्त कारवाईचा कार्यक्रम आखला जाईल, असे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पोलीस संरक्षण आणि आवश्यक इतर बाबींची पूर्तता करून दिघा परिसरातील सिडकोच्या जागेवर उभारलेल्या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केली जाईल, असे सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)