तुमचे घर अनधिकृत, ४८ तासांत रिकामे करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 5, 2021 01:19 AM2021-03-05T01:19:36+5:302021-03-05T01:19:53+5:30
कांदिवलीतील प्रकार; आर दक्षिण विभाग कार्यालयाबाहेर मनसेचे आंदोलन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेल्या २५ वर्षांपासून कांदिवलीत राहणाऱ्या प्रमिला गगलानी (७७) यांना पालिकेने घर खाली करण्याची नोटीस पाठवली आणि डोक्यावरचे छप्पर जाणार या कल्पनेने त्यांना भोवळच आली. त्यांच्याप्रमाणेच जवळपास ७० लोकांना अशाच नोटिसा देण्यात आल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण
सेनेच्या चारकोप विधानसभा अध्यक्षांकडून या विरोधात गुरुवारी पालिकेच्या आर दक्षिण विभागासमोर ‘धिक्कार है’ अशी घोषणाबाजी करत आंदोलन केले.
कांदिवलीतील शिवशक्ती नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील ७० सदनिकेतील रहिवाशांना त्यांचे घर अनधिकृत असून ते येत्या ४८ तासात खाली करण्याची नोटीस देण्यात आल्याने त्यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मुख्य म्हणजे ते रहिवासी गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ या ठिकाणी राहत असून त्यांच्याकडे आवश्यक ते सर्व पुरावेदेखील आहेत. मात्र ते सादर करण्यासाठी कोविडच्या काळात त्यांना निदान महिनाभराचा कालावधी देण्यात यावा ही मागणी करत मनसेच्या चारकोप विधानसभेचे विभाग अध्यक्ष दिनेश साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिकांनी पालिकेच्या आर दक्षिण कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली.
तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने सहायक पालिका आयुक्त संजय कुऱ्हाडे यांची भेट देत निवेदन दिले. त्यानुसार शक्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन कुऱ्हाडे यांनी त्यांना दिले.
एसआरएमध्ये राहणाऱ्या जवळपास १२ ते १४ हजार कुटुंबांना याबाबत नोटीस पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेत योग्य ते सहकार्य करावे. अन्यथा एसआरएमध्ये राहणारी अशी जवळपास ७० हजार कुटुंब रस्त्यावर येतील. परिणामी मनसेला याविरोधात रस्त्यावर उतरावे लागेल.
- दिनेश साळवी, चारकोप विधानसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
माझ्या पुढे-मागे कोणी नाही. माझी लेक अविवाहित असून तिच्या जीवावर आमचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे आता डोक्यावरचे छप्पर गेले तर आम्ही जायचे कुठे, हा प्रश्न सतावत आहे. -
- प्रमिला गगलानी,
स्थानिक, शिवशक्ती नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था
बिल्डर आणि सोसायटीकडून आमची फसवणूक झाली असून याबाबत चौकशी करत आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी आमची विनंती आहे.
- अरमिता दास, स्थानिक, शिवशक्ती नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था