ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - देशाच्या कररचनेत अमूलाग्र बदल घडवणा-या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) चार महत्वाच्या विधेयकांवर बुधवारी लोकसभेने मंजुरीची मोहोर उमटवली. सात तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर मंजूर झालेल्या या विधयेकाबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहेत. या कर बदलाचा तुमच्या रोजच्या जगण्यावर नेमका काय परिणाम होणार आहे ते जाणून घेऊया.
- गुडस म्हणजे वस्तू, उत्पादने. वस्तूंमध्ये लाडूपासून लॅपटॉपचा समावेश होतो. आपल्याला एखादी वस्तू विकत घेतल्यानंतर त्यावर वेगवेगळे कर भरावे लागतात. कर भरताना राज्यांचे कर जास्त जाचक असतात. उदहारणार्थ सौदर्य उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर उत्पादन शुल्ककर 12.5 टक्के, व्हॅट 12.5 % भरावा लागतो. प्रत्येक राज्यांमध्ये करांचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एकच वस्तू वेगवेगळया दराने मिळते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या तुलनेत हरयाणामध्ये कार विकत घेणे स्वस्त पडते. कारण तिथे रोड टॅक्स कमी आहे. आज ग्राहक कुठल्याही वस्तूवर 25 ते 26 टक्के कर भरतो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर हे सर्व अतिरिक्त कर संपुष्टात येतील. जीएसटी लागू करण्यामागे हाच हेतू आहे.
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अत्यावश्यक वस्तू उदहारणार्थ अन्न पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात येईल. जेणेकरुन महागाई नियंत्रणात राहील. पण अन्य वस्तूंवर 5 ते 18 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारला जाऊ शकतो. छोटया गाडयांवर आता 8 टक्के उत्पादन शुल्क कर आकारला जातो. वाहनांसाठी जीएसटीचा प्रस्तावित कर 28 टक्के आहे. हा कर लागू झाला तर, छोटया गाडया सुद्धा महागतील. आलिशान महागडया गाडयांच्या खरेदीवर 28 टक्के आणि अतिरिक्त 15 टक्के कर भरावा लागू शकतो.
- बांधकाम क्षेत्राचा जीएसटीमध्ये समावेश केलेला नाही वर्षभरात त्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल.
- नोकरीच्या ठिकाणी मालक आणि कर्मचा-यामध्ये सीटीसीनुसार जे पॅकेज ठरले आहे. त्यापेक्षा जास्त सुविधा कर्मचा-याला मिळत असतील तर जीएसटी लागू होईल. कर्मचारी कंपनीची संपत्ती व्यक्तीगत कामांसाठी वापरत असेल तर त्यावर जीएसटी भरावा लागेल. नोकरीच्या ठिकाणी कर्मचा-यांच्या जेवणाचे, जिम-क्लब मेंबरशीप, आरोग्यविम्याचे पैसे कंपनीकडून भरले जातात. यापुढे या सर्व सुविधा जीएसटीच्या कक्षेत येतील.