‘त्या’ अधिकाऱ्याची खातेअंतर्गत चौकशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2018 05:41 AM2018-05-13T05:41:27+5:302018-05-13T05:41:27+5:30
रस्ते घोटाळ्याच्या चौकशीत सहापैकी तीन ठेकेदारांना झुकते माप देणाºया महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाºयाची खातेअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे
मुंबई : रस्ते घोटाळ्याच्या चौकशीत सहापैकी तीन ठेकेदारांना झुकते माप देणाºया महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाºयाची खातेअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. सध्या या अधिकाºयाला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. रस्ते घोटाळ्याच्या पहिल्या टप्प्यातील चौकशी करताना या अधिकाºयाने काळ्या यादीतील ठेकेदारांना पालिकेत पुन्हा काम मिळेल, अशा पद्धतीने अहवाल तयार केला होता.
रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळून आल्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी लावली होती. पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांच्या कामांची चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त लक्ष्मण व्हटकर (तत्कालीन अभियांत्रिकी संचालक) यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या घोटाळ्याप्रकरणी सहा ठेकेदारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल असताना व्हटकर यांनी तीन ठेकेदारांना आपल्या अहवालात क्लीन चिट दिल्याचा आरोप आहे.
एवढेच नव्हे, तर दोषी ठेकेदारांना साडेसात कोटींपर्यंतची विकासकामे देण्याची सूट व्हटकर यांनी आपल्या अहवालातून दिली होती. तसेच चौकशीदरम्यान अभियांत्रिकी संचालक पदावरून बदली झाल्यानंतरही चौकशीची सूत्रे स्वत:कडेच ठेवून त्यांनी अहवाल सादर केला. त्यांची बदली झाल्यानंतर चौकशीची सूत्रे त्या पदावरील अधिकाºयाकडे सोपविणे अपेक्षित होते. यामुळेच त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त अजय मेहता यांनी सांगितले.
घोटाळेबाजांवर अशी झाली कारवाई
२०१५मध्ये उघड झालेल्या रस्ते घोटाळ्याच्या पहिल्या आणि दुसºया टप्प्यातील चौकशीत १८५ अभियंत्यांची चौकशी करण्यात आली. यात १८० अभियंते दोषी आढळून आले आहेत.
रस्ते घोटाळ्याच्या पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्ते, तर दुसºया टप्प्यात २०० रस्त्यांची चौकशी करण्यात आली. यामध्ये ९६ अभियंते पहिल्या टप्प्यात दोषी, तर १६९ अभियंता दोन टप्प्यांतील रस्त्यांच्या कामांत दोषी असल्याचे आढळून आले.
पहिल्या टप्प्यातील चौकशीत चार अभियंत्यांना पालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, तर दुसºया टप्प्यात दोन जणांना बडतर्फ करण्यात आले.
या घोटाळ्यात दोषी अन्य अभियंत्यांना पदावनती, निवृत्तिवेतनात कपात, दंड व काहींची वेतनवाढ रोखण्यात आली.