बेकायदा शिक्षकभरतीचे रॅकेट हायकोर्टात उघड

अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून न घेता हजारो शिक्षकांची थेट भरती करण्याचे गेली अनेक वर्षे राज्यात सुरू असलेले रॅकेट उच्च न्यायालयात केल्या गेलेल्या एका जनहित याचिकेने उघड झाले आहे

मुंबई : अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून न घेता हजारो शिक्षकांची थेट भरती करण्याचे गेली अनेक वर्षे राज्यात सुरू असलेले रॅकेट उच्च न्यायालयात केल्या गेलेल्या एका जनहित याचिकेने उघड झाले आहे. न्यायालयाने त्याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करून शालेय शिक्षम विभागाच्या प्रधान सचिवांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा गैरप्रकार २०११-१२ पासून सुरू असून, त्यात शाळांचे चालक व शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांचे संगनमत आहे. परिणामी अतिरिक्त ठरलेल्या हजारो शिक्षकांना घरी बसून पगार व त्याऐवजी थेट भरतीच्या शिक्षकांनाही वेतन अशा दुहेरी भुर्दंडामुळे राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी काहीशे कोटी नाहक खर्च होत आहेत.

विजय महेश गुप्ता यांनी नागपूर खंडपीठाकडे जनहित याचिका करून हा विषय आणला आहे. त्यातील माहितीची दखल घेत शासनाच्या पैशांचा असा अपव्यय होत असूनही जबाबदार सनदी अधिकाऱ्यांनी त्याकडे काणाडोळा करावा, याविषयी न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
सरकारच्या आकडेवारीच्या आधारे न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, २०१५-१६ पर्यंत ७,११४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले. त्यावर्षी या कर्मचाºयांना सामावून घेण्याची आॅनलाइन प्रक्रिया राबविली. त्यात २,८०९ कर्मचारी सामावून घेतले व ४,३०५ जणांना सामावून घेता आले नाही.

वर्ष २०१६-१७ मध्ये ४,३१७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले. त्यापैकी १,९२३ जणाचे समायोजन झाले व २,३९४ जणांचे होऊ शकले नाही. समायोजन न झालेल्या शिक्षकांना घरी बसून पूर्ण पगार मिळतो, हेही सरकार मान्य करते. त्यामुळे २०११-१२ पासून दरवर्षी किमान २,५०० अतिरिक्त शिक्षकांना नेमणुका न देता पगार मिळत आहे आणि दुसरीकडे शिक्षकांची थेट भरतीही केली जात आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, सरकार या प्रकाराचे खापर शिक्षणाधिकाऱ्यांर फोडते. पण एकाही शिक्षणाधिकाºयाविरुद्ध वा शाळांच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध कारवाई झालेली नाही. थेट नेमलेल्या शिक्षकांच्या पदांना दीर्घकाळ मंजुरी मिळत नाही किंवा मंजुरी काही वर्षांनी रद्द केली जाते. असे शिक्षक न्यायालयात येतात व त्यांना नोकरीत ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिले जातात.

कायद्यातील तरतुदींचा केला दुरुपयोग
न्यायालय म्हणते की, विद्यार्थींसंख्या कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना कामावरून कमी न करता अतिरिक्त मानायचे व त्यांचे अन्यत्र समायोजन होईपर्यंत त्यांना पगार देत राहायचा हा नियम कल्याणकारी हेतूने केला.
परंतु शाळांचे चालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी मिळून या तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन सरकारचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान करत असल्याचे दिसते.